काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचारको गरेको अभियोग लागेका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाका साथै विभिन्न मन्त्रीहरुसमेतको अनुमतिमै ‘अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेश्की दिएर’ काम अघि बढाएको उनले बताएका हुन् ।
कानुनत: अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेश्की दिन सक्ने व्यवस्था नभएपछि उपाध्यायले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको अनुमतिमा काम गरेको प्रस्टीकरण दिएका छन् । ‘तपाईँहरूले सचिवज्यू तपाईंले जसरी पनि मेलम्ची सफल पार्नुस् जे गरेर हुन्छ भन्नुभएको थियो कि थिएन ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
उपाध्यायले लेखेका छन्-
म मेरा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्का प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (उपाध्याय मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डको अध्यक्ष भएका बेला सरकार परिवर्तन भएपछि), राज्यमन्त्री दीपक खड्का, प्रेमबहादुर सिंह, जीवन शाही, महेन्द्र यादव, योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, संसदको विकास समितिका सदस्यहरू, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरू, तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख र आयुक्तहरू, अर्थमन्त्री लगायतलाई स्मरण गराउन चाहन्छु- तपाईँहरूसँग ‘बैंक ग्यारेन्टी लिएर ठेकेदारको क्यास फ्लो सुचारू गर्न सकिएन भने मेलम्ची टनेल प्रजेक्ट धराशयी हुँदैछ, दुर्घटनामा जानसक्छ’ भनेर जानकारी दिँदै अब के गरौँ भनेर सल्लाह मागेको थिएँ । तपाईँहरूले सचिवज्यू तपाईंले जसरी पनि मेलम्ची सफल पार्नुस् जे गरेर हुन्छ भन्नुभएको थियो कि थिएन ?
४० लाख काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको २७ किमी लामो पानी टनेल निर्माण पूरा गरेरमात्र पानी खुवाउन सकिन्छ, यो प्रतिदिन १७ करोड लिटर पानी ल्याउने चरणको प्रोजेक्ट सफल भएमात्र थप प्रतिदिन ३४ करोड लिटर पानी थप्ने अर्को प्रोजेक्टमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट फन्डिङ आउने हो, मैले भनेको याद थियो कि थिएन ?
एडीबीसँग पनि सल्लाह गरेर प्रोजेक्ट र देशको हितमा यो काम गरेको हो कि होइन ? नेपालमा खानेपानीका ठूला योजनामा एडीबीबाहेक अर्को कुनै डोनर छैन भन्ने तथ्यको हेक्का थियो कि थिएन ?
ठेकेदारसँग बैंक ग्यारेन्टी लिएर ३ लाख डलर पेश्की दिएपछि बल्ल प्रोजेक्ट सुचारू भएर त्यसबेला विगत ८ वर्षमा ५० प्रतिशतमात्र टनेल खन्ने प्रगतिको अवस्थाबाट रातदिन काम गरेर १० महिनामा ९० प्रतिशत प्रगति भएको हो कि होइन ? ठेकेदारलाई ३ लाख डलर दिएपछि उसको क्यास फ्लो सहज बनाएपछि यसबापतको काम म सचिव भएकै बेला सम्पन्न भएको हो कि होइन ?
अनि अहिले तपाईंहरूचाहिँ किन चुप ? मेरोविरूद्धको आरोप पत्र पढेर किन बोल्न सक्नु हुन्न ? मैले न्याय त पाउँछु नै तर तपाईंहरू जस्ता गैरजिम्मेवार नेतालाई कसले सजाय दिने ?
सच्चा मनले गरिएको यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकै जटिल वैदेशिक लगानीको ठेक्काको देशभक्तिपूर्ण काममा पनि सामान्य नियम पुगेन भन्दै बदनियत राखेर करोडौँ हानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको सम्मको अविवेकी आरोप लगाउँछन् भने यो सबै कामको जिम्मा त तपाईंहरूले लिनुपर्ने हो नि, होइन ? अनि तपाईंहरूलाई हामीले संरक्षक, अभिभावक, देशको नेता कसरी किन मान्ने ?
के जम्मा ८ अर्ब रुपैयाँको २७ किमी लामो टनेल ठेक्कामा यो नबनाई ७ अर्ब हामीले खाएको हो ? के एक इन्च पनि टनेल बनेन त ? के टनेल नबनेर काठमाडौंमा पानी झरेन त ? तपाईँहरूले पटक-पटक किन उद्घाटन गर्दै धारा खोल्दै हिँडेको नि त्यस्तो भिलेन प्रोजेक्टको ? किन मेरो पालामा मेलम्चीबाट पानी आयो भन्ने गुड्डी हाँकेको ? सबै भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपित प्रोजेक्टबाट आएको ‘भ्रष्ट पानी’ किन खाइरहेको ?
तपाईंहरूको गैरजिम्मेवारपूर्ण पापले हामी प्रताडित भयौँ ।
तपाईंहरूका नेतृत्वको वेबकुफीले ठेकेदारले १ अर्बको मात्र बाँकी काम रहेको सकिनै लागेको प्रोजेक्ट छाडेर गयो । हामीलाई जति घाटा लागे पनि नेपालको माया लाग्छ, यो प्रोजक्ट पूरा गर्छौँ भनेर ठेकेदारले बारम्बार भन्दाभन्दै पनि उसलाई लखेटियो । त्यसपछि १ अर्बमा बनाउने दायित्व मात्रको बाँकी कामका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकियो ।
उता ठेकेदारले नेपाल सरकारसँग ७ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिर्ट्रेसन सेन्टरमा मुद्दा हालेको छ । वकिल खर्चका लागि मात्र नेपालले अब करोडौँ खर्च गर्नुपर्नेछ । मुद्दा हारेमा ७ अर्ब रुपैयाँ तिराउनेछ ।
तपाईंहरू सबैले मसँग र काठमाडौंका जनतासँग माफी माग्ने कि नमाग्ने ?
यस्तो छ उपाध्यायमाथिको मुद्दाको विवरण
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डको तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायको (२०७३ कात्तिकदेखि २०७४ भदौसम्म १० महिने कार्यकाल) हकमा :
‘एडीबी मिसनको सन् २०१६ अप्रिल ५-१६ को मेलम्ची निर्माणसम्बन्धी मिसन रिपोर्टमा निर्माण व्यवसायी (सीएमसी) को आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले तोकिएको गतिमा प्रगति हासिल गर्न एकपटकका लागि र पछि यसप्रकारको कुनै आर्थिक सहयोग नचाहिने प्रतिबद्धतामा ५ मिलियन अमेरिकी डलर अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेश्की दिएको कार्यको प्रगति सन्तोषजनक रुपमा कार्यसम्पादन नगरेको, रेक्टिफिकेसनको कार्य नगरेको, गुणस्तर पनि सुधार गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा निज निर्माण व्यवसायीलाई फरक ढंगले सहयोग गरी पुनः ‘भ्यालु इन्जिनियरिङ प्रस्ताव’बमोजिम कार्य गर्नका लागि खानेपानी मन्त्रालयका सचिव तथा समितिका अध्यक्ष भीमप्रसाद उपाध्यायले सम्झौता तथा कानुनले मान्यता दिन नमिल्ने एमओयू गरी सहमति गरेको आधारमा नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेको समय सीमाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायी कम्पनीको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न समझदारी भएबमोजिमको थप पेश्की रकम (३ मिलियन अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
यथार्थमा सम्झौताकै बखत काठमाडौंमा पानी ल्याउने समय सुनिश्चित भइसकेको र सम्झौताबमोजिम निजकै दायित्व रहेको स्पष्ट हुने अवस्थामा थप विवेक प्रयोग गरी निर्माण व्यवसायीलाई अस्थायी डाइभर्सनबाट भए पनि पानी ल्याउन र राज्यलाई आर्थिक लाभ नहुने भ्यालु इन्जिनियरिङको प्रस्ताव स्वीकार गरी थप आर्थिक सहुलियतको रुपमा अतिरिक्त पेश्की भुक्तानी सम्झौताविपरीत दिने निर्णय गरी सम्झौता तथा कानुनी अधिकारविपरीत निर्देशन दिई सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी एवं निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुर्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखियो ।
यसरी निर्माण व्यवसायीको पछिल्लो प्रतिबद्धताबमोजिम थप आर्थिक सहयोग दिनु नपर्ने सर्तमा पहिला नै उपलब्ध गरेको अतिरिक्त पेश्की रकमपश्चात् काममा सहजीकरण गर्न भनी कार्यकारी निर्देशकबाट पेस भएअनुसार ३० लाख डलर (३२ करोड २८ लाख ६० हजार रुपैयाँ) पुनः थप पेश्की दिएको कार्यले समझदारी भएभन्दा बढी थप पेश्की ३० लाख अमेरिकी डलर रकम उपलब्ध गराउन बाध्यात्मक निर्देशन दिई आफ्नो अधिकार तथा कानुनविपरीत निर्णय गरी ३२ करोड २८ लाख ६० हजार रुपैयाँ सरकारी सम्पत्ति बद्नियतपूर्वक हानिनोक्सानी र निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुऱ्याएकोमा सो रकम बैंक जमानतसमेत बाट असुल उपर भए पनि सोमा ब्याजबापत तालिका-२ मा उल्लेख भएअनुसार लाग्ने ब्याज चार करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँ ९२ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही दफाले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुनसमेतको मागदाबी लिइएको छ ।
साथै, निज भीमप्रसाद उपाध्याय भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ बमोजिम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा रही उक्त कसुरमा संलग्न रहेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ ।
