काठमाडौं । एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया समाधानका लागि बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्रीलाई ‘वैध वा अवैध’ घोषणा नगरी कानुनबमोजिम नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि करिब तीन वर्षदेखि विवादित बनेको विषय टुंगिने भएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै एनसेलको स्वामित्व विवादमा प्राधिकरणबाट अन्तिम निर्णय हुनेछ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, नियमावली र विनियमावलीअनुसारको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कारबाही, जरिवाना वा स्वीकृतिको निर्णय गर्न सक्नेछ ।
के हो विवाद ?
विवादको चुरो दूरसञ्चार नियमावली २०५४ ले गरेको व्यवस्था हो । नियमावलीअनुसार कुनै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद-बिक्री गर्नुअघि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ ।
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले २०८० मंसिर १५ गते एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्दा पूर्वस्वीकृति नलिएका कारण विवाद निम्तिएको हो । स्वीकृति नलिएकै कारण प्राधिकरणले स्वामित्व हस्तान्तरणलाई हालसम्म औपचारिक मान्यता दिएको छैन ।
यसै विषयलाई लिएर रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता नै बदर गर्न माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस ११ गते उक्त रिट खारेज गरेको थियो । हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा अदालतले रिट खारेज गरे पनि नियामक निकायलाई कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
पूर्णपाठमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनी कर्तव्य पालना गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्नुपर्ने वा प्राधिकरणले स्वीकृति नदिएको सेयर खरिद-बिक्री सम्झौतामाथि उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेर बदर गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको उल्लेख छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठले स्वामित्व हस्तान्तरणको वैधानिकता निर्धारण गर्ने अधिकार नियामक निकायकै भएको स्पष्ट गरेको हो ।
अदालतले सेयर खरिद-बिक्री प्रक्रियालाई स्वतः वैध भने मानेको छैन । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीअनुसार अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । पूर्णपाठमा दूरसञ्चार ऐनको दफा १५ अनुसार आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने, दफा २८ अनुसार अनुमतिपत्र नै खारेज गर्न सक्ने तथा दफा ४७ अनुसार सर्त उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग रहेको उल्लेख छ । अब प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा एनसेललाई कानुनअनुसार जरिवाना गरेर सेयर किनबेचलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्ने बाटो खुलेको छ ।
स्वामित्वको दबाब
एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि तीन वर्ष बाँकी छ । दूरसञ्चार ऐनमा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी कायम रहे कम्पनीको सम्पत्ति तथा स्वामित्व सरकारमा जाने व्यवस्था छ ।
२०८० मंसिर १५ मा एनसेल आजियटामा रहेको मलेसियाली कम्पनी आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली नागरिक सतीशलाल आचार्य स्वामित्वको स्पेक्ट्रलाइट युकेले खरिद गरेको थियो । तर, खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा तत्कालीन सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय लियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८० फागुन ६ मा विद्यमान सेयर संरचना परिवर्तन नगर्ने र २०८६ पछि सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउने सर्त राख्दै एनसेल मोबाइल सेवा नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसपछि सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीको दसौं संशोधनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी सुरु अनुमति लिँदा ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीले मात्रै पुन: अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यही व्यवस्थालाई लिएर एनसेलले लामो समयदेखि आपत्ति जनाउँदै आएको छ । कम्पनीले आफूलाई लक्षित गरेर भूतप्रभावी कानुनी व्यवस्था ल्याइएको दाबी गर्दै त्यसलाई दूरसञ्चार ऐनको मूल मर्मविपरीत रहेको बताउँदै आएको छ ।
एनसेलले नियमावली संशोधन पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । साथै, सरकारले चाहेको व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गरेर विदेशी स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा तल झार्न आफू तयार रहेको धारणा पनि पटक-पटक सार्वजनिक गरेको छ । तर, ती विषयमा अझै सरकारी तहबाट अन्तिम निर्णय भएको छैन ।
एनसेलको स्वामित्व विवादको समाधानमा दूरदर्शिता देखाउन नसके त्यसको प्रभाव एनसेलमा मात्रै सीमित रहने छैन, नेपालमा विदेशी लगानी, नियामकीय विश्वसनीयता र दूरसञ्चार क्षेत्रको भावी दिशामा पनि प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
