काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशीसहित पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि पुनर्स्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि जीऔ७ सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार हालैको बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र जलविद्युत पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि भविष्यको मात्र नभई वर्तमानकै गम्भीर चुनौती बनेको उल्लेख गरे। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी, अस्थिर भू-बनोट, पानी र चट्टानबीचको जटिल अन्तरक्रियाले विपद्को जोखिम बढाइरहेको उनको भनाइ थियो। सरकारले विपद्का कारणबारे थप अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
नेपालले जी-७ समक्ष पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, विपद् पूर्वतयारीमा लगानी र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । हिमालयमा हुने परिवर्तनले दक्षिण एसियाको मनसुन, नदी प्रणाली, कृषि तथा लाखौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने उनले बताए ।
भोटेकोशी विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित घटना नभई हिमालयबाट विश्व समुदायका लागि आएको चेतावनीका रूपमा लिन आग्रह गर्दै उनले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलता निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालले सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो विश्व निर्माणका लागि जी-७ लगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे ।
