काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’को परीक्षण सुरु गरेको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संयुक्तरूपमा सो ‘प्लेटफर्म’ सुभारम्भ गरे ।
सो अवसरमा सभामुख अर्यालले डिजिटल प्रणाली कुनै विलासिता नभई वर्तमान युगको आवश्यकता भएको बताए । संघीय संसद्का गतिविधि, विधेयकको अवस्था, सांसदको विवरण, बैठक तथा समितिका सूचना र नेपालको संसदीय इतिहाससँग सम्बन्धित अभिलेखलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा समेटिने प्रयास गरिएको उनले बताए ।
संसदीय अभिलेख दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्दै नागरिकलाई सहज र एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको डिजिटल प्रणालीलाई आगामी अधिवेशन सुरु हुनुअघि थप परिस्कृत गरिने सभामुखले बताए ।
डिजिटल पार्लियामेन्ट हाल परीक्षणको चरणमा रहेकाले प्रयोगका क्रममा देखिएका कमी-कमजोरीबारे सुझाव दिन उनले आग्रह गरे । प्राप्त सुझावका आधारमा प्रणालीलाई थप सरल, सहज, प्रयोगकर्ता-मैत्री र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने उनले बताए । ‘नयाँ प्रविधि सिक्न इच्छाशक्ति र अभ्यास आवश्यक हुन्छ । आजको सहभागिता नै यसको महत्वपूर्ण सुरुआत हो,’ उनले भने ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्रको बलियो आधार संसद् रहेकाले सूचना प्रविधिको विकाससँगै परिस्कृत संसद् बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गुणस्तरीय र प्रभावकारी रूपमा ‘प्लेटफर्म’ सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्तिको जरुरी हुने र त्यसका लागि आवश्यक आइटीसम्बन्धी तालिम एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने बताए ।
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सरकार र नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिन डिजिटल प्लेटफर्म सहज माध्यम हुने बताए ।
प्लेटफर्ममा सांसदको हाजिरीदेखि विधेयक सुझावसम्म
संघीय संसद् सचिवालयले सुरु गरेको सांसदको हाजिरीदेखि विधेयक सुझाव संकलनसम्मका विषय समावेश गरिने भएको छ । प्लेटर्फममा संघीय संसद्का प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा विधायिकी कार्यलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै संसद्का सूचना, अभिलेख तथा गतिविधिलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र सहज पहुँचयोग्य बनाउने विभिन्न १२ विषय समेटिएका छन् ।
सांसद एवं सदस्यहरूको विविध विवरणहरूको एकीकृत अभिलेखको सङ्ग्रह तयार हुने, सांसदको प्रोफाइल, राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश तथा सदनअनुसार सदस्यको विवरण व्यवस्थापन, बायोमेट्रिक तथा पहिचानसम्बन्धी विवरणको सुरक्षित व्यवस्थापन गरिने सविचलायका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सदन तथा समितिका बैठकको मिति, समय, स्थान र कार्यसूची व्यवस्थापन गर्ने, बैठकसम्बन्धी सूचना, कागजात तथा कार्यविवरणको डिजिटल वितरण तयार गर्ने, बैठकको अवस्थाजस्तै निर्धारित, सञ्चालनमा रहेको, स्थगित वा सम्पन्न, अद्यावधिक गर्नेसमेत कार्यको विवरण ‘डिजिटल प्लेटर्फम’ मा राखिनेछ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकको डिजिटल दर्ता र विशिष्टीकृत पहिचान नम्बर सिर्जना हुनेदेखि विधेयक पेस गरेदेखि पारित वा अन्य अवस्थाको प्रगति अनुगमन गर्न सकिने पनि उनले बताए ।
