टर्किए । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु संकट विश्वको तयारी र प्रतिकार्य क्षमताभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्दै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती र जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिन विश्व नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
टर्किएको अन्ताल्यामा बुधबार आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-३१) को नेताहरूको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु संकटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका हुन्।
महासचिव गुटेरेसका अनुसार सन् २०२५ मा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ भने पछिल्ला चार वर्ष विश्वकै सबैभन्दा ताता वर्ष बनेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर मानिसको जीवन, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिरहेको उनले उल्लेख गरे।
जीवाश्म इन्धनको व्यापारबाट केही स्वार्थ समूहले ठूलो नाफा कमाइरहेको तर त्यसको मूल्य विश्वले जलवायु संकट र वातावरणीय विनाशका रूपमा चुकाउनुपरेको उनको भनाइ थियो। वर्तमान अवस्थालाई उनले सामूहिक विनाशतर्फको यात्राको संज्ञा दिँदै विश्व समुदायलाई सचेत गराए।
सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौतामार्फत पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको स्मरण गराउँदै उनले उक्त सीमा अस्थायी रूपमा नाघ्ने अवस्था अपरिहार्य देखिएको बताए। यद्यपि, तापक्रम वृद्धि स्थायी रूपमा त्यसभन्दा माथि जान नदिन र त्यसको अवधि तथा प्रभाव सीमित गर्न अझै अवसर रहेको उनको भनाइ थियो।
‘विज्ञानले हामीलाई आत्मसमर्पण गर्न भनेको छैन, अझ कडा संघर्ष गर्न भनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई सत्य थाहा छ, अब त्यसअनुसार काम गर्नुपर्छ।’
महासचिव गुटेरेसले विगत एक दशकको जलवायु कार्यबाट तीनवटा प्रमुख पाठ सिकिएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार तीव्र गतिमा सम्भव भएको छ, जीवाश्म इन्धनको औचित्य कमजोर हुँदै गएको छ भने विश्वव्यापी जलवायु कार्य अझै सुस्त छ।
एक दशकअघि विश्वको कुल विद्युत् उत्पादनमा सौर्य ऊर्जाको योगदान एक प्रतिशत मात्र रहेकामा गत वर्ष विद्युत मागमा भएको वृद्धिको झण्डै तीन चौथाइ हिस्सा सौर्य ऊर्जाले पूरा गरेको उनले बताए। त्यस्तै, दश वर्षअघि बिक्री हुने प्रत्येक १०० वटा कारमध्ये एउटा मात्र विद्युतीय रहेकामा यस वर्ष बिक्री हुने प्रत्येक तीनमध्ये झण्डै एउटा विद्युतीय कार हुने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए।
विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा नयाँ विद्युत उत्पादनका लागि स्वच्छ ऊर्जा सबैभन्दा सस्तो स्रोत बनिसकेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक अवरोधका बाबजुद यसको विस्तार भइरहेको बताए।
जीवाश्म इन्धन आयातमा निर्भर विश्वका तीन चौथाइ जनसङ्ख्या मूल्यवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वबाट सिर्जित ऊर्जा असुरक्षाको जोखिममा रहेको उनको भनाइ थियो। त्यसैले विज्ञानमा आधारित, न्यायपूर्ण, व्यवस्थित र समतामूलक ढङ्गले नवीकरणीय ऊर्जातर्फ सङ्क्रमण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
जीवाश्म इन्धनको पक्षमा रहेका स्वार्थ समूहले वैज्ञानिक तथ्यलाई तोडमरोड गर्ने, नीतिगत निर्णय तथा कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने र जवाफदेहिताबाट पन्छिने रणनीति अपनाइरहेको आरोप पनि उनले लगाए।
विश्वव्यापी उत्सर्जन प्रत्येक वर्ष करिब छ प्रतिशतका दरले घटाउनुपर्ने आवश्यकता रहे पनि हालका राष्ट्रिय योजनाले त्यसको बढीमा एक तिहाइ मात्र कटौती सुनिश्चित गर्ने देखिएको उनले बताए। ती योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि यस शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि २.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो।
महासचिव गुटेरेसले आगामी दशकको प्रमुख चुनौतीका रूपमा जलवायु न्यायलाई औँल्याए। विकासशील देशलाई अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्न आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक साधन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। चीनबाहेकका उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा विश्वको झण्डै दुई तिहाइ जनसंख्या बसोबास गरे पनि ती देशले विश्वव्यापी स्वच्छ ऊर्जा लगानीको पाँच भागको एक भागभन्दा कम मात्र प्राप्त गरिरहेको उनले बताए।
ती देशमध्ये अधिकांशले ऋण लिन अन्य देशको तुलनामा दुईदेखि तीन गुणासम्म बढी ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सस्तो स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच नहुँदा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता दशकौँसम्म कायम रहने चेतावनी दिए।
उनले साझा जिम्मेवारी, साझा सुरक्षा र साझा लाभमा आधारित नयाँ ‘जलवायु न्याय सम्झौता’ आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका चार प्रमुख स्तम्भ प्रस्तुत गरे। ती स्तम्भमा जीवाश्म इन्धनबाट न्यायपूर्ण संक्रमण, जलवायु परिवर्तनका असरबाट मानिस तथा समुदायको संरक्षण, पर्याप्त र सहज जलवायु वित्तको सुनिश्चितता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय समेटिएका छन्।
जीवाश्म इन्धनबाट न्यायपूर्ण संक्रमणका लागि सन् २०३५ सम्ममा सन् २०२५ को तुलनामा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता कम्तीमा तीन गुणाले बढाउनुपर्ने उनले बताए। साथै, कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण नगरिएको कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादन कम्तीमा ७५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने र सन् २०४० सम्ममा यस्तो विद्युत् उत्पादन लगभग पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। तेल र ग्यासको प्रयोग पनि करिब एक तिहाइले घटाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
यसका लागि नयाँ कोइला परियोजना तथा १.५ डिग्रीको लक्ष्य हासिल गर्न बाधक बन्ने नयाँ तेल र ग्यास पूर्वाधार निर्माण रोक्न, मिथेन उत्सर्जन घटाउन र नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत प्रसारण सञ्जाल तथा ऊर्जा भण्डारणमा लगानी बढाउन उनले आह्वान गरे। वन, महासागर र जैविक विविधताको संरक्षणलाई पनि न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमणको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायु अनुकूलनलाई जीवन रक्षाको विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले विकासशील देशलाई राष्ट्रिय अनुकूलन योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई पूर्वचेतावनी प्रणालीको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने र प्रत्येक समुदायलाई बाढी, खडेरी तथा समुद्री सतह वृद्धिको जोखिमबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। अनुकूलनका उपाय प्रभावकारी हुन नसक्ने अवस्थामा हानि तथा क्षतिसम्बन्धी सहायता छिटो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
जलवायु वित्तका सम्बन्धमा विकसित देशले सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन नेतृत्व गर्नुपर्ने उनले बताए। सोही अवधिसम्म अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणाले बढाउने ठोस योजना ल्याउनुपर्ने र विकासशील देशका लागि प्रस्तावित एक दशमलव तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलरको लक्ष्य वास्तविक वित्तीय प्रवाहमा परिणत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बहुपक्षीय विकास बैंकले सन् २०३० सम्म वार्षिक १२० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने बाकु प्रतिबद्धताभन्दा बढी सहयोग गर्नुपर्ने, निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्ने र जोखिममा रहेका विकासशील देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नवीन वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। हरित जलवायु कोष तथा हानि तथा क्षति सम्बोधन कोषमा थप स्रोत सुनिश्चित गर्न र दक्षिण-दक्षिण सहकार्यमार्फत प्रविधि तथा वित्तमा पहुँच विस्तार गर्न पनि उनले आग्रह गरे।
जीवाश्म इन्धनबाट अत्यधिक नाफा कमाउने कम्पनीले जलवायु क्षतिको लागत बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै गुटेरेसले पछिल्लो एक त्रैमासिक अवधिमा विश्वका नौ ठूला तेल कम्पनीले ९५ अर्ब अमेरिकी डलर नाफा कमाएको तर हानि तथा क्षति कोषमा करिब ६० करोड अमेरिकी डलर मात्र जम्मा भएको बताए।
ती कम्पनीले करिब १४ घण्टामा कमाउने नाफाबराबरको रकम मात्र उक्त कोषमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले जीवाश्म इन्धन कम्पनीको अप्रत्याशित नाफामा सरकारले कर लगाएर जोखिममा रहेका देशको पुनरुत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने बताए। ‘प्रदूषण गर्नेहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ,’ उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिँदै उनले व्यापार अवरोध, प्रविधिमा एकाधिकार र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले ऊर्जा सङ्क्रमणलाई महँगो र कठिन बनाउनुका साथै अर्बौँ मानिसलाई पछाडि पार्ने बताए। सबै विषयमा सहमति आवश्यक नभए पनि कुनै एक देशले एक्लै समाधान गर्न नसक्ने विषयमा सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
जलवायु वार्ताको सफलता सम्झौतामा मात्र नभई त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनबाट मापन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विद्युत प्रसारण सञ्जाल, महत्त्वपूर्ण खनिज, मिथेन उत्सर्जन र पूर्वचेतावनी प्रणालीका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न देश तथा साझेदारबीच सहकार्य अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।
महासचिव गुटेरेसले जलवायु कार्यलाई दिगो विकास, शान्ति, सुरक्षा र मानव मर्यादासँग जोड्दै स्वच्छ अर्थतन्त्र तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
जलवायु कार्यको अग्रपङ्क्तिमा रहेका युवा, वैज्ञानिक, आदिवासी समुदाय, नागरिक समाज तथा साना टापु विकासशील राष्ट्रहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनले उनीहरूलाई जलवायु संघर्षको नैतिक चेतनाका रूपमा चित्रण गरे।
आगामी वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव पदमा नरहे पनि जलवायु संकटको सत्य उजागर गर्ने र त्यसविरुद्धको संघर्षमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले जलवायु अभियन्तासँगै उभिने बताए।
‘जलवायु संकटको सत्यबारे बोलिरहौँ, त्यसले माग गरेको कार्यका लागि आवाज उठाइरहौँ र हाम्रो आफ्नै हातमा रहेको दिगो भविष्यका लागि संघर्ष गरिरहौँ,’ उनले भने। रासस
