विचार
अहिले सबै बैंकहरु क्वार्टर इन्ड (चैत)को रिकभरीमा लागेका छन् । रिकभरी एकदमै टफ देखिएको छ । कर्जाको माग पनि खासै भइरहेको छैन । केही संकेत भने देखिएको छ । निक्षेपको ब्याजदर निकै कम भएर गएको छ ।
आधार दरहरु पनि निकै घटेको छ । निक्षेप राखेर ब्याज आम्दानी गर्नेमात्र मनस्थितिमा रहेकाहरुले पनि अब घरजग्गातिर लगानी गर्नुपर्छ कि भन्ने धारणा बनाएको पाइन्छ ।
कर्जाको ब्याजदर पनि घटेकाले उनीहरु जग्गामा लगानी गर्ने र घरहरु किन्ने तयारीमा रहेको बुझिन्छ । यसले थोरैथोरै चहलपहल बढ्ने संकेत देखाएको छ । अब झन् ब्याजदर कम भएर जाने हो । घरजग्गा र सेयर बजारमा अलिकति चहलपहल बढ्यो भने अर्थतन्त्रलाई यसले चलायमान बनाउँछ ।
अर्को कुरा, लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब एक महिनाभित्र भुक्तान गर्ने भन्नुभएको छ । त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई अलिकति चलायमान बनाउँछ ।
उनीहरुले पैसा पाउनेबित्तिकै सबै डिलरहरु, सप्लायरहरु र मजदुरहरुले पैसा पाउँछन् । उनीहरुले पाएको पैसा फेरि बैंकतिरै आउँछ । कर्जा लिएकाहरुले साँवाब्याज तिर्छन् । यसले अन्ततः चहलपहल नै बढाउने हो ।
यो तत्कालको परिदृष्य हो । दीर्घकालीन समाधानको संकेत भने देखिएको छैन । ठूला खालका उद्योगहरु स्थापना हुने वातावरण बनेको छैन । अहिले सञ्चालनमा रहेका ठूला उद्योगबाट पनि कर्जाको माग खासै छैन ।
ठूला खालका व्यवसायी ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा देखिन्छन् । अहिलेको संकट अल्पकालीनमात्र हो कि दीर्घकालीन हो ! दीर्घकालमा यसले कस्तो बाटो तय गर्ला ! भन्नेमा उनीहरु एक प्रकारको अन्योलमा देखिन्छन् ।
यसलाई चिर्न सरकारका तर्फबाट केही पहल भइरहेका पनि छन् । सरकारले अलिकति विश्वास बढाउने, मनोबल बढाउने खालका क्रियाकलाप गर्न खोजेको हो कि भन्ने अनुभूत पनि भएको छ । कानुनी सुधारका कुरादेखि लिएर अन्य कुराहरुमा पनि सरकार अलि गम्भीर भएको हो कि भन्ने लाग्छ । यसले पनि लगानीको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्छ ।
कर्जा कसरी बढ्छ ?
अहिले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । प्राथमिक पुँजीकोषमा परेको दबाबले पनि यस्तो भएको हो । बैंकहरुसँग तरलता छ तर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । बजारमा पैसा नै नगएपछि चहलपहल बढ्ने सम्भावना नै हुँदैन । यसमा राष्ट्र बैंकले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । काउन्टर साइक्लिकल बफरको नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
अहिले काउन्टर साइक्लिकल बफरको नीति नलिएको भए हुन्थ्यो अथवा अलि पछिका लागि तयारी गरेको भए पनि हुन्थ्यो । कर्जा दिनुपर्ने समयमा पुँजीकोषमा दबाब बढाइदिएपछि कर्जा दिने क्षमता थप घटेको छ ।
पहिलो, बैंकहरुले हकप्रदको माध्यमबाट पुँजीकोष बढाउन सक्छन् । तर, लगानीमा प्रतिफल (आरओई) धेरै घटेर गएका बेला पुँजी थप्न संस्थापक सेयरधनी तयार नहुन सक्छन् ।
दोस्रो, कुनै निश्चित समयपछि इक्विटीमा परिवर्तन हुने (पर्पेच्युअल) डिबेन्चर जारी गर्न दिन सकिन्छ । त्यस्तै अग्राधिकार सेयर (संस्थाले निष्कासन गरेको सेयरमध्ये प्रतिफल वा पुँजी फिर्तामा प्राथमिक अधिकार हुने सेयर) ले पनि पुँजीकोष बढाउन सहयोग गर्छ ।
पुँजीकोष बढाउन उपायहरु खोजेपछि कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई सहज हुन्छ । उनीहरुले पनि बढाउन उपायहरु खोज्छन् । अहिले, पहिलो कुरा त कर्जाको माग नै छैन, दोस्रो कुरा नयाँ-नयाँ स्किम ल्याएर कर्जा बढाऊँ न त भन्दा पुँजीकोष टाइट छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरुले भोगिरहेको पुँजीकोषको दबाब कम गर्ने उपायहरु खोज्नुपर्छ ।
ऐन संशोधनले ठूलै प्रभाव पार्छ
अहिले संसदमा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले अलि बजार तताएको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयक तयार भएको छ । विधेयक सिधै पास भयो र बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनुपर्ने स्थिति आयो भने निकै ठूलो परिवर्तन आउने देखिन्छ ।
विधेयकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर होल्ड गरेको व्यक्तिले कुनै पनि बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था छ । यसले धेरै नै ठूलो प्रभाव पार्ने स्थिति छ । बैंकरले कि त आफ्नो सेयर हिस्सा घटाउनुपर्छ कि त बैंकको व्यवसाय नै छोड्नुपर्छ ।
संसदमा छलफल हुने चरणमै छ तर अहिलेकै अवस्थामा सिधै पास भयो भने त्यसले ठूलो दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ । तत्काल सकारात्मक नतिजा आउँछ भन्ने हुँदैन तर विदेशतिर पनि यस्तै अभ्यास भइरहेकाले दीर्घकालमा पक्कै पनि सकारात्मक नतिजा दिने आशा गर्न सकिन्छ ।
यसरी सुरु भयो संकट
नेपालमा कोभिड १९ पछि नै आर्थिक संकट सुरु भएको हो । कोभिड नै यसको मूल कारक हो । कोभिडको समयमा देखिएको संकट रोक्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न खालका सुविधा दिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधामा व्यवसायीहरुले ‘इन्जोय’ चाहिँ गर्नुभयो । त्यसलाई अत्यन्तै हल्ला रुपमा लिनु नै गलत भयो ।
कोभिडलगत्तै जुनखालको उत्पादन र बजारीकरण थियो, त्यो अवरुद्ध भयो । युवा बिदेसिने क्रम बढेर गयो । बढी उपभोग गर्ने युवा शक्ति बिदेसिँदा उपभोग घट्यो । त्यसले माग ह्वात्तै घटेर गयो ।
उपभोक्ताको क्रयशक्ति पनि घट्यो । माग घटेपछि आयात पनि घट्यो । व्यवसाय कम भएपछि उद्योगी व्यवसायी प्रभावित भए । यसले तल्लो तहसम्मै असर पार्यो । हाउस होल्डसम्मै असर पार्यो । अर्थतन्त्रमा यो सबै कुराको चक्रीय प्रभाव देखियो ।
समाधान के त ?
समाधान अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग नै छ । यी दुई निकायबीचको उन्नत तहको समन्वयले नै समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउँछ । अलिकति वित्त नीतिले र अलिकति मौद्रिक नीतिले यो समस्या समाधान गर्न सक्छ ।
उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकको नीतिका विषयमा हेरौं । पुँजी नभएर बैंकहरुले कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । काउन्टर साइक्लिकल बफरको प्रावधान ल्याएर ९ प्रतिशत बनाइदिनुभयो । अहिले १२-१३ वटा बैंकको पुँजीकोष टाइट छ । उनीहरु पैसा भएर पनि कर्जा दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् ।
बैंकमा पैसा लिक्विड भएर बस्ने तर बजारमा जान नसक्ने अवस्थाले चलायमान त हुँदैन । बजारमा पैसा नै जान नपाएपछि कसरी चहलपहल बढ्छ ? यो कुरालाई केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्छ । कर्जाको माग बढाउने र वातावरण बनाउने कुरामा अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपर्छ ।
अहिले कर्जाको माग ५ प्रतशितभन्दा तलै छ । लक्ष्य भने ११.५ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न पनि सम्भावना भएका ठाउँमा काम गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा असल कर्जाको प्रोभिजन १.२५ प्रतिशत पनि किन राख्नुपर्यो ? त्यसलाई १ प्रतिशतमा झारे पनि फरक पर्दैन । यस्ता धेरै कुरा छन्, जसलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ, निर्यात वृद्धि र विविधीकरणका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । आयात नियन्त्रण गरेरमात्र पनि अर्थतन्त्र चल्ने हुँदैन ।
नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएको देश हो । दुईवटा निकाय बसेर वित्त नीतिलाई यसरी र मौद्रिक नीतिलाई यसरी समायानुकूल बनाऊँ भनेर जानेबित्तिकै समस्याको समाधान निस्किहाल्छ । हिजो कुनै बेला झन्डै झन्डै कोल्याप्स भएको श्रीलंका जस्तो देश त रिभाइभ भएर अहिलेको अवस्थामा आइसक्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र त थोरबहुत सन्तुलित नै छ ।
हिजोका दिनमा बैंकहरुसँग कर्जा दिन पैसा नै थिएन । बैंकहरुलाई गाह्रो थियो । लगानीयोग्य रकम नै थिएन । तर, अहिले लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भएका बेला पनि बैंकहरु कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । बैंकमा पैसा थुपारेर ब्याज घट्नेभन्दा बढी केही हुँदैन । अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह भएन भने त चल्दै चल्दैन । यसमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवै गम्भीर बन्नुपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित लेख । माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोइराला नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष हुन् ।)
यो पनि पढ्नुहोस्
