विचार
नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले चैत ५ गते वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशी बन्दीगृहमा रहेका, अस्पतालमा उपचाररत र मृतक श्रमिकको तथ्यांक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग तथ्यांक मागिरहँदा तत्कालीन सचिव केवलप्रसाद भण्डारी पनि सँगै थिए ।
फागुन २१ गते बिनाविभागीय मन्त्री पदको शपथ लिएका उनले २३ गते नै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । अर्यालले सोही दिन पदभार ग्रहण गरे । भोलिपल्टबाटै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबाट ब्रिफिङ लिन थाले । त्यसयता चैत ९ सम्ममा ७ वटा ब्रिफिङ लिइसके ।
यसबीचमा उनका अरु केही निर्देशन पनि आएका छन् । तर, श्रम सचिवलाई छेउमा राखेर विदेशी बन्दीगृहमा रहेका, अस्पतालमा उपचाररत र मृतक श्रमिकको तथ्यांकमा उपलब्ध गराउन बोर्डलाई दिएको निर्देशनले मलाई अलि छटपटाहट तुल्यायो । म आज (चैत ९) सम्म पनि उस्तै बेचैन छु । कारण, मन्त्री अर्यालले आजसम्म पनि तथ्यांक पाएका छैनन् । तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ ।
पदभार ग्रहणपछि हरेक मन्त्रीलाई मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले ब्रिफिङ गर्ने चलन छ । म ठान्थेँ- ब्रिफिङमा निकै ठोस कुरा गरिन्छ, मन्त्रीलाई मन्त्रालयले गरिरहेका काम कारबाहीदेखि आगामी योजना र नीति निर्माणसम्मका विषयमा स्पष्ट पारिन्छ ।
तर, त्यो मेरो भ्रम रहेछ । फूलका गुच्छा र खादा पहिर्याइदिँदै मन्त्रीसमक्ष गजक्क परेर बस्नेबाहेकका काम मन्त्रालयका अधिकारीबाट हुँदैन रहेछ । अर्थात्, सचिव र सहसचिवहरु अहिले पनि परम्परागत भद्दा ‘ब्रिफिङ’ शैलीभन्दा माथि उठ्न सकेका रहेनछन् ।
श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यसम्पादन गर्छ । यीमध्ये पनि रेमिट्यान्सका कारण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको वैदेशिक रोजगारीलाई मन्त्रालय स्वयंले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ ।
मन्त्रालयको वेबसाइटको संक्षिप्त परिचयमा पनि ‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु र वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित सीप, प्रविधि र पुँजीको उपयोगबाट आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्नु मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो’ भनिएको छ । मन्त्रालयले त्यसका लागि नीति नियम बनाउँछ र व्यवस्थापन तथा नियमन गर्छ ।
तर, आफैंले महत्वपूर्ण भनेका काम मन्त्रालयले गरेको पाइँदैन । यसअघिका मन्त्रीले पनि यस विषयमा सोधीखोजी गरेको भेटिँदैन । मूल कुरा मन्त्रालयसँग वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको यकिन तथ्यांक नै छैन ।
तथ्यांक थियो भने मेरो अनुमानमा ‘ब्रिफिङ’ यस्तो हुन्थ्यो-
मन्त्रीज्यू ! नेपालका श्रम गन्तव्य मुलुक यतिवटा छन् । तीमध्ये यतिवटा देशसँग नेपालले श्रम सम्झौता गरेको छ । श्रम सम्झौता भएका फलानो फलानो मुलुकमा यति यति नेपाली युवा कार्यरत छन् । ती युवा फलानो-फलानो प्रकृतिको काम गरिरहेका छन् ।
नेपालका मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुक यूएई, मलेसिया, साउदी, कतार र कुवेत हुन् । ती मुलुकमा वैध ढंगले यति युवा काम गरिरहेका छन् । अवैध ढंगले बसेकाहरुको संख्या करिब यति छ ।
यति युवा यति वर्षदेखि यो यो देशमा छन् । यति युवा दक्ष, यति अर्धदक्ष र यति अदक्ष युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । दक्ष युवाको औसत आम्दानी यति छ, अर्धदक्षको यति र अदक्ष युवाको यति छ । अदक्ष युवाको आम्दानी दर निकै कम भएकाले उनीहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन जरुरी छ ।
अदक्ष युवाले विदेशमा औसत २५-३० हजार नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी कमाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीले प्रकाशित गर्ने मागपत्रको सूचनाले पनि बताउँछ । ती युवाले विदेशमा रहेर कमाएको रकमभन्दा स्वदेशमा उनीहरुलाई यी क्षेत्रमा यसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
विदेशमा कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवाले कृषिमा व्यावसायिकता भित्र्याउन सक्छन् । उनीहरुको सीप तथा क्षमतालाई लक्षित गरी यस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने यति युवा काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदै स्वदेश फर्किन सक्छन् । उनीहरुले मासिक ४० हजार रुपैयाँ कमाइरहेका छन् भने त्यति नै रकम नेपालमा कमाउने अवस्था यसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
दक्ष युवा जो मासिक ७०-८० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाइरहेका छन्, उनीहरुलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन जरुरी छैन । उनीहरुको सीप तथा क्षमताको उपयोग गर्नेगरी यस्ता खालका दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । रोजगारमूलक कार्यक्रम बनाएर अर्धदक्ष र दक्ष युवालाई स्वदेश फर्काउन सक्दा स्वदेशमै रहेका अरु युवालाई पनि उनीहरुबाट सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा यी र यस्ता बेथिति छन् । पहिला यी बेथिति यसरी निराकरण गर्न सकिन्छ । कतिपय कानुनको अभावमा पनि बेथिति नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । यस्तो कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गर्न जरुरी छ ।
हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरुले श्रमका क्षेत्रमा यसरी काम गरिरहेका छन् । श्रम कूटनीतिमा हामी यहाँ यहाँ चुकिरहेका छौं । त्यसलाई सबल बनाउन यसरी काम गर्न सकिन्छ ।
मन्त्रीज्यू ! स्वदेशमा रोजगारीको अवस्था यस्तो छ । यति युवा रोजगारीका लागि योग्य छन् । उनीहरुको शैक्षिक योग्यता यस्तो खालको छ । शैक्षिक योग्यताबाहेक यी युवासँग यो यो ज्ञान तथा सीप र क्षमता छ । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि मन्त्रालयले गरेका हालसम्मका प्रयास यस्ता छन् । अब यो गर्न जरुरी छ ।
स्वदेशमा अहिले निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवाको मासिक आम्दानी ४० हजार रुपैयाँ (दैनिक १२ देखि १५ सय रुपैयाँ) हाराहारी छ । तर, नियमित काम र सामाजिक सुरक्षा नहुँदा उनीहरु थप जोखिमको बाटो (वैदेशिक रोजगारी) रोज्न बाध्य छन् ।
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय युवाले निर्माण व्यवसायीबाट पारिश्रमिक पाउँदैनन् । यसले पनि युवामा निराशा बढाएको छ । यसर्थ, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उनीहरुको नियमित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मजदुरको पारिश्रमिक भुक्तानी गरेपछि मात्र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्ने जस्ता योजना बनाउन सकिन्छ ।
मन्त्रीज्यू ! निजी क्षेत्रले यति रोजगारी सिर्जना गरेको छ । निजी क्षेत्रको रोजगारीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन अहिले यसरी काम भइरहेको छ । अब यो हुन जरुरी छ । निजी रोजगारीमा पनि यस्ता खालका समस्या छन् । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुसँग बसेर कतिपय विषयमा गहन छलफल गर्न जरुरी छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकका वर्तमानदेखि भविष्यसम्मलाई यसरी सुरक्षित गरेको छ । तर, यी यी कारणले त्यसका दायरा बढाउन समस्या भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयनका सवालमा पनि हामी यसकारण कमजोर देखिएका छौं । राजनीतिक सहयोगमा त्यसलाई यसरी हल गर्न सकिन्छ ।
व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिमबाट हालसम्म प्राप्त उपलब्धि यी हुन् । यति अवधिमा यति युवालाई तालिम प्रदान गरिएको छ । यसलाई अब यस्तो खालको कानुनी प्रबन्ध गर्न सकियो भने यसरी लाभ लिन सकिन्छ ।
तर, २०३८ सालमा स्थापना भएको मन्त्रालयले ४२ वर्षसम्म पनि श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी तथ्यांकहरुको संकलन र वर्गीकरणमा पुरा बेवास्ता गरेको छ । अर्थात्, तथ्यांक योजना तथा रणनीति निर्माणको आधारशिला हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरेको छैन ।
यस्तो लाग्छ, तथ्यांकबिना नै अनुमानका भरमा योजना र रणनीतिहरु बनाउने गरिएको छ । त्यसको उपलब्धि पनि अनुमानकै भरमा फायल गरिँदै आएको छ ।
मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको उद्देश्य, सोच, रणनीति, कार्यनीति र प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यहरुअनुसार विगतदेखि नै इमानदारीपूर्वक काम भएको भए श्रम क्षेत्रमा अहिलेसम्म निकै ठूलो उपलब्धि हासिल हुने परिकल्पना गर्न सकिन्छ । तर, नतिजाले ‘कुराले चिउरा भिज्दैन’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।
आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारी दुवै क्षेत्र भद्रगोल छन् । स्वरोजगार प्रवर्धन गर्न युवालाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम छैनन् ।
यहाँ स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासनमात्र निकम्मा भएको होइन, पटक-पटक मन्त्री बनेर आउनेहरुले व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदै राजकीय ठाँट देखाएर समय व्यतित गरेका कारण परिस्थिति बिग्रिँदै बिग्रिँदै गएको हो ।
‘जान्नेलाई छान्ने’ मूलमन्त्रका साथ छोटो अवधिको राजनीतिक यात्रामा परिवर्तनको ठूलो सपना बाँडेर सत्ता यात्रा तय गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिले सम्हालेको मन्त्रालय अब विगतकै जस्तो शैलीले चल्नु हुँदैन ।
