काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानको ढाँचा तयार गरी निरन्तर काम गरिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ग्यास सिलिन्डरको आपूर्ति यथाशीघ्र सामान्य बनाउन आपूर्ति प्रक्रियाका सबै चरणको अध्ययन गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भन्सार जाँचपासको समय घटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको छ भने बाटोमा हुने जाम तथा आवागमन व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ। नियमित रूपमा आउने १०० बुलेट ग्यासलाई अस्थायी रूपमा एक सातासम्म १६० बुलेट पुर्याउन कूटनीतिक पहलसमेत अघि बढाइएको उनले बताए ।
ग्यास आपूर्ति अल्पकालीन रूपमा सहज बनाउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा दिगो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक मार्गनिर्देशन तयार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयभित्र आन्तरिक समिति गठन गरिएको मन्त्री साहले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयमा ग्यास उद्योगीसँग भएको बैठकबाट काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ५० हजार सिलिन्डर ग्यास आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको र त्यसको कार्यान्वयन दैनिक तथ्यांकमार्फत अनुगमन भइरहेको उनले बताए ।
अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि, कमजोर बजार अनुगमन तथा कालोबजारीका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले अवाञ्छित मूल्यवृद्धि रोक्न र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र मातहतका कार्यालयबाट संयुक्त तथा आकस्मिक अनुगमन टोली परिचालन गरी अवाञ्छित मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणको काम भइरहेको छ ।
यसैगरी, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत वर्षभरि १९३ वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको तयारी भइरहेको मन्त्री साहले जानकारी दिए ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएका उद्योगले एक वर्षभित्र आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र व्यवस्थापन हुन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
निर्यात प्रवर्धन तथा आयात व्यवस्थापनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्न ‘वाणिज्य नीति, २०८१’, ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८०’ र ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना’ अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको मागका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन सम्पन्न भएको र उद्योग सञ्चालनका विकल्प, वित्तीय दायित्व, प्रविधिगत अवस्था तथा बजार सम्भाव्यतालाई समेटेर निर्णय गर्ने विषय छलफलमा रहेको मन्त्री साहले बताए ।
खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र क्रसर उद्योगको सञ्चालन मापदण्डलाई समयसापेक्ष बनाई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने विषयमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा पेस भई समितिमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
उत्तरी नाकाबाट व्यापार तथा आवागमन सहज बनाउन सम्बन्धित व्यापार महाशाखा तथा सरोकारवाला निकायबाट नाकागत अवस्था, पूर्वाधार, भन्सार प्रक्रिया र अवरोधका कारणसम्बन्धी तथ्यांक संकलन भइरहेको पनि मन्त्री साहले बताए ।
