काठमाडौं । सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको समयमा रमाना नदिई पुरानै कार्यालयमा काम गराउने र त्यहीँबाट तलबभत्ता खुवाउने कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखमाथि कारबाही हुने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई बहालीका लागि तोकिएको म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहाना बनाएर साविककै कार्यालयमा कामकाज गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति पुग्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा निजामती सेवा नियमावलीबमोजिम सरुवा भएका कर्मचारीलाई निर्धारित अवधिभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा तोकिएको रमाना म्याद नाघेको अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कानुनअनुसार कर्मचारीलाई समयमै रमाना दिन सबै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त रकमलाई बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत आवश्यक परिपत्र गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ।
यसअघि मन्त्रालयबाट सरुवाको निर्णय हुने तर सम्बन्धित कार्यालयले त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने समस्या देखिँदै आएको थियो। पछिल्लो परिपत्रमार्फत मन्त्रालयले सरुवा निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने र प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास अघि बढाएको हो।
