एजेन्सी । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले मृत्युदण्डको सजाय सुनाइए पनि आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किने आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएकी छन्। सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि सत्ताच्युत भएर भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाले गिरफ्तारी, जेल र यातनाको जोखिम भए पनि स्वदेश फर्किने अडान दोहोर्याएकी हुन्।
प्रदर्शनकारीमाथि भएको हिंसात्मक दमनको जिम्मेवार ठहर गर्दै सन् २०२५ मा विशेष न्यायाधिकरणले हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा करिब एक हजार ४०० जनाको ज्यान गएको थियो। तर हसिनाले आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै न्यायाधिकरणको फैसलाको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्।
एसोसिएटेड प्रेस (एपी) लाई इमेलमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै हसिनाले आफ्नै देशको माटोमा र आफ्ना जनताबीच जीवन बिताउन तथा मर्न चाहेको बताएकी छन्। स्वदेश फर्किएपछि आफू गिरफ्तारी, यातना वा हत्याको जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावनाबारे जानकार रहे पनि आफ्नो निर्णय परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ।
हसिना सत्ताच्युत भएपछि मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम प्रशासनले १८ महिना शासन गरेको थियो। गत फेब्रुअरीमा सम्पन्न निर्वाचनपछि खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमान सत्तामा आएका थिए। उक्त निर्वाचनमा हसिनाको दल अवामी लिगलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
हसिनाले सन् २०२४ को अगस्टयता आफ्नो पार्टीका कम्तीमा २० हजार सदस्य मारिएको तथा हजारौँ कार्यकर्ता पक्राउ, यातना र विस्थापनमा परेको आरोप लगाएकी छन्। बङ्गलादेशमा सामान्य राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक वातावरण नरहेको उनको दाबी छ। यद्यपि सरकारले पक्राउका घटनालाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको बताउँदै आएको छ।
स्वदेश फर्किन कुनै विदेशी शक्तिको सहयोग वा अनुमति आवश्यक नरहेको बताउँदै हसिनाले बङ्गलादेशमा कट्टरपन्थी समूहको प्रभाव बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि बङ्गलादेशमा कट्टरपन्थी समूहको बढ्दो प्रभाव र अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि भइरहेका धम्कीप्रति चिन्ता जनाउँदै आएका छन्। युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भने यस्ता आरोप अस्वीकार गरेको थियो। वर्तमान सरकारले पनि देशको बिग्रँदो कानुनी तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर आलोचना खेपिरहेको छ।
