काठमाडौं । नेपालमा विपद् आउँछ, क्षति हुन्छ, केही दिन त्यसको चर्चा चल्छ र फेरि अर्को विषयले ठाउँ लिन्छ । तर, नेपालको जलवायु संकटको एउटा कुरा भने वर्षौंदेखि उही छ- जलवायु परिवर्तन हुनमा नेपालले निकै कम योगदान गरेको छ तर यसको असर भोग्ने देशको सूचीमा अगाडि छ ।
यही पुरानो नेपाली तर्क अब फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्दैछ । फरक यति हो, यसपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले गर्दैछन् ।
असोज ८ मा हुने उनको सम्बोधनलाई लिएर अहिले नेपालमा निकै चासो छ । रसुवाको बाढीदेखि जलवायु न्यायसम्मका विषय उनले उठाउने चर्चा छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नेपालले पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइरहेको छ । तर, नेपालले यसबाट उचित क्षतिपूर्ति भने पाउन सकेको छैन । यसपटक बालेनले हालैको प्रलयकारी रसुवा बाढीलाई उदाहरण बनाउँदै जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेका असरबारे विश्वमञ्चमा बलियो तर्क राख्नेछन् ।
‘हिमाल पग्लिरहेको छ, त्यसमा हाम्रो योगदान छैन तर त्यसबाट सबैभन्दा बढी हामी नै जोखिममा छौ’ भन्ने कुरा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् २००९ मै उठाइसकेको थियो । हिमालको समस्या नेपालमा मात्र सीमित छैन भन्ने कुरा सन् २०११ मै भनिएको थियो । नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि यसको असर ठूलो रूपमा भोगिरहेको छ भन्ने तर्क सन् २०१३ मै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगिसकेको थियो ।
त्यसपछि भूकम्प, बाढीपहिरो, दिगो विकास, जलवायु वित्त, पेरिस सम्झौता, लस एन्ड ड्यामेज फन्ड हुँदै नेपालले आफ्नो जलवायु एजेन्डा निरन्तर अघि बढाउँदै आएको छ । त्यसैले बालेनको सम्बोधनलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको सुरुवातभन्दा पनि लामो समयदेखि चलिरहेको एउटा बहसको अर्को अध्यायका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
सन् २००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको ६४औँ महासभामा पुग्दा नेपालको मुख्य चिन्ता हिमाल नै थियो । विश्व तापमान बढ्दा नेपालका हिमाल तीव्र गतिमा पग्लिरहेको भन्दै उनले त्यसबेला हिमताल, आकस्मिक बाढी र पहिरोको जोखिमसमेत उठाए । त्यसबेला नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई भविष्यको सम्भावित संकट होइन, आफ्नै भूगोलमा देखिइरहेको समस्या भनेर प्रस्तुत गरेका थिए ।
दुई वर्षपछि डा. बाबुराम भट्टराईले त्यही विषयलाई अझ फराकिलो बनाए । सन् २०११ को ६६औँ महासभामा उनले जलवायु परिवर्तनलाई २१औँ शताब्दीको प्रमुख चुनौती भने । तर, हिमाल पग्लिँदा नेपाललाई मात्र असर गर्छ भन्ने ढंगले होइन, हिमालयको पानीमा निर्भर ठूलो जनसंख्याको भविष्यसँग त्यसलाई जोडेर उनले विश्वमञ्चमा राखे ।
त्यही सम्बोधनमा विकसित देशको जिम्मेवारीको प्रश्न पनि आयो । औद्योगिक देशहरूले ठूलो उत्तरदायित्व लिनुपर्ने र अतिकम विकसित देशलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उनले बलियोसँग राखे ।
त्यसपछि सन् २०१३ मा खिलराज रेग्मीको पालो आयो । उनको सम्बोधनले नेपालको अर्को पुरानो तर्कलाई बलियो बनायो– जलवायु परिवर्तन गराउन नेपालको योगदान न्यून छ तर जोखिम भने उच्च छ ।
नेपाल जलवायु जोखिमका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील देशमध्ये पर्ने भन्दै रेग्मीले हिमाली वातावरणदेखि प्राकृतिक स्रोत र सम्पदासम्ममा परेको असरको चर्चा गरे । जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको विषय पनि उनले उठाए ।
अर्थात्, ‘हामीले कम प्रदूषण गर्यौँ तर बढी क्षति बेहोरिरहेका छौँ’ भन्ने नेपाली तर्क कुनै अहिलेको राजनीतिक भाष्य होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघमा यो कुरा धेरै अघिदेखि दोहोरिँदै आएको छ ।
नेपालले जलवायुको कुरा गर्दा प्राकृतिक विपद्लाई पनि सँगसँगै जोड्दै आएको छ । सन् २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभामा २०७२ सालको भूकम्पलाई सम्झिए । प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले संसारभर हतियारमा खर्च भइरहेको ठूलो रकमको केही हिस्सा दिगो विकासमा लगाउन सकिने तर्कसमेत गरे । यसरी विपद्को विषयलाई राहत वा उद्धारमा मात्रै सीमित नराखी विकास र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको बहससँग जोडियो ।
त्यसपछि प्रचण्डले दुईवटा सम्बोधनमा जलवायु र विपदबीचको सम्बन्धलाई निरन्तर उठाए । सन् २००८ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६३औँ महासभामा उनले नेपालका हिमाल पग्लिँदा र पानीको स्वरूप परिवर्तन हुँदा जनजीविकामा समस्या आएको स्पष्ट पारे । हिमाल जोगाउनु भनेको हिमालमात्र जोगाउनु नभई मानवताको भविष्य जोगाउनु भएको उनको तर्क थियो ।
१५ वर्षपछि, सन् २०२३ मा फेरि संयुक्त राष्ट्रसंघ पुग्दा प्रचण्डले त्यही विषयलाई अर्को तहमा लगे । तीव्र रूपमा हिउँ पग्लिनु, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्नु र हिमाली देशहरूले जलवायु परिवर्तनको कठोर परिणाम भोग्नु परेको विषय उठाउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
यसपटक नेपालको आफ्नै प्रतिबद्धता पनि अगाडि आयो- सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने । त्यससँगै जलवायु वित्तको विषय पनि उठ्यो । विकसित देशले गरेको वार्षिक १ खर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
सन् २००६ मा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा महासभामा सम्बोधन गर्दा नै केपी शर्मा ओलीले बारम्बार आइरहने प्राकृतिक प्रकोपको कुरा उठाएका थिए । पछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् २०१८ र २०२४ मा महासभामा हिमाल र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई प्रमुख बनाए ।
हिमाल पग्लिँदै जाँदा त्यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नहुने भन्दै ओलीले जलवायु परिवर्तनको असरलाई नेपालको अस्तित्वसँग जोडे । नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा थोरै योगदान गरे पनि असर भने धेरै भोगिरहेको तर्क उनले गरे ।
सन् २०२४ मा उनले जलवायु परिवर्तनलाई पृथ्वी, मानिस र समृद्धिका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै हिमालको हिउँ तीव्र रूपमा पग्लिरहेको विषय उठाए । त्यसै क्रममा ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’को प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा नेपालको धारणा राखे ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा उठाएका कुराहरुको सार यस्तो छ :
१. हिमाल पग्लिँदैछन् ।
२. यसको असर नेपालमा मात्र होइन, हिमालयमा निर्भर ठूलो जनसंख्यामा पर्छ ।
३. कम उत्सर्जन गर्ने नेपालले किन ठूलो क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ ?
४. जलवायु वित्त, अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विकसित देशको जिम्मेवारीबारे प्रश्न ।
५. लस एन्ड ड्यामेज र नेपालले आफैँ लिएको उत्सर्जन न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता ।
यही शृंखलामा अब प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधन थपिँदैछ । त्यसैले ८ असोजको सम्बोधनमा रसुवाको बाढी उठाइन्छ कि उठाइँदैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि एउटा अर्को प्रश्न बढी अर्थपूर्ण हुन सक्छ- नेपालले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको जलवायु संकटलाई बालेनले यसपटकको नयाँ विपद्को उदाहरणसँग जोडेर कति प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्छन् ?
रसुवा एउटा घटना हो । तर, त्यसलाई हिमाल पग्लिनु, बाढीपहिरोको जोखिम, जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय बहससँग जोड्न सकियो भने त्यो नेपालको पुरानो मुद्दालाई नयाँ घटनाबाट प्रमाणित गर्ने आधार बन्न सक्छ ।
किनकि, माधव नेपालदेखि बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दा नेपालले एउटै मूल कुरा विभिन्न भाषामा सुनाउँदै आएको छ । अब बालेनको पालोमा हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही पुरानो नेपाली मुद्दाले नयाँ आवाज र नयाँ राजनीतिक भाष्य पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो ।
