काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दा होइन, नीति बनाउनका लागि सर्वदलीय बैठक बस्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा उनले भने, ‘भ्रष्टाचारका फाइल खुलेपछि मिलेमतो र भागबण्डाका लागि नभएर यस्तो बैठक बसोस्, त्यो बैठक बूढानीलकण्ठको आलिसान बैठक कोठामा होइन, खुमलटारको घरबेटीको घरमा पनि होइन, बालकोटको बार्दलीमा पनि होइन र बालुवाटारको वातानुकूलित विलासी सरकारी कक्षमा होइन ।’
दलित, मुसहर बस्तीमा एउटा सर्वदलीय बैठक राख्न उनले प्रस्ताव गरे । जसबाट ५ वटा सर्वदलीय निर्णय गराउने र पास गराउन सदन आउने उनको प्रस्ताव छ‑
१. आर्थिक शिथिलता, आम नैराश्य र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित ‘प्रोजेक्ट होप’ नामक अभियान सुरू गरौं । जसमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिका आधारमा समझदारी कायम गरौं अर्थात् कर्जाको स्वरुप र विस्तारबारे, करका दर र कर छलीबारे, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धनबारे र नयाँ संरचनात्मक सुधारबारे साझा मत बनाऊँ ।
सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरुको कडा नियमन र पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्न सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिय तुरुन्त सुरु गर्न कानुनी र प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यही बैठकबाट पारित गरौं र सदनमा लिएर आऔँ ।
२. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि । २०४८ सालपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौं । प्रेसले हेरोस्, जनताले बुझुन् अनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरुन् । यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शिता देखाउन सकियो भने सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन, साँच्ची नै विश्वसनीयता बन्न सक्छ ।
३. रुग्ण भौतिक आयोजनाको व्यवस्थापन गरौं । ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको मुहान बनाइएका देशैभरि अलपत्र पारिएका ठूला आयोजनामा अब हस्तक्षेप गरौं । २०७५ सालमै ल्याइएको द्रुततर विकास तथा निर्माणसम्बन्धी विधेयक पास गरौं ।
४. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका संकट समाधान गरौं । सीप र सिकाइको संकट छ । स्वास्थ्य बिमाको अपर्याप्पता छ । पोषणको महामारी छ । धान्न नसकिने सामाजिक सुरक्षाको मोडलबारे शीर्ष नेताहरुले कहिल्यै छलफल गरेको देखिएको छैन । हामीले सुरु गरेका छौं, यस्तो नीति मन्थन र शृंखला । त्यसमा सहभागी बनौं । जहाँ विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री होइन, मेरिट बेसमा क्षमतावान मान्छे आउने कुराको सुनिश्चितता गरौं ।
५. परराष्ट्र मामिला । के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष । सत्ता टिकाउन कुनै शक्तिराष्ट्रकै अवाञ्छित सद्भाव खोज्ने लिगलिगे दौड छोडेर भारत, चीन, युरोपेली संघ, अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरुलाई कसरी हर्ने ? ऋण र अनुदानका कस्ता सर्त स्वीकार्ने ? साझा ग्लोबल मुद्दामा हाम्रो अडान कस्तो हुन्छ भन्नेबारे एकरुपता कायम गरौं ।
जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दाको संक्रमणकालीन सहजता, सहुलियतपूर्ण वित्त बजार, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता विषयमा केन्द्रित आर्थिक कूटनीतिमा क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा सहमति कायम गरौं ।
