विराटनगर । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई लिएर नकारात्मक भाष्यमात्रै हावी भएको भन्दै उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक सार्वजनिक बहसलाई सकारात्मकतातर्फ मोड्ने प्रयत्नको थालनी गरेको छ । संगठनले ‘वर्तमान आर्थिक परिदृष्यः चरम निराशा कि नयाँ सम्भावनाको टर्निङ प्वाइन्ट ?’ विषयक अर्थ संवाद आयोजना गरी यस्तो प्रयास थालेको हो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु दामोदर भण्डारी, माधव सापकोटा, सुमना श्रेष्ठ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला वक्ताका रुपमा सहभागी थिए ।
संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको र औद्योगिक क्षेत्रमात्रै नभएर समग्र समाज नै नराम्रोसँग प्रभावित भएकाले अर्थतन्त्रलाई लिएर सर्वत्र चासो भएको बताए । उनले राजनीतिक मुद्दामा मात्रै चासो, सरोकार र बहस हुने गरेको हाम्रो समाजमा आर्थिक विषयमा बहस र छलफल केन्द्रित हुनु सकारात्मक संकेत भएको धारणा राखे ।
सार्वजनिक बहसहरुमा जिम्मेवार पक्षहरुबीच नै अहिलेको संकट निम्त्याउने कारणका रुपमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई र राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई दोष लगाएर उम्किने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष सुरानाले वित्तीय क्षेत्रमा भएको नीतिगत अस्थिरताका कारण व्यवसायमा अनुमान गर्न सक्ने वातारण नभएको बताए । राष्ट्र बैंकले छोटो समयको अन्तरालमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा गरेको फेरबदललाई उनले पछिल्लो उदाहरणका रुपमा पेस गरे । राजनीतिज्ञले स्थिर नीति ल्याउने र कर्मचारीतन्त्रले सेवा प्रवाहमा जवाफदेहि बन्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
सेवा प्रवाहमा देखिएको चरम लापर्वाहीको उदाहरणका रुपमा उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जीआई वायर निर्यात गर्दा कच्चा पदार्थमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिने घोषणालाई लिए । ‘बजेट आएको ६ महिना व्यतित भइसक्दासमेत कार्यविधि आउन नसकेको दोष कसलाई दिने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हालैको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त उद्घाटन गरेको विराटनगर आईसीपीसम्मको रेल्वे कार्गो सेवा किन सुरु नभएको भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
‘नेपाल र भारतका उद्योगमन्त्रीले रेल उद्घाटन गरेकै दिन हस्ताक्षर गरेको ट्रिटी अफ ट्राञ्जिटमा कोलकाताबाट विराटनगरसम्म रेल कार्गोका रुपमा बल्क आइटममात्रै ल्याउन पाउने प्रावधान राखिएको छ,’ अध्यक्ष सुरानाले भने, ‘जसका कारण यस क्षेत्रका उद्योगले अन्य वस्तु कार्गो रेलमार्फत ल्याउन नसक्ने भएका छन्, यस्तो सम्झौता किन गरियो, यसमा हदैसम्मको लापरबाही भएको छ ।’
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्रले नेपालको आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पर्यटन, विद्युत, कृषि, सूचना प्रविधि, सिमेन्ट जस्ता सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगम लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरे ।
डेपुटी गभर्नर मिश्रले बैंकहरुको आधार दरमा कमी आइरहेकाले आगामी दिन उद्योगी व्यवसायीका लागि थप सहज हुने बताए । वित्तीय संस्थाबाट जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हुन्छ, सोही क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले उद्योगीलाई आग्रह गरे ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि तथ्यांक र अनुसन्धानका माध्यमबाट अन्तरवस्तु केलाउनुपर्ने बताइन् । आर्थिक विकासमा देखिएका समस्यालाई नीतिगत र कार्यगत सुधार गर्दै स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको हकहितका लागि स्थापित हरेक संघसंस्थाले स्वतन्त्र रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याएर नीति‑निर्मातालाई झक्झक्याउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि दलीय भागबण्डालाई भन्दा पनि योग्यतालाई आधार मानिनुपर्ने उनले बताइन् ।
सांसद माधव सापकोटाले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढे पनि राज्यको ढुकुटीबाट जुन प्रकारले लगानी हुनुपर्ने हो, त्यसअनुरुप हुन नसक्नुको कारण सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए । अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा भए पनि सबै सकियो भन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
सांसद दामोदर भण्डारीले हरेक क्षेत्रमा व्याप्त निराशाको अन्त्य गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले यसतर्फ सरकार गम्भीरता बन्नुपर्ने बताए ।
उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले निजी क्षेत्र लामो समयदेखि समस्यै‑समस्याको भूमरीमा फसेको र सरकार परिवर्तन भएपश्चात समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै आए पनि उल्लेख्य सुधार नआएको गुनासो गरे । ‘यही अवस्था जारी रहे उद्योगमात्र होइन, उद्यमशीलता नै पलायन हुने स्थिति आउन सक्छ,’ उनले भने ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्नु मन्त्रालयको दायित्व भएकाले यस क्षेत्रको समस्यालाई क्रमशः समाधान गरिँदै लैजाने आश्वासन दिए । उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले हतास एवं निराश नहुन उद्योगीलाई आग्रह गरे ।
