मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब कम हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा देखिएको दबाब कम गर्न ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’को दायरा बढाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बताएको छ ।
यसअघि यी क्षेत्रमा प्रवाह भएको १ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
बैंकरले ३ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले भने १ करोडको सीमालाई बढाएर २ करोड पुर्याउने भएको हो ।
रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशतमात्रै हुन्छ । जसका कारण बैंकको पुँजीकोषमा देखिएको दबाब कम गर्न सहयोग पुग्छ । पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण बैंकहरु निक्षेप कर्जा अनुपात ( सीडी रेसियो) ८० प्रतिशत हाराहारी हुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।
क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्कअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ६ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्भर्सेसन बफरसहित ८.५ प्रतिशत न्यूनतम् प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) कायम गर्नुपर्छ भने कुल पुँजीकोष (टायर वान प्लस टायर टु) ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुँजीकोषमाथिको दबाब कम गर्न बैंकहरुले नन पर्फर्मिङ लोन (खराब कर्जा- एनपीएल) असुली बढाउनुपर्छ । तर, अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख भएर बजार गतिविधि सुस्ताउँदा बैंकहरुको खराब कर्जा बढिरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा २०८० पुससम्ममा ३.२६ प्रतिशत पुगेको छ ।
प्राथमिक पुँजीकोषमा बैंकहरूको सेयर पुँजी, सञ्चित आम्दानी, ऋणपत्रको भुक्तानीलगायत समेटिएको हुन्छ ।
