काठमाडौं । सप्तरीका हरेराम पासवानकी श्रीमती बबिताले बुधबार राति सडकमै बच्चा जन्माइन् । यो दृश्य आफैंमा अत्यन्तै दुःखद् र लज्जास्पद छ ।
सन्दर्भ कति हो भने- अस्पतालमा भर्ना हुन ३२ सय रुपैयाँ लाग्थ्यो । उनीसँग थियो २५ सय रुपैयाँमात्र । सात सय रुपैयाँ पुगेन ।
र, त्यही ७ सय रुपैयाँको अभावमा एउटी गर्भवतीले अस्पतालमा स्थान पाइनन् । बच्चा सडकमै जन्माउनुपर्यो । यस्तो हुनै हुँदैन थियो । कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन थियो ।
तर, यो घटनालाई यत्तिमै सीमित गरेर हेर्ने हो भने हामीले समस्याको आधा पाटो मात्रै देख्छौँ । किनकि यहाँ अर्को, अझ गम्भीर प्रश्न छ ।
हरेराम र बबिताका पहिले नै तीन छोरी थिए । आर्थिक अभावका बीच फेरि चौथो सन्तान जन्माए । किन ?
किनभने, विशेषगरी मधेसका कतिपय समुदायमा आज पनि छोरा नजन्माएको परिवारले सामाजिक अपमान, व्यंग्य र दबाब खेप्नुपर्छ । ‘निपुत्रा’ जस्ता शब्दले महिलालाई होच्याउने गरिन्छ । छोरी जन्मिँदा निराशा र छोरा जन्मिँदा उत्सव मनाउने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ ।
छोरा नजन्मेसम्म बच्चा जन्माइरहनुपर्ने सामाजिक दबाब कतिपय परिवारका लागि वास्तविकता हो ।
तर, यसको सबैभन्दा ठूलो प्रताडना कसले खेप्नुपर्छ ? – महिलाले ।
गर्भ बोक्ने महिला ।
प्रसव पीडा सहने महिला ।
स्वास्थ्य जोखिम बेहोर्ने महिला ।
र, अन्ततः बच्चाको पालनपोषणको ठूलो जिम्मेवारी बोक्ने पनि महिला ।
प्रश्न यो पनि हो- उनले छोरा नजन्माएसम्म बच्चा जन्माइरहनुपर्ने सामाजिक दबाबबाट आफूलाई स्वतन्त्र राख्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन ?
उनको आफ्नो चाहना के थियो ?
उनको निर्णयमा उनको आवाज कति बलियो थियो ?
पति, परिवार र समाजको अपेक्षा कति थियो ?
हामीले यी प्रश्नको पनि उत्तर खोज्नुपर्छ ।
जब तीन जना बच्चाको पालनपोषणमै आर्थिक समस्या छ भने चौथो बच्चा किन ? म यो प्रश्न गरिबीलाई मजाक बनाउन वा हरेराम–बबितालाई दोषी बनाउन पटक-पटक गरिरहेको छैन । यो प्रश्न परिवारलाई मात्र होइन, समाजलाई पनि हो र हाम्रो राज्य र प्रणालीलाई पनि हो ।
किनकि, बच्चा जन्माउने निर्णय व्यक्तिगत जस्तो देखिए पनि त्यसको परिणाम परिवार, समाज र राज्यसम्म फैलिएको हुन्छ । परिवारलाई छोरा नै चाहिएको सामाजिक दबाबले चौथो सन्तानसम्म पुर्याएको हो भने समस्या केवल स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको होइन, हाम्रो सामाजिक सोचको पनि हो ।
त्यसैले सरकारको योजना पनि त्यहीअनुसार बदलिनुपर्छ । सरकारले प्रसूति सेवा दिएरमात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित मातृत्व, महिलाको निर्णय गर्ने अधिकार, आर्थिक जोखिम र लैंगिक विभेद- यी सबैलाई एउटै शृंखलामा राखेर हेर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारको काम के हो ? यहीँनेर स्थानीय सरकारमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । स्थानीय सरकार आखिर के गरेर बसिरहेको छ ? विकास भनेको सडक, भवन र गेट मात्रै हो ?
पालिकाभित्रका परिवारको सम्पूर्ण तथ्यांक राखिएको छ ?
ती परिवारको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? कुन परिवार आर्थिक रूपमा जोखिममा छ ? कुन परिवारमा बालबालिकाको संख्या धेरै छ ? कुन गर्भवती स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाट टाढा छिन् ? कुन परिवार सामाजिक वा आर्थिक कारणले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनसक्छ ? कुन महिलामाथि छोरा जन्माउनुपर्ने दबाब छ ? कुन परिवारलाई राज्यका सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवासँग जोड्न आवश्यक छ ?
स्थानीय सरकारसँग यस्ता परिवार पहिचान गर्ने र समयमै सहयोग गर्ने संयन्त्र छ कि छैन ? छ भने बबितासम्म त्यो संयन्त्र किन पुगेन ? छैन भने त्योभन्दा गम्भीर प्रश्न अरू के हुन सक्छ ?
स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोको सरकार हो । नागरिक सडकमा सुत्केरी भएपछि दौडिँदै पुग्नु र अरुलाई दोष थोपर्नुले उसको अक्षमता छेकिँदैन । सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था नै आउन नदिनुलाई मात्र स्थानीय शासनको सफलता मान्न सकिन्छ ।
अब अर्को प्रश्न- घटना भएपछि समिति बनाउने कि घटना हुनुअघि प्रणाली बनाउने ?
सडकमा बच्चा जन्मिएपछि हामी सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्छौँ । संसदमा सरकारलाई गाली गर्छौँ । अस्पताललाई दोष दिन्छौँ । कसैलाई मनमौजी दोषी करार गर्छौँ । समिति गठन हुन्छ । छानबिन हुन्छ । दोषी खोजिन्छ । कारबाहीको सिफारिस हुन्छ । तर, घटना हुनुअघि जोखिममा रहेको परिवार पहिचान गर्ने प्रणाली कहाँ थियो ?
बच्चा जन्मिएपछि उद्धार गर्नु एउटा कुरा हो । तर, बच्चा जन्मिनुअघि नै जोखिममा रहेको परिवार पहिचान गर्न नसक्नुले हाम्रो प्रणालीको कमजोरी देखाउँदैन ?
हरेराम र बबिताजस्ता परिवारलाई संकटमा पुग्नुअघि नै पहिचान गर्ने संयन्त्र किन बन्दैन ? पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका गर्भवतीको स्वास्थ्य अवस्थासँगै उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जोखिम पहिचान गर्न किन सक्दैन ?
अर्कोतर्फ समस्या देखिएपछि प्रश्न उठाउन सांसदहरू पनि हानाथाप गर्छन् । विपक्षी सांसदहरुका लागि त त्यही नै सबैभन्दा ठुलो मसला बन्छ । तर, के त्यतिमै उनीहरुको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ? सांसदहरूको काम घटना भएपछि आक्रोश व्यक्त गर्ने मात्रै हो । कि, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका यस्ता जोखिमहरूलाई नीति र बजेटको विषय बनाउनु पनि हो ।
आफ्नो क्षेत्रमा कति महिला स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् ? कुन समुदायमा मातृ स्वास्थ्यको जोखिम बढी छ ? कुन बस्तीमा आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य सेवा लिन नसक्ने परिवार धेरै छन् ? छोरीलाई लिएर कस्तो सामाजिक विभेद छ ? छोरा जन्माउनुपर्ने सामाजिक दबाब कहाँ बढी छ ?
यी विषयमा तथ्यांक माग्ने, संसदमा बहस गर्ने, बजेट विनियोजन गराउने र कार्यक्रमको परिणाम खोज्ने काम पनि सांसदहरूको होइन र !
समिति होइन, प्रणाली चाहिन्छ
अब फेरि विगतमा जस्तै समिति गठन गर्ने, केही दिन सामाजिक सञ्जालमा बहस गर्ने र केही समयपछि घटना बिर्सिने काम नगरौँ । कुशासनविरुद्धको आन्दोलनबाट बनेको र युवाहरुको बाहुल्य रहेको बालेन सरकार सस्तो लोकप्रियताको खोजीमा नलागोस् ।
बरु यो घटनाबाट स्थायी प्रणाली निर्माणको सुरुवात होओस् । केन्द्र सरकारको सक्रियतामा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका परिवारको तथ्यांक चुस्तदुरुस्त राखोस् । गर्भवतीको स्वास्थ्य जोखिमसँगै आर्थिक जोखिम पनि पहिचान गरोस् ।
स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय सरकारबीच सूचना तथा समन्वयको प्रभावकारी संयन्त्र बनाइयोस् । प्रदेश सरकारले त्यस्ता कार्यक्रमलाई आवश्यक बजेट र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरोस् । संघीय सरकारले न्यूनतम मापदण्ड र आवश्यक नीति बनाओस् । र, यी सबै कार्यक्रमको नियमित अनुगमन होओस् ।
फेरि पनि भन्छु, सरकारले प्रसूति सेवामात्रै होइन- प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक जोखिम, महिलाको निर्णय गर्ने अधिकार र सामाजिक चेतनालाई एउटै शृंखलाका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
यति भन्दै गर्दा परिवार पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन पाउँदैन । हरेराम र बबिताजस्ता परिवारले पनि आफ्नो अवस्थाबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । बच्चा जन्माउनु केवल जन्म दिने निर्णय होइन । त्यो एउटा जीवनलाई संसारमा ल्याउने निर्णय हो । त्यो जीवनको खाना, कपडा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र सम्मानको जिम्मेवारी पनि हो ।
र, यहाँ हरेरामलाई अर्को असहज प्रश्न पनि गर्नुपर्छ- के महिला केवल छोरा जन्माउने साधन हुन् ? के उनी बच्चा जन्माउने मेसिन मात्र हुन् ?
कदापि होइनन् ।
बबिता एउटी महिला हुन् ।
एउटी आमा हुन् ।
सम्मान, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वको अधिकार भएकी नारी हुन् ।
उनको शरीरमाथि निर्णय गर्ने अधिकार केवल पति, परिवार वा समाजको होइन- उनी स्वयंको पनि हो । र, उनले जन्माएको त्यो नवजात शिशु पनि राज्यको तथ्यांकमा एउटा संख्या मात्रै होइन । ऊ एउटा नागरिक हो ।
उसले जन्मिँदै गरिबी, अभाव र असुरक्षाको बोझ बोक्न नपरोस् भन्ने जिम्मेवारी राज्यको मात्र होइन, परिवार र समाजको पनि हो ।
त्यसैले यो घटना हामी सबैका लागि ऐना हो । त्यो ऐनामा अस्पताल मात्रै देखिँदैन । संघीय सरकार देखिन्छ । प्रदेश सरकार देखिन्छ । स्थानीय सरकार देखिन्छ । सांसद देखिन्छन् । सामाजिक संस्थाहरु देखिन्छन् । समाजको छोरा–छोरीप्रतिको सोच देखिन्छ । र, परिवारभित्र महिलाको निर्णय गर्ने अधिकारको अवस्था पनि देखिन्छ ।
राजविराजको पर्साही टोलमा भएको यो घटनालाई एउटा परिवारको दुःखमा सीमित गरेर बिर्सिने हो भने भोलि अर्का हरेराम अस्पतालको ढोकाबाट फर्किन सक्छन् । अर्की बबिता सडकमा सुत्केरी हुन सक्छिन् । र, अर्को एउटा बच्चाले संसारमा आँखा खोल्दै गर्दा अस्पतालको सुरक्षित शय्या होइन, सडकको धुलो भेट्न सक्छ ।
त्यसैले प्रश्न ७ सय रुपैयाँको होइन, त्योभन्दा धेरै ठूलो छ ।
