• Menu

भैरहवा विमानस्थलको २३ अर्ब मुआब्जा प्रकरण

अख्तियार प्रमुख राईकै हस्ताक्षरमा भएको थियो अतिरिक्त जग्गा अधिग्रहणको निर्णय

नेपाल प्रफिट

२०८३ असार १९, शुक्रबार १२:१३

अख्तियार प्रमुख राईकै हस्ताक्षरमा भएको थियो अतिरिक्त जग्गा अधिग्रहणको निर्णय

काठमाडौं । भैरहवा (गौतम बुद्ध) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण तथा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको प्रत्यक्ष प्रशासनिक संलग्नता देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा करिब ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाका लागि आवश्यकताभन्दा धेरै जग्गा अधिग्रहण गरी राज्यकोषमा २३ अर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना गर्ने विषयमा अख्तियार प्रमुख राईकै संलग्नता देखिएको हो ।

हाल अख्तियार प्रमुख रहेका राईले तत्कालीन पर्यटन सचिवका रूपमा २०७३ वैशाख ५ गते विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गराई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यकताभन्दा थप २८८ बिघा जग्गा र ४५० घरटहरा अधिग्रहण गर्न सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

प्राविधिक अध्ययनअनुसार विमानस्थलका लागि करिब ४५० बिघा जग्गा पर्याप्त हुने अवस्थामा करिब ८ सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गराइएको छ । त्यतिमात्र होइन, अधिग्रहण हुने क्षेत्रको चारकिल्ला- तिनाउ खोलाको पुल, मायादेवी चोक, बनगाई–मर्चवार सडक र पोल्ट्रीफर्म क्षेत्र- सम्बन्धी सूचना पहिल्यै चुहाएको पाइएको छ ।

त्यसपछि विचौलियाले स्थानीयबाट प्रतिबिघा तीन-चार लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरी मालपोत र नापीका केही कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कम मूल्यका जग्गालाई उच्च मूल्यको जग्गा देखाई राज्यबाट करोडौं रुपैयाँ मुआब्जा लिएको आरोप छ । यसरी जग्गा बढाएर राज्यकोषबाट करिब २३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गराइएको हो ।

राईकै नेतृत्वमा दक्षिण कोरियाको योसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर ९ अर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक लागत अनुमानसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ ।

२०७३ वैशाख ७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि वैशाख २३ गते मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि लिखित निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सचिव राईको पत्राचार र निर्देशनका आधारमा तत्कालीन क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितका अधिकारीहरूले मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

तर, पछि अख्तियारले अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि प्रारम्भिक निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने राई भने अख्तियारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।