काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले बाढी प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार र राहतसँगै अस्थायी पुनर्स्थापना तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्पष्ट योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित नागरिकको अवस्था तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनका अनुसार बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नदी आसपासका नागरिकले घर, खेतबारी तथा अन्य सम्पत्ति गुमाएर सुकुमवासीको अवस्थामा पुग्नुपरेको छ। स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित हुने गरी भएको क्षतिको सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद पुनले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी आयोजना तथा विद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माण समयसीमा तोकेर अघि बढाउन माग गरे।
‘२०७२ को गोर्खा भूकम्पका बेलाजस्तो प्रभावित परिवारको घर पुनर्निर्माण गरेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बाढी प्रभावितको घर उभ्याउने र सुरक्षित जमिनको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो।’
विस्थापित परिवारका लागि तत्काल सुरक्षित अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उनले जोखिममुक्त बस्ती पहिचान गरी दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।
पुनले विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने र नागरिकलाई समयमै पूर्वसूचना दिने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। हिमताल, हिमपहिरो, नदी तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको नियमित अध्ययन र निगरानी आवश्यक रहेको उनले बताए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पुनले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।
जलवायु संकट निम्त्याउन नेपालको योगदान न्यून भए पनि हिमाली मुलुकका रूपमा नेपाल त्यसको असरबाट बढी प्रभावित भइरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले थप पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
हरेक वर्ष विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिँदै पुनले पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक निगरानी र संस्थागत विपद् व्यवस्थापनमा आधारित राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
