काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएका अर्जुन घिमिरे नयाँ अध्यक्षका रूपमा नियुक्त भएसँगै मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्रका थुप्रै जटिल र लामो समयदेखि थाँती रहेका मुद्दाहरूको जिम्मेवारी अब उनकै काँधमा आएको छ ।
असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यक्ष नियुक्त भएका उनले असार २९ गते पदभार ग्रहण गरेर काम सुरु गरिसकेका छन् । अब आगामी पाँच वर्ष घिमिरेले नेपाल टेलिकम, एनसेल, इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) लगायत दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूको नियमन, नीतिगत सुधार र कानुनी विवादहरूको समाधानको नेतृत्व गर्नेछन् ।
तर, उनले सम्हाल्नुपर्ने सबैभन्दा संवेदनशील र बहसको केन्द्रमा रहेको विषय भने एनसेलको २०८६ सालमा सकिने २५ वर्षे अनुमतिपत्र हो ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको चुनौती
नेपालको दूरसञ्चार उद्योग अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । मोबाइल सेवाप्रदायकहरूको व्यापार लगातार खुम्चिँदै गएको छ भने नियामक तहमा पनि थुप्रै निर्णय वर्षौंदेखि अल्झिएका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व विवाद, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को भविष्य, फाइभजी सेवा विस्तार, दूरसञ्चार ऐन संशोधन तथा बदलिँदो डिजिटल बजारअनुसार नियमन प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने विषय अहिले पनि निष्कर्षमा पुगेका छैनन् । झन्डै ३० वर्ष पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधनको माग लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि अहिलेसम्म त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन ।
एनसेलको लाइसेन्स
नयाँ अध्यक्ष घिमिरेको कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो नीतिगत र कानुनी निर्णय एनसेलसँग सम्बन्धित हुने देखिएको छ । एनसेलको २५ बर्से अनुमति पत्र २०८६ भदौ १५ गते समाप्त हुँदैछ । त्यसपछि कम्पनीका दूरसञ्चार पूर्वाधार र सम्पत्ति सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषय अहिले नै सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित दूरसञ्चार संरचना सरकारमा जाने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका आधारमा एनसेलको भविष्यबारे विभिन्न अड्कलबाजी र बहस भइरहेका छन् । यद्यपि कानुनमा सम्पत्ति सरकारमा जाने व्यवस्था भए पनि त्यसको अर्थ लाइसेन्स सकिएको अर्को दिन कम्पनी स्वतः सरकारी स्वामित्वमा पुग्ने भन्ने होइन ।
सम्पत्ति मूल्यांकन, हस्तान्तरण प्रक्रिया, नियामकीय स्वीकृति, सेवा सञ्चालनको मोडालिटी तथा ग्राहक सेवा निरन्तरतासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले यो प्रक्रिया निकै जटिल हुने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसैले २०८६ भदौ १५ पछि एनसेलको अवस्था तत्काल राष्ट्रियकरण हुने वा नहुनेभन्दा पनि त्यसबेलाको कानुनी, प्रशासनिक र नीतिगत निर्णयमा निर्भर रहन्छ ।
नियमावली संशोधनमै प्रश्न
एनसेलसँग सम्बन्धित अर्को विवाद दूरसञ्चार नियमावली संशोधनसँग जोडिएको छ । सरकारले २०८१ सालमा नियमावली संशोधन गर्दै ‘अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पुँजी लगानी’ लाई आधार बनाउने व्यवस्था थपेको छ ।
यसलाई लिएर एनसेलले भने ऐनको मूल भावनाविपरीत नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ । ऐनले अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाका बखत कायम रहेको सेयर संरचनालाई आधार मानेको अवस्थामा नियमावलीमार्फत फरक व्यवस्था ल्याउनु कानुनी रूपमा विवादास्पद हुने कम्पनीको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार विगत केही वर्षदेखि एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा लैजाने गरी विभिन्न तहमा भएको तयारी अनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो । नियमावली संशोधनदेखि विभिन्न सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनसम्म एउटै उद्देश्यअनुसार अघि बढाइनुले यो आरोपलाई पुष्ट्याइँ गर्ने आधार दिएको छ ।
यसबीच, केही व्यावसायिक वृत्तमा एनसेलको स्वामित्व, सम्भावित रणनीतिक साझेदार तथा भविष्यको सञ्चालन मोडालिटीलाई लिएर विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । तर, हाल सञ्चालनमा सरकारी संस्थानहरु धराशयी भइरहेको अवस्थामा एनसेल जस्तो बलियो संस्थालाई सरकारमातहत ल्याएर सिध्याउने खेल भइरहेको कतिपयको टिप्पणी छ ।
कतिपयले भने हालका प्रमुख लगानीकर्ता सतिसलाल आचार्यको नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले विभिन्न विवाद सिर्जना गरिएको दाबी पनि गरेका छन् । एनसेललाई निरन्तर विवादमा राख्नु, स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रकरणलाई जोडेर अनुसन्धानको माग हुनु र नियमावली संशोधनसमेत त्यसैको निरन्तरता भएको उनीहरूको आरोप छ ।
कानुनी विकल्प अझै खुला
हाल एनसेलमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर विदेशी लगानीकर्ताको नाममा छ । तर, विद्यमान कानुनअनुसार कम्पनीले आफ्नो सेयर संरचना परिवर्तन गरी नेपाली लगानी ५१ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउन सके लाइसेन्स समाप्तिपछि सम्पत्ति सरकारमा जाने विषय नै नरहने कानुनी व्याख्या भइरहेको छ ।
सरकारको शैली र सरकारी कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण पनि एनसेललाई यही विकल्पमा जान दिनु उपयुक्त हुने जानकारहरु बताउँछन् । एनसेलले पनि यही विकल्पका लागि पहल गरिरहेको छ ।
यसका लागि नियामकीय स्वीकृति, सेयर कारोबारको वैधानिकता र सरकारको सहजीकरण आवश्यक पर्छ । करिब दुई तिहाईको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नेतृत्वको बलियो सरकारले यसमा जिम्मेवार भएर निर्णय गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले सेयर कारोबारलाई मान्यता दिन र निर्णय पुनरावलोकन गर्न यसभन्दा अगाडिको सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
एनसेलसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन, लिलामी प्रक्रिया र यूटीएलको लाइसेन्ससम्बन्धी निर्णयलाई पनि नयाँ अध्यक्षले प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा नियामकको भूमिका आलोचित बनेको पृष्ठभूमिमा त्यही कमजोरी दोहोरिन नदिनुपर्ने दबाब घिमिरेमाथि रहनेछ । त्यसैगरी यूटीएलको व्यवस्थापन र लाइसेन्सबारे पनि प्राधिकरणले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले लामो समयदेखि वर्तमान ऐनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । फाइभजी, डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सेवा, विदेशी लगानी, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन तथा प्रतिस्पर्धालाई सम्बोधन गर्न अहिलेको ऐन पर्याप्त नरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसैले नयाँ अध्यक्ष घिमिरेको सफलताको प्रमुख सूचक दूरसञ्चार ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने वा नसक्ने विषय पनि बन्ने देखिन्छ ।
घिमिरेको परीक्षा
नवनियुक्त अध्यक्ष घिमिरे यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणमै निर्देशक पदमा कार्यरत थिए । सरकारले वैशाख १८ मा ‘सार्वजनिक पदका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गरेसँगै प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र प्राधिकरणका अन्य चार जना बोर्ड सदस्य एकैपटक पदमुक्त भएका थिए ।
त्यसयता घिमिरे निमित्त अध्यक्षका रूपमा कार्यरत थिए । उनी प्राधिकरणको प्रशासन तथा अनुमतिपत्र निर्देशनालयअन्तर्गत उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाको निर्देशक थिए । उनले प्राधिकरणमा डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले नियामकको नियमित जिम्मेवारीमात्र होइन, दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णयहरू लिनुपर्ने अवस्था छ ।
विशेषगरी २०८६ मा सकिने एनसेलको अनुमतिपत्र, त्यससँग जोडिएको कानुनी व्याख्या, सम्भावित सम्पत्ति हस्तान्तरण, विदेशी लगानीको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सुनिश्चितता तथा उपभोक्ताको सेवा निरन्तरताबीच सन्तुलन कायम गर्नु घिमिरेको सबैभन्दा कठिन परीक्षा बन्नेछ ।
मूलतः एनसेलको अनुमति पत्रका विषयमा लिने निर्णयले पनि उनको दूरदर्शिता प्रदर्शन गर्नेछ । अध्यक्ष घिमिरेको कार्यकालले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई स्थायित्व दिने कि थप विवादतर्फ धकेल्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर अबका केही वर्षले दिनेछन् ।
