काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले युवा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गरिने बताएका छन् । उनले युवा बाध्यताले नभई स्वेच्छिक रूपमा सहज तरिकाले विदेश जाने वातावरण बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए ।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न ‘राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१’ लाई पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय रोजगार ऐनमार्फत रोजगार नीति अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिए ।
‘हामीले हाम्रै देशमा रोजगार सिर्जना गर्नका लागि कुनै आधिकारिक नीति, ऐन छैनन् । अब राष्ट्रिय रोजगार नीति परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय रोजगार ऐन बनाएर रोजगारका नीति अघि बढाउछौँ,’ उनले भने ।
मन्त्री यादवले यही वर्ष रोजगारी सिर्जनाको प्रगति देखाउने दाबीसमेत गरे । राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँदै उनले ‘रोजगार, सीप र उद्यमशीलतालाई एकीकृत गर्न कार्यविधि, २०८३’ लागू गरिएको जानकारी दिए ।
उनले ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ परिचालन गरिएको बताए । उनका अनुसार उद्योगी-व्यवसायीको मागअनुसार कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन, सातै प्रदेशमा सीप तथा रोजगार मेला तथा ‘केयर इकोनोमी’ र डिजिटल रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि आव २०९२/९३ सम्मलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गरेको छ । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको सीप र पुँजीलाई उत्पादन तथा उद्यमशीलतामा जोड्ने, बेरोजगारको तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने र रोजगारदाता तथा श्रमिक जोड्ने ‘श्रम संसार’ प्रणाली विकास गर्ने काम अघि बढाइएको मन्त्री यादवले बताए ।
‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणाको विकास, मागमा आधारित सीप विकास, कार्यस्थलमा आधारित तालिम, उद्यमशीलता तथा डिजिटल र सुकुमवासी लक्षित सीप विकासलगायत कार्यक्रम यसै वर्षदेखि सञ्चालन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार गुणस्तरीय सीप विकासका लागि ३९० घण्टाको तालिमलाई अनिवार्य बनाउने नीति लिइएको छ ।
मन्त्री यादवका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, शोषण र अलपत्र पर्ने समस्या रोक्न सेवा प्रवाहलाई स्वचालित बनाउने काम अघि बढाइएको छ । सबै कागजात पुगेका कामदारलाई दुई घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिने र पुनःश्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइएको उनले बताए । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रममार्फत ७५३ स्थानीय तह र १०२ जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी बनाउन आउनेलाई परामर्श दिँदै आइएको उनले उल्लेख गरे ।
ठगीमा परेकाको उजुरीका लागि अनलाइन पोर्टल तथा गैरकानुनी एजेन्ट र मध्यस्थकर्ताविरुद्ध उजुरी संकलन गर्ने एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयस्तरमा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र सञ्चालन गरी गृह मन्त्रालय, प्रशासन र प्रहरीसँगको समन्वयमा कारबाही अघि बढाइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार तथा मृत्यु भएका नागरिकको शव व्यवस्थापन दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डसँगको समन्वयमा भइरहेको जनाउँदै ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ संशोधन गरी पूर्ण स्वचालित प्रणाली विकास गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको मन्त्री यादवले बता ए ।
