काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा भदौ १० मा आएको प्रलयकारी बाढीले अर्थतन्त्रमा खर्बौंको क्षति पुर्याएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बाढीले अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड बराबरको क्षति पुर्याएको हो ।
रसुवा–भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षति र विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा २ खर्ब ८२ अर्ब ९० करोड बराबरको हानि (ड्यामेज) र १ खर्ब ८९ अर्ब ७६ करोडको नोक्सानी (लस) भएको छ ।
क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानमा ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान मूल्यांकन प्रतिवेदनले गरेको छ । बाढीका कारण १ हजार ४ सय ६४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ५ हजार २५८ जना बेपत्ता छन् । विपद्पछि सरकार १३ हजार ७ सय ९५ जनाको उद्धार गर्न सफल भएको थियो । सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार बाढीले ऊर्जा, वातावरण, सिँचाइ, आवास तथा यातायात क्षेत्र अधिक प्रभावित भएको छ । बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बढी क्षति पुर्याएको छ । त्यस्तै सीमापार व्यापारमा समेत अवरोध गरेको छ ।
बाढीले निजी आवास, गैरआवासीय तथा व्यावसायिक भवन, कृषि तथा पशुपालन, सवारीसाधन, नगद तथा बहुमूल्य वस्तु, उपभोग्य वस्तु, दैनिक आम्दानी र रोजगारी क्षेत्रमा मात्र २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबर हानि–नोक्सानी पुर्याएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ६३ करोड बराबर असर परेको छ ।
उत्पादनका साधन, यातायात तथा ऊर्जा पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, कृषि र रोजगारीमा उल्लेख्य क्षति पुगेको छ । परिणामत: चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा १ प्रतिशत विन्दुको संकुचन आउने अनुमान गरिएको छ ।
स्थानीय समुदायमा गरिबी तथा सामाजिक–आर्थिक जोखिम उल्लेख्य बढेको छ । प्रभावित स्थानीय तहमा उपभोगमा आधारित गरिबीको दर २.७ प्रतिशत बढेर १२.१ प्रतिशतबाट १४.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान आयोगले गरेको छ ।
बाढीले पूर्वाधारमा सबैभन्दा अधिक १ खर्ब ७४ अर्ब बराबर क्षति पुगेको छ । यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्र ३ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आकलन गरिएको छ । त्यस्तै उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल नोक्सानी १ खर्ब ३६ अर्ब ७७ करोड र पुनर्निर्माण आवश्यकता १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड बराबर अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
भूमि, वन, जैविक विविधता तथा वातावरण र विपद जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा १ खर्ब २१ अर्ब ६८ करोड बराबर क्षति भएको छ । जसको पुनर्निर्माणमा ९४ अर्ब ४३ करोड लाग्ने आकलन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षासहितका क्षेत्रमा २५ अर्ब ८३ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान यस प्रतिवेदनले गरेको छ ।
बाढीका कारण आवास तथा बस्ती विकासमा ३१ अर्ब ५७ करोड, जनसंख्या तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५१ करोड, शिक्षा क्षेत्रमा ५ अर्ब, सांस्कृतिक सम्पदामा १ अर्ब ८६ करोड, यातायात पूर्वाधारमा ३० अर्ब ४५ करोड, ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा ३ अर्ब ७१ करोड, पर्यटन क्षेत्रमा मात्र ४१ अर्ब ४७ करोड, वित्तीय क्षेत्रमा ६१ अर्ब ९५ करोडको क्षति पुगेको छ ।
आयोगको मूल्यांकनमा ६ क्षेत्र र २२ अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र समेटिएका छन् । आयोगले तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा गरिबीमा परेको असर तथा पुन:स्थापना आवश्यकता विश्लेषण गरेको छ । त्यसका लागि घरपरिवार र व्यापार–व्यवसायका विवरण संकलन गर्न ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ५६ टोली खटाइएको थियो । जसमा १ सय ५६ जनशक्ति सहभागी थिए ।
