काठमाडौं । निजी क्षेत्री क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका ‘अन्यायपूर्ण सर्त’ पुनरावलोकनको माग गर्दै बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ सरकारलाई एनसेलको पत्र पठाएको छ ।
२०८२ पुस २३ मा तत्कालीन शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन पुनरावलोकनको माग गरे पनि सुनुवाइ नभएपछि एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यालयलाई पुन: पत्र लेखेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्रीलाई तत्काल वैध वा अवैध घोषणा नगरी कानुनबमोजिम नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्चले ‘कानुनबमोजिम गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको एक सातापछि एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण विवादको टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको हो ।
पत्रमा सरकारको तर्फबाट भएका कानुनविपरीतका निर्णयहरु, तोकिएका विभिन्न अन्यायपूर्ण सर्तहरु र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
तत्कालीन सरकारका निर्णय र सर्तहरु विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेको भन्दै एनसेलले निर्णयहरु र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिन माग गरेको छ ।
पत्रमा एनसेलको मुख्य कम्पनीको सेयर खरिद-बिक्री तथा त्यसको नेपाली कानुनअनुसार अभिलेख र स्वीकृति सम्बन्धमा सरकारबाट २०८० फागुन ६ मा भएको कानुनविपरीतको निर्णय, उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको अन्याय पूर्ण सर्तहरु, दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको पश्चात्दर्शी दसौं संशोधन र मन्त्रिपरिषद्को २०८१ भदौ १३ को निर्णयसमेत कानुनसम्मत नभएको उल्लेख छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०८० फागुन ६ मा एनसेलको विद्यमान सेयर संरचना परिवर्तन नगर्ने र २०८६ पछि सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउने सर्तमा मात्रै एनसेल मोबाइल सेवा नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीको दसौं संशोधनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी सुरु अनुमति लिँदा ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीले मात्रै पुन: अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो ।
जबकि, त्यसको तीन महिनाअघि नै २०८० मंसिर १५ मा एनसेल आजियटामा रहेको मलेसियाली कम्पनी आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली नागरिक सतीशलाल आचार्य स्वामित्वको स्पेक्ट्रलाइट युकेले खरिद गरेको थियो ।
खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरिएको थियो । यही पश्चात्दर्शी संशोधनमा एनसेलले आपत्ति जनाइरहेको छ ।
एनसेलले सरकारको निर्णयका कारण नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भई प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ समेतको विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।
‘तत्कालीन सरकारका निर्णय समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकाले उल्लेखित निर्णयहरु र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन जारी गर्न’ एनसेलले बालेन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
कसरी सुरु भयो विवाद ?
दूरसञ्चार नियमावलीमा कुनै पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद-बिक्री गर्नुअघि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले २०८० मंसिर १५ गते एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्दा पूर्वस्वीकृति नलिएका कारण विवाद निम्तिएको हो । स्वीकृति नलिएकै कारण प्राधिकरणले स्वामित्व हस्तान्तरणलाई हालसम्म औपचारिक मान्यता दिएको छैन ।
यसै विषयलाई लिएर रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता नै बदर गर्न माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस ११ गते उक्त रिट खारेज गरेको थियो ।
हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
पूर्णपाठमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनी कर्तव्य पालना गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्नुपर्ने वा प्राधिकरणले स्वीकृति नदिएको सेयर खरिद-बिक्री सम्झौतामाथि उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेर बदर गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको उल्लेख छ ।
प्रचण्ड सरकारको नियतमै प्रश्न
तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले विवाद निरुपणका लागि विवेकसम्मत बाटो समाउनेभन्दा पनि एनसेललाई दबाबमा पार्ने गरी निर्णय लिएको पाइएको छ । कम्पनी खरिद-बिक्रीको विषयमा एनसेललाई दण्डित गर्ने कानुनसम्मत उपाय नखोजी प्रचण्ड सरकारले सिधै सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने बाटो अपनाएको हो ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ मा सर्त उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग छ । एनसेलले खरिद-बिक्रीका सर्त उल्लंघन गरेका कारण प्राधिकरणले कानुनअनुसार जरिवाना गरेर सेयर कारोबारलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्थ्यो ।
तर, प्रचण्ड सरकारले एनसेललाई अप्ठ्यारोमै पार्ने गरी ‘विद्यमान सेयर संरचना परिवर्तन नगर्ने र २०८६ पछि सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउने’ सर्तमा मात्रै एनसेल मोबाइल सेवा नवीकरण गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीको दसौं संशोधन गरी सुरु अनुमति लिँदा ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीले मात्रै पुन: अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुले नियतमै प्रश्न उठेको हो ।
ऐनमा के छ व्यवस्था ?
दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको समय सकिएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व आउन व्यवस्था छ ।
तर, ऐनले सेयर कारोबारमा रोक लगाएको छैन । सेयर संरचनामा विदेशी लगानी ५० प्रतिशत बढी भई सरकारमा स्वामित्व गए पनि सरकारबाट निर्धारण भएको मूल्य बुझाएर पुनः पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले लिन सक्ने प्रावधान छ । प्रचण्ड सरकारको निर्णयमा यो प्रावधानलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा १९ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनी खरिद-बिक्री भएको ३० दिनभित्र उद्योग विभागमा जानकारी गराई अभिलेख गराउनुपर्ने प्रावधान छ । एनसेलले ऐनले तोकेको म्यादभित्रै विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको र द्विपक्षीय सम्झौताको प्रतिलिपि बुझाएको पनि सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।
सरकारकै सर्तअनुसार कम्पनीले निर्वाध रुपमा सेवा सञ्चालन गरिरहेकाले सेयर खरिद-बिक्री प्रक्रियालाई अवैध भन्न नमिल्ने तर्क पनि एनसेलले गरेको छ । नवीकरण गर्ने निर्णयले नै एनसेलको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि भइसकेको हुँदा सेयर खरिद-बिक्री गर्ने २०८० मंसिर १५ को सम्झौतालाई स्वीकार गरी कम्पनी सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न एनसेलले अनुरोध गरेको छ ।
कानुनविपरीत सर्त
नवीकरण शुल्कको बाँकी किस्ता तिर्दा एनसेलले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनविपरीत रहेको एनसेलको दाबी छ । एनसेलका अनुसार सरकारको सर्त संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक र व्यावसायिक स्वतन्त्रताविपरीत छन् । कम्पनीले नवीकरणका बेला यस्ता सर्त नेपाल टेलिकमलाई नलगाउनु र एनसेललाई मात्र लगाउनुलाई सरकारको विभेदकारी व्यवहार भनेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस्
