काठमाडौं । हालै दर्ता भएको एक प्रविधि कम्पनीका सञ्चालक कर्पोरेट अकाउन्ट खोल्न नबिल बैंकमा पुग्छन् । उनी कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले माग गरेबमोजिमको बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनका लागि खाता खोल्न बैंकमा पुगेका हुन्छन् ।
तर, बैंकका कर्मचारीले सेयर लगत नल्याई खाता खोल्न नमिल्ने जवाफ दिन्छन् । बैंकका कर्मचारीलाई उनले बुझ्ने भाषामा सम्झाउँछन्- तपाईंले बैंक खाता खोलिदिएपछि म त्यसमा चुक्ता पुँजीबराबरको पैसा जम्मा गर्छु, पैसा जम्मा गरेको भौचर कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा पेस गर्छु । त्यसपछि मात्र कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले सेयर लगत इस्यु गर्छ । भनेपछि बैंक खाता नै नखुलेपछि सेयर लगत नै आउँदैन त कसरी दिने ?
तर, यति भन्दा पनि बैंकले खाता खोलिदिँदैन । उनी असमञ्जसमा पर्छन् । उनी दुविधामा परेको देखेर बैंकका कर्मचारीले ‘एक महिनाभित्र सेयर लगत ल्याउँछु भनेर कम्पनीको लेटर हेडमा निवेदन दिनुभयो भने खाता खोलिदिन सकिन्छ’ भनेर सर्त राख्छन् । उनी अचम्म मान्दै घरतिर लाग्छन् ।
बैंकमा कम्पनीको खाता खोल्न सेयर लगत चाहिनेसम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था कतै छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८२ को निर्देशन १९ को अनुसूची १९.१ ले पनि कम्पनीको बैंक खाता खोल्दा सेयर लगत चाहिने व्यवस्था गरेको छैन ।
रुद्राणी ल फर्मका अध्यक्ष/साझेदार एवं अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीले पनि नयाँ दर्ता भएको कम्पनीसँग सेयर लगत माग्नु बेबकुफी भएको बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा हल्ला भएको भरमा बैंकहरु किन प्रभावित हुन्छन् मैले बुझ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बैंकमा पढेकै मान्छेहरुले जागिर खान्छन्, हल्ला सुनेर त्यसको पछि लाग्ने कि नियम, कानुन पढ्ने ?’
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सेयर लगत पनि केवाईसीकै पार्ट भएको बताएका छन् । ‘पूर्ण केवाईसीबिना बैंक खाता खोलियो र सञ्चालन गरियो भने राष्ट्र बैंकको निर्देशनविरुद्ध हुन्छ,’ उनले भने । तर, राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन २०८२ को निर्देशन १९ को अनुसूची १९.१ मा खाता खोल्दा आवश्यक पर्ने १९ वटा कागजपत्रमा सेयर लगत उल्लेख छैन । र, अर्को कुरा बैंकमा रकम जम्मा गरेको भौचर कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा नबुझाई सेयर लगत नै बन्दैन ।
(अद्यावधिक गरिएको)
