काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको प्रलयकारी बाढीले अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति पुर्यायो । क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानमा ७ खर्बभन्दा बढी आवश्यक पर्ने आकलन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ ।
हामी कसैले अनुमान नगरेको स्तरको बाढी आउँदाको क्षति पनि अप्रत्यासित नै रह्यो । सरकारी तथा निजी क्षेत्र, कृषि तथा पशुपालन, सवारीसाधन, नगद, बहुमूल्य वस्तु, उपभोग्य वस्तु, दैनिक आम्दानी र रोजगारी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्यो ।
उत्पादनका साधन, ऊर्जा पूर्वाधार, व्यापार र पर्यटन तहसनहस भयो । स्थानीय समुदायमा गरिबी तथा सामाजिक–आर्थिक जोखिम बढ्यो । प्रभावित स्थानीय तहमा उपभोगमा आधारित गरिबीको दर २.७ प्रतिशत बढेर १२.१ प्रतिशतबाट १४.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
क्षतिको दूरगामी प्रभाव गहिरो हुँदाहुँदै पनि सरकारले उच्च स्तरको सक्रियता बढायो भने भौतिक क्षतिको पूर्ति आउने वर्षहरुमा हुन सक्छ तर मानवीय क्षतिको पूर्ति सम्भव छैन । बाढीमा परी मृत्यु भएका १ हजार ४६४ जना अब कहिल्यै फर्किने छैनन् । बेपत्ता भएका ५ हजार २५८ जना पनि फर्किने आशा हराउँदै गएको छ ।
बाढीले थातबास गुमाएका सयौँ परिवार विचल्लीमा छन् । आफन्त गुमाएका सयौँ परिवार गहिरो शोकमा छन् । बास गुम्ने गुमिसक्यो, परिवार गुमिसक्यो । तर, जो बाँचेको छ, उसले पीडाका बीच फेरि नयाँ ढंगले जीवन जिउनैपर्छ ।
शोक धेरै ठूलो हुन्छ तर त्योभन्दा पनि धेरै ठूलो हुन्छ दायित्व । दायित्व व्यक्तिको पनि हुन्छ र राज्यको पनि हुन्छ । नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बोध गर्दै नेपाल सरकारले २०७६ सालमा स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले भोटेकोशी बाढीमा परी मृत्युवरण गरेका १७४ परिवारका हकदारलाई भने आजीवन पेन्सन उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मृतकका परिवारले पेन्सनका साथै किरिया खर्च पाउँछन् भने १८ वर्ष पूरा नभएका छोराछोरीले अध्ययन खर्च पाउँछन् । र, यो सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताका परिवारलाई मात्र उपलब्ध हुनेछ ।
बाँकी पीडित परिवारको संख्या त्योभन्दा निकै ठुलो छ । तिनको सम्पूर्ण दायित्व तीन तहका सरकार मिलेर लिनुपर्नेछ । तर, सुस्त सार्वजनिक प्रशासनका कारण पीडित परिवारले आर्थिक अभावबाट प्रताडित हुँदै राहत र क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको ढोका कहिलेसम्म ढक्ढक्याउनुपर्ने हो थाहा छैन । किनकि विगत वर्षहरुमा प्राकृतिक प्रकोपमा परेर गाँस, बास, कपास र परिवारका सदस्य गुमाएकाहरुले अझै राज्यबाट आश्रय पाएका छैनन् ।
तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाहरुका परिवारले भने हरेक महिना पेन्सन पाउँछन् । आर्थिक गर्जो टार्न सक्छन् । त्रिपालको बास बस्नु पर्दैन । उनीहरु कोठा भाडामा लिएर पेसा र व्यवसायसहित आयआर्जनका अन्य गतिविधिमा सामान्य ढंगले फर्किन सक्छन् ।
योग्य योगदानकर्ताका परिवारका हकदारले कोषबाट आजीवन पेन्सन पाउने निर्देशक उत्तमराज नेपालले जानकारी दिए । कोषमा आबद्ध भएर पनि नियमित योगदान नगर्नेहरु भने यो सुविधा पाउन अयोग्य हुनेछन् । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अटोमेटिक स्टेबलाइजरको संज्ञा दिए ।
‘नेचुरल डिजास्टर जस्तो प्रकोपमा परेर ज्यान गुमाउनु ठुलो मानवीय क्षति हो, त्यसको कम्पेन्सेट त हुनै सक्दैन तर कोषको सुविधाले परिवारलाई भने जीवन जिउने सहज आधार सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ‘कोषको सुविधा अटोमेटिक स्टेबलाइजर जस्तो हो, स्वत: सक्रिय हुन्छ, योगदानकर्ताका परिवारले कुनै पनि झन्झट र शंशयबिना नै सुविधा पाउँछन् । सिस्टमले नै उनीहरुको संरक्षण गरिहाल्छ ।’
कोषले योगदानकर्तालाई दिने सुविधा धेरै छ । योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा योगदानकर्ता श्रीमती भए श्रीमानले र श्रीमान भए श्रीमतीले पछिल्लो ६ महिनाको औसत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम पेन्सनका रुपमा आजीवन पाउने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक छोराछोरी १८ वर्षभन्दा कम उमेरका भए अध्ययन खर्चबापत प्रत्येक महिना ४० प्रतिशत पाउँछन् । छोराछोरी शारीरिक रुपमा अशक्त भए आजीवन ४० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ ।
यसबाहेक कोषले किरिया खर्चबापत थप २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । साथै, योगदानकर्ताले जम्मा गरेको ३१ प्रतिशतमध्येको २८.३३ प्रतिशत रकम प्रतिफलसहित परिवारले एकमुष्ठ फिर्ता पाउँछन् ।
‘हरेक मानिस स्वास्थ्य जोखिममा हुन्छ, दुर्घटनाको जोखिममा हुन्छ र कहिलेकाहीँ त्यो आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर पनि हुन सक्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा सबैका लागि अत्यावश्यक छ,’ निर्देशक नेपाल भन्छन्, ‘हामी विपत्ति टार्न सक्दैनौँ तर विपत्तिमा परेका नागरिकलाई थप पीडित हुनबाट जोगाउन सक्छौँ । त्यसका लागि हरेक नेपाली सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनुपर्छ ।’
