अन्ताल्या । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणका रूपमा रहेको भन्दै सरोकारवालाले अनुदानको मात्रा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कोप-३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आज आयोजित ‘नेपालमा जलवायु वित्तको पहुँच, गुणस्तर र समता’ विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले जलवायु संकटको सामना गर्न थप ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताएका हुन्।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र अक्सफामद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार सन् २०११ देखि २०२१ सम्म नेपालले विभिन्न स्रोतबाट पाँच अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ। बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त वित्तमध्ये ६१ प्रतिशत ऋण, ३८ प्रतिशत अनुदान र एक प्रतिशत सेयर तथा इक्विटीका रूपमा रहेको छ।
समूहगत छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन ढकालले जलवायु वित्त परिचालन गर्दा आयोजनाको प्रकृति, आवश्यकता, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र आर्थिक प्रतिफलका आधारमा ऋण वा अनुदान छनोट गरिने बताए।
नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि अनुकूलनका क्षेत्रमा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अनुकूलनका धेरैजसो आयोजनाले प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा ऋणभन्दा अनुदान उपयुक्त हुने उनले उल्लेख गरे।
तर नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत तथा आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने जलवायु पूर्वाधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्न सकिने उपसचिव ढकालले बताए। बाह्य ऋण स्वीकार गर्नुअघि भुक्तानी अवधि, ग्रेस अवधि, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र समग्र ऋणको दिगोपनालाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अनुकूलन कोषकी ‘नतिजा, प्रभाव तथा ज्ञान प्रमुख’ नेहा शर्माले जलवायु वित्तमा राष्ट्रिय संस्थाको प्रत्यक्ष पहुँच विस्तार गर्न संस्थागत क्षमता विकास र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार लैङ्गिक समानता, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण, खरिद प्रक्रिया र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेपछि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट प्रत्यक्ष वित्त प्राप्त गर्न सक्छन्।
हरित जलवायु कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थालाई अनुकूलन कोषको मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा द्रुत मार्गको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले राष्ट्रिय संस्थाको क्षमता र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने अवसर विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निर्देशक डा. मनिषराज पाण्डेयले जैविक विविधता तथा आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी नेपालको अनुभव प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार यससम्बन्धी प्रक्रिया सन् २०१७ मा सुरु भएको थियो भने कानुनी व्यवस्था तयार गर्न करिब तीन वर्ष लागेको थियो।
यस क्रममा करिब १३ वटा नीति, निर्देशिका तथा योजना निर्माण गरिएको र सन् २०२४ सम्ममा यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको उनले जानकारी दिए।
जलवायु अभियन्ता तथा सतत सम्पदा क्लाइमेट फाउन्डेसनका संस्थापक निर्देशक हरजित सिंहले जलवायु वित्तलाई दान वा सहायताका रूपमा नभई जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान गरेका विकसित देशको दायित्व र प्रभावित मुलुकको अधिकारका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
उनले विकसित देशहरूले जीवाश्म इन्धन उद्योग र अन्य क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गरिरहँदा जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित विकासशील मुलुकलाई पर्याप्त वित्त उपलब्ध नगराएको टिप्पणी गरे।
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि हिमनदी पग्लिने, विपद् बढ्ने र अनुकूलनका चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै सिंहले नेपाली हिमनदी अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत छिटो पग्लिरहेको दाबी गरे।
हानि तथा नोक्सानीसँगै अनुकूलनका लागि समेत पर्याप्त वित्त अभाव रहेको उनको भनाइ थियो। जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार नभएका देशले आफ्नै सुरक्षाका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको उनले बताए।
विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाले जलवायु अनुकूलन र विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि ऋणको सट्टा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्न तथा जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट आवाज उठाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रमको सहजीकरण अक्सफामका जलवायु तथा पानी विषयगत प्रमुख अञ्जिल अधिकारीले गरेका थिए। छलफलमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईसहित जलवायु वित्त, सरकारी निकाय तथा संरक्षण क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। रासस
