काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खानी अनुमति प्रक्रियामा भएको ढिलाइ फाइलको वास्तविक संख्या, रोकिएको अवधि र अघि बढ्न नसक्नुको कारणसहितको तथ्यांक समितिमा पेस गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको शुक्रबारको बैठकमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि सैद्धान्तिक छलफलपछि समितिका सभापति अन्सारीले अन्वेषणपछि उत्खननमा जान नसकेका, उत्खननको अनुमति लिएर पनि उत्पादन गर्न नसकेका तथा खोजतलास र उत्खननका लागि आवेदन दिएका फाइलको अवस्थाबारे स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउन दिर्नेशन दिए ।
उनले खोजतलासका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न ४५० र उत्खनन प्रक्रियाका १६६ को अवस्थाबारे जानकारी माग गर्दै समस्याका समाधानसमेत लिएर समितिमा उपस्थित हुन आग्रह गरे । विभागको सम्बन्धित महाशाखा तथा शाखामा कार्यरत अधिकारीको संख्या, प्रत्येक अधिकारीको जिम्मामा रहेका फाइल तथा अघि बढाइएका फाइलको तथ्यांकबारे चासो प्रकट गरे ।
सभापति अन्सारीले राज्यले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण दिनुपर्ने बताउँदै अनुमति प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ हुँदा लगानी निरुत्साहित हुने बताए । ‘विभागले कागज चिन्ने हो कि व्यक्ति रु व्यक्ति चिन्ने होइन, लगानीकर्ता को हो भन्ने होइन, लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने काम हुनु हुँदैन,’ उनले भने । उनले अहिले देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै विधेयकलाई परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउनुपर्ने र छिट्टै उत्कृष्ट ऐन ल्याउने उद्देश्यका साथ छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले अनुमति तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरी सम्बन्धित निकायलाई समयसीमा तोक्ने र तोकिएको समयमा स्वीकृति नभए स्वतः स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलाइले परियोजनामा ठूलो आर्थिक क्षति हुने उल्लेख गर्दै त्यसमाथिको छलफललाई परिणाममा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार नापितले समितिका सदस्यहरूको जिज्ञासामा ढुंगा, खोला तथा नदीजन्य गिट्टी खानी ऐनअन्तर्गत नपर्ने र त्यसको क्षेत्राधिकार विभागको नरहेको स्पष्ट पारे । उनले ढुंगागिट्टी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ऐन र संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताए । महानिर्देशक नापितले विभागको जनशक्ति कटौतीबारे उल्लेख गर्दै खानी क्षेत्रको अनुगमन र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
विधेयकमा उत्खनन कार्यको अधिकार संघको, अन्वेषणको अधिकार प्रदेशको र संरक्षण अधिकार स्थानीय तहको हुने प्रावधान समेटिएको उनले बताए । विधेयकमा खनिज पदार्थ सरकारको सम्पत्ति हुने र उत्खनन अनुमतिपत्रको क्षेत्रमा उत्खनन गरी परिणामबमोजिम तोकिएको दरमा रोयल्टी बुझाउनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था छ ।
