एजेन्सी । नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो प्रयोग र इरान युद्धका कारण तेलको मूल्यमा आएको वृद्धिले सन् २०२६ मा विश्वव्यापी जीवाश्म इन्धनबाट हुने कार्बन उत्सर्जन ०.४ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल कार्बन बजेट’ प्रतिवेदनले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार तेल, ग्यास र कोइला बाल्दा निस्कने उत्सर्जन पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक औसत ०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२५ मा यस्तो उत्सर्जन हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । कोभिड महामारीका कारण सन् २०२० मा उत्सर्जन घटेयता यस वर्ष पहिलोपटक गिरावट आउने अनुमान गरिएको हो ।
इरानमा अमेरिकाको नेतृत्वमा जारी युद्ध र हर्मुज जलघाँटी बन्द हुँदा तेलको मूल्य बढेको र खपत घटेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । यसका साथै सौर्य तथा वायु ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगले पनि उत्सर्जन घटाउन योगदान पुर्याएको छ । विश्वव्यापी ऊर्जा माग वृद्धिको दुई तिहाइ हिस्सा यी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतले पूरा गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनको नेतृत्व गरेका बेलायतको एक्सेटर विश्वविद्यालयका पियरे फ्रिडलिङस्टेनले भूराजनीतिक संकटका कारण उत्सर्जन घट्नु दीर्घकालीन समाधान नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको तीव्र विस्तार नै दिगो उपाय हो ।
प्रतिवेदनले सन् २०२६ मा तेलबाट हुने उत्सर्जन १.९ प्रतिशत र ग्यासबाट हुने उत्सर्जन ०.३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ । तर कोइलाबाट हुने उत्सर्जन भने ०.६ प्रतिशतले बढ्नेछ । समग्रमा जीवाश्म इन्धनबाट हुने कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन ३८ अर्ब २० करोड टन पुग्ने अनुमान छ ।
वन विनाश र जमिनको उपयोगमा हुने परिवर्तनसमेत जोड्दा कुल उत्सर्जन गत वर्षको ४२ अर्ब ८० करोड टनबाट बढेर ४३ अर्ब ३० करोड टन पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी एल निनोका कारण दक्षिणपूर्वी एसियामा सुक्खापन बढ्दा दलदले क्षेत्रमा लागेको आगो र वन विनाशले उत्सर्जन बढाउने अनुमान गरिएको छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न बाँकी रहेको कार्बन बजेट करिब एक खर्ब ५० अर्ब टन मात्र छ । वर्तमान उत्सर्जनको दर कायम रहे यो बजेट चार वर्षभन्दा कम समयमा सकिनेछ ।
सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौतामा विश्वको तापक्रम वृद्धि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै कम राख्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीभित्र सीमित गर्ने सहमति भएको थियो । तर संयुक्त राष्ट्रसंघले गत सेप्टेम्बरमा १.५ डिग्रीको दीर्घकालीन लक्ष्य केही वर्षमै पार हुने जनाएको थियो । वैज्ञानिकहरूले तापक्रम वृद्धिलाई पुनः उक्त सीमाभित्र ल्याउन जीवाश्म इन्धनबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रासस