काठमाडौं । करिब दुई तिहाइ बहुमतको बालेन सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले लामो गृहकार्यपछि ल्याएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३ मा सामान्य सुधार नगर्दा राज्यलाई ‘अनाहकमा’ ठुलो आर्थिक भार थपिने भएको छ ।
निजामती सेवालाई संघीयताको मर्मअनुरुप सुधार र परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकमा ‘आर्थिक टिप्पणी’ गर्दै मन्त्री रावलले ‘श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, आवास सुविधा, सवारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्नेलगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हुँदा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व थपिने’ स्वयं उल्लेख गरेकी छन् ।
तर, पर्याप्त विकल्प हुँदाहुँदै बिनाअध्ययन ल्याइएको विधेयक पारित भए सरकारलाई अर्बौंको आर्थिक भार थपिने देखिएको छ । ‘विधेयक पारित भएपश्चात् नियुक्त हुने सबै सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध गर्ने’ हो भने सरकार अर्बौंको आर्थिक दायित्वबाट बच्नेछ ।
एसएसएफमा आबद्ध हुँदा कर्मचारीले पनि हाल विधेयकमा प्रस्ताव गरेभन्दा धेरै सुविधा पाउँछन् । तर, विधेयकमा राखिएका व्यवस्था अध्ययन गर्दा मन्त्री रावलले कर्मचारीको सुविधा बढाउने योजनामा सरकारको आर्थिक दायित्व बढ्न नदिनतर्फ ध्यान नदिएको स्पष्ट हुन्छ ।
यसरी बढ्छ राज्यलाई आर्थिक भार
विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई प्रस्ताव गरिएको सेवा सुविधाका लागि राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक दायित्व नै २२ देखि २५ प्रतिशत पर्नेछ भने कर्मचारीलाई १६ प्रतिशत पर्नेछ । दुवै तर्फबाट करिब ४१ प्रतिशत आर्थिक व्यवस्थापन गर्दा पनि कर्मचारी परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउँदैनन् ।
तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने हो भने राज्यको २० र कर्मचारीको ११ गरी ३१ प्रतिशतले नै निजामती कर्मचारी परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा स्वत: आउँछन् । राज्यले पेन्सनका लागि पनि ठुलो भार उठाउन पर्दैन ।
विधेयकको दफा ४८ अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषमा राज्य र कर्मचारीका तर्फबाट १०–१० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पुरानै व्यवस्था हो । प्रस्तावित विधेयकको दफा ४९ (४) मा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै दफा ५० मा कम्तीमा १२ महिनादेखि २१ महिनासम्मको आखिरी तलबबराबरको रकम उपचार खर्चका लागि दिइने उल्लेख छ । यसअनुसार २० वर्ष काम गर्ने जुनसुकै कर्मचारीले कम्तीमा १२ महिनाबराबरको रकम पाउँछ । त्यो पनि अवकाश हुने बेलाको तलबको आधारमा पाउने हो । १२ महिनाको तलबलाई प्रतिमहिना तलबमा परिणत गर्दा अन्तिम तलबको ५ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ ।
सुविधा २१ महिना पाउने कर्मचारीको हकमा प्रतिमहिना ८.७५ प्रतिशत हुन्छ । त्यसैले २० वर्ष नै तलब नबढेको अनुमानका आधारमा पनि उपचार खर्चबापत राज्यले कम्तीमा प्रतिमहिना ५ देखि ८.७५ प्रतिशत थप आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपर्नेछ । समय–समयमा तलब बढ्ने हुनाले यो प्रतिशत झन्डै दोब्बर हुनेछ ।
त्यस्तै दफा ५१ मा प्रस्तावित स्वास्थ्य बिमाका लागि स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ को अनुसूची १ बमोजिम सरकारको मासिक दायित्व १ प्रतिशत थपिनेछ ।
यसबाहेक दफा ५४ मा विशेष आर्थिक सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार सेवामा छँदै मृत्यु हुने निजामती कर्मचारीको परिवारलाई तोकिएबमोजिम एकमुष्ठ विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
दफा ५९ मा असमर्थ कर्मचारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । २० वर्ष सेवा अवधि ननाघेको कर्मचारी शारीरिक वा मानसिक रूपले असमर्थ भएमा ७ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरेर सुविधा दिइनेछ । २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी शारीरिक वा मानसिक रूपले असमर्थ भएमा ५ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरेर सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
दफा ६६ मा पारिवारिक निवृत्तभरणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सेवा अवधि २० वर्ष नपुगी द्वन्द्व वा दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुने निजामती कर्मचारीलाई २० वर्ष पुग्न बाँकी अवधि थप गरी पारिवारिक निवृत्तभरण दिइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै दफा ६८ मा योगदानमा आधारित निवृत्तभरणको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा सरकार र कर्मचारीको मासिक दायित्व समान ६ प्रतिशत रहन्छ ।
यसरी हेर्दा दफा ४८, ५०, ५१ र ६८ बमोजिम सरकारको न्यूनतम प्रत्यक्ष दायित्व नै २२ प्रतिशत (कर्मचारी सञ्चय कोष १०+ उपचार खर्च ५+ स्वास्थ्य बिमा १+ निवृत्तिभरण ६ प्रतिशत) हुनेछ । दफा ५० बमोजिमको २१ महिनाको उपचार खर्च पाउने कर्मचारीको हकमा दायित्व २५.७५ प्रतिशत नाघ्नेछ ।
त्यस्तै दफा ४८ र ६८ बमोजिम कर्मचारीको न्यूनतम दायित्व १६ प्रतिशत (कर्मचारी सञ्चय कोष १०+ निवृत्तिभर ६ प्रतिशत) पर्नेछ । मासिक पेन्सनका लागि यो १२ प्रतिशत अपुग हुने भएकाले राज्यले थप व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ मा सरकार र कर्मचारीबाट ६-६ प्रतिशत योगदान गरेर २० वर्ष वा त्योभन्दा बढी सेवा गरेको कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदा जम्मा गरेको रकमले नपुगेमा राज्यले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । विधेयकले राज्यको दीर्घकालीन पेन्सनको दायित्वलाई पनि कम गर्दैन । बरु वार्षिक अर्बौंको आर्थिक भार थप्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने हो भने सरकारले कर्मचारीका लागि छुट्टै सुविधाका लागि समेत सोच्नै पर्दैन । कोषले सञ्चालन गरिरहेको औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाले समेट्ने सुविधा हाल विधेयकमा प्रस्ताव गरेभन्दा धेरै छ ।
यसबाहेक दफा ५४ को विशेष आर्थिक सुविधा, दफा ५९ को असमर्थ कर्मचारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था र दफा ६६ को पारिवारिक निवृत्तभरणसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाका लागि पनि सरकारले ठुलो आर्थिक योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कर्मचारीले स्वत: यस्ता सुविधा पाउँछन् ।
सम्पूर्ण कर्मचारी र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने हो भने सेवा प्रवाहको दोहोरोपना हट्दै जान्छ भने बलियो सरकारी संरचना निर्माणका लागि भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई गाभेर एउटा संस्था बनाउने आधार पनि तयार हुन्छ ।
Copyright © Nepal Profit - 2026 / Developed By Webtech Nepal