काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई फेरि एउटा गम्भीर राष्ट्रिय विपद्को सामना गर्न बाध्य बनाएको छ । प्रारम्भिक उद्धारको चरण अझै पूर्णरूपमा समाप्त भइसकेको छैन, धेरै मानिसको अवस्था अझै अज्ञात छ र रसुवा, नुवाकोट तथा धादिङलगायत जिल्लाबाट क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ । तर, अब राष्ट्रिय बहस क्रमशः अर्को महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्न थालेको छ । त्यो हो राहतपछि पुनर्निर्माण कसरी गर्ने र प्रभावित क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने ?
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र तत्काल राहतलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि रकम उपलब्ध गराउन थालेको छ भने सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग जुटाउन अपिल गरेको छ ।
तर, यस विपद्को वास्तविक चुनौती तत्कालको राहत व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छैन । बाढीले घर, सडक, पुल र बस्ती मात्र बगाएको छैन, नेपालको ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, यातायात र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रलाई एकैपटक क्षति पु-याएको छ ।
क्षतिको आकार अझै अस्पष्ट तर पुनर्निर्माणको लागत खर्बौंमा
रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण अझै संकलनकै क्रममा छ । सरकार तथा विभिन्न निकायले अहिले प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकन गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक रूपमा दिएको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि करिब ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५ देखि ७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा स्रोत आवश्यक पर्न सक्ने देखिएको छ । अन्तिम रकम भने विस्तृत विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन सम्पन्न भएपछि मात्र यकिन हुनेछ ।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा विस्तृत मूल्यांकन गर्ने तयारी गरेको छ । यो मूल्यांकनमा घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, कृषि, पर्यटन, व्यापारिक पूर्वाधार तथा प्रभावित जनताको जीविकोपार्जन सबै समेटिनुपर्नेछ ।
तर, यहाँ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न छ, नेपालले विगतका विपद्जस्तै पुनर्निर्माणलाई केवल भत्किएको संरचना फेरि बनाउने अभियान बनाउने कि यसलाई नयाँ आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने ?
पहिलो आवश्यकता : पुनर्निर्माणभन्दा पहिले स्पष्ट राष्ट्रिय योजना
नेपालले २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको अनुभव हासिल गरेको छ । तर, त्यस अनुभवबाट एउटा महत्वपूर्ण पाठ पनि सिक्नुपर्छ– क्षति भएपछि पैसा जुटाउनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, संस्थागत संरचना, स्पष्ट प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यसपटक पनि प्रधानमन्त्री राहत तथा दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ठूलो रकम जम्मा भइरहेको छ । नेपाली नागरिक, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन् । विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि सहयोगको संकेत गरेका छन् ।
तर, राहतका लागि आएको रकम र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु हुँदैन ।
सरकारले तीन तहमा योजना बनाउनुपर्छ :-
पहिलो चरण : तत्काल पुनःस्थापना
दोस्रो चरण : आर्थिक पुनरुत्थान
तेस्रो चरण : दीर्घकालीन पुनर्निर्माण
‘पहिलेजस्तो बनाउने’ होइन, ‘पहिलेभन्दा सुरक्षित बनाउने’ हुनुपर्छ र यस विपद्को सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हुनुपर्छ ।
भत्किएको सडकलाई फेरि त्यही स्थानमा पुरानै डिजाइनमा बनाउनु, बगेको पुललाई उही क्षमतामा पुनर्निर्माण गर्नु वा जोखिमयुक्त नदी किनारमै बस्ती पुनःस्थापना गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन ।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी, पहिरो, अस्थिर भूभाग र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढिरहेको छ । हालको विपद्ले विशेष गरी जलविद्युत् आयोजना र नदी किनारमा बनेका पूर्वाधारको जोखिम उजागर गरेको छ । यसले नेपालको जलविद्युत उत्पादनको दीर्घकालीन योजनामा असर पार्नेछ ।
त्यसैले पुनर्निर्माणको मूल सिद्धान्त नै, ‘Build Back Better’ होइन, ‘Build Back Safer and Smarter’ हुनुपर्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको क्षति : अर्थतन्त्रमा अर्को ठूलो दबाब
रसुवा–नुवाकोट क्षेत्र नेपालको जलविद्युत् विकासका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । अपर त्रिशूली–१, अपर त्रिशूली–थ्रीए, अपर त्रिशूली–थ्रीबी, चिलिमे, मैलुङलगायत १२ वटा जलविद्युत् आयोजना फेरि तत्काल सञ्चालन गर्नै नसकिने गरी ध्वस्त भएका छन् । यी आयोजनामात्रै ध्वस्त भएनन्, त्यहाँ कार्यरत उच्च दक्ष जनशक्ति पनि गुमाउनुपरेको छ । यसबाट नेपालको विद्युत् उत्पादन, निर्यात, विदेशी लगानी, बैंकको ऋण, निर्माण व्यवसाय सबैमा प्रभाव परेको छ ।
नेपालमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । एउटै नदी प्रणालीमा असाधारण बाढी आउँदा धेरै आयोजना एकैपटक प्रभावित हुन्छन् भने त्यसले ऊर्जा क्षेत्रको प्रणालीगत जोखिम सिर्जना गर्छ । त्यसैले अब सरकारले जलविद्युत् पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै मोडलमा फर्किनु हुँदैन । यसमा आवश्यक सुधार गर्नैपर्छ ।
केरुङ–रसुवागढी नाका : नेपालका लागि किन महत्वपूर्ण छ ?
रसुवागढी–केरुङ नाका केवल एउटा सीमावर्ती व्यापारिक नाका होइन । यो नेपाल र चीनबीचको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थल व्यापारिक मार्गमध्ये एक हो ।
नेपाल इकोनोमिक फोरमले प्रकाशित गरेको व्यापार तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रसुवागढी नाकाबाट करिब ८५ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएको थियो । यो नेपालको कुल आयातको करिब ४.७ प्रतिशत थियो । भूकम्पपछि तातोपानी नाका सञ्चालनमा आउन नसक्दा नेपालको चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका नै यही थियो ।
अब केरुङ नाका बन्द भयो भने नेपालको आपूर्ति शृंखला र राष्ट्रिय व्यापारमा समस्या आउन सक्छ ।
के चीनले केरुङ नाका स्थायी रूपमा बन्द गर्न सक्छ ?
हालको परिस्थितिमा केरुङ नाकाको भविष्यबारे विभिन्न समाचार र आशंका सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, चीनले अहिलेसम्म यो नाका स्थायी रूपमा बन्द गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको देखिँदैन ।
चिनियाँ पक्षले आफ्नो क्षेत्रमा समेत सडक तथा पूर्वाधार पुनःस्थापना गरिरहेको छ । जसले गर्दा तत्काल यसलाई बन्द गरहाल्ने अवस्था देखिँदैन । तर, पुरानै बाटोलाई फेरि पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नु थप जोखिमपूर्ण हुनेछ ।
त्यसैले नेपालले चीनसँग दुई तहमा वार्ता गर्नुपर्छ :
पहिलो, केरुङ नाकाको पुनः सञ्चालन र सुरक्षित पुनर्निर्माण
दोस्रो, केरुङमा मात्र निर्भर नहुने बहु–नाकाको व्यापार नीति
नेपालले अब एउटै नाकामा निर्भर नभई तातोपानी नाका र कोराला नाकाको प्रयोगलाई राम्रैसँग पहल गर्नुपर्छ । त्यसैले पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय योजनामा व्यापारिक मार्ग विविधीकरण अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्छ ।
काठमाडौं दुर्गम राजधानी
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि मुग्लिन–काठमाडौं सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । यो घटनाले नेपालको अर्को गम्भीर संरचनात्मक कमजोरी उजागर गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका अहिले पनि केही सीमित सडक मार्गमा अत्यधिक निर्भर छ । काठमाडौं नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, वित्तीय केन्द्र, व्यापारिक केन्द्र र औद्योगिक उपभोग बजारहो । तर, काठमाडौं जोडने मुख्य राजमार्ग नै बन्द भएपछि यहाँ खाद्यान्न ढुवानी, इन्धन आपूर्ति, औषधि, निर्माण सामग्री, औद्योगिक उत्पादन सबै प्रभावित भएको छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने अहिले काठमाडौं उपत्यका दुर्गम जस्तै बनेको छ । यो राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षाको विषय हो । त्यसैले काठमाडौंका लागि निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाक प्रमुख लाइफलाइन बन्न सक्छ । जसलाई समान्य यातायात परियोजना होइन, Strategic Economic Corridor का रूपमा हेर्नुपर्छ ।
अब फर्कौं पुनर्निर्माणतर्फ
सरकारले अब पुनर्निर्माण कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । स्थानीय जनतालाई सडक निर्माण, नदी नियन्त्रण, बस्ती पुनर्निर्माण, वन तथा वातावरण संरक्षण, स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सकिन्छ । जसले गर्दा पुर्वाधार पनि बन्ने भयो र प्रभावित परिवारको आय पनि हुने भयो ।
यसका लागि पुनर्निर्माण कोषको रकमको प्रयोग पारदर्शी हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोष तथा अन्य माध्यमबाट जम्मा भइरहेको ठूलो रकम अब कसरी खर्च हुन्छ ?
२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो मात्रामा विदेशी सहायता र दातृ सहयोग पाएको थियो । तर, पुनर्निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुनु, जग्गा तथा स्वामित्व समस्या, सरकारी निर्णयमा ढिलाइ र कार्यान्वयन कमजोरीजस्ता चुनौती पनि देखिएका थिए । यसपटक त्यस्तो गल्ती दोहोरिनु हुँदैन ।
कोषमा भएको रकम कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने बारेको स्पष्ट विवरण नागरिकले समेत थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले छुट्टै सार्वजनिक डिजिटल ड्यासबोर्ड बनाउन सक्छ, जसबाट परियोजनागत खर्च विवरण, स्थानीय तहसम्म रकमको ट्र्याकिङ र स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्न सक्छ ।
यहाँ राहत र पुनर्निर्माणको पैसा छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो गल्ती नै राहतका लागि आएको रकमलाई योजनाविहीन रूपमा खर्च गर्नु हुन सक्छ ।
किनभने राहतको पैसा तत्कालीन आवश्यकताका लागि हो । तर, पुनर्निर्माणको पैसा सडक, पुल, घर, ऊर्जा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, व्यापारिक पूर्वाधारमा खर्च हुनुपर्छ ।
त्यसैले सरकारले दुईवटा स्पष्ट वित्तीय संरचना बनाउनुपर्छ ।
१. Emergency Relief Fund
२. National Reconstruction and Economic Recovery Fund
यसले रकमको उद्देश्य र उत्तरदायित्व स्पष्ट बनाउँछ ।
सरकारले यहाँ निजी क्षेत्रलाई सहयोगदाता मात्रै नभई साझेदार बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले राहतका लागि ठूलो रकम सहयोग गरिरहेको छ । त्यसैले पुनर्निर्माणको चरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई, सडक निर्माण, जलविद्युत् पुनःस्थापना, पर्यटन पुनरुत्थान, गोदाम तथा आपूर्ति प्रणाली, स्थानीय उद्योग मा साझेदार बनाउनुपर्छ । यसका लागि, कर सहुलियत, पुनर्निर्माण क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण ऋण, बीमा सहुलियत, जस्ता नीति बनाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
विपदबाट सिक्नुपर्ने कुरा
रसुवा–भोटेकोशी बाढीले नेपाललाई एउटा कठोर सन्देश दिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा पुरानो जोखिम मूल्यांकन र पुरानो पूर्वाधार सोच अब पर्याप्त छैन ।
अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता उद्धार र राहत हुनु स्वाभाविक हो । तर त्यससँगै अबको बहस पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सरकारसँग राहत कोषमा रकम आउँदैछ । विदेशी सहायता आउने सम्भावना छ । दातृ निकाय र छिमेकी देशहरूले सहयोग घोषणा गरेका छन् । तर ठूलो प्रश्न रकम कति आउँछ भन्ने होइन । प्रश्न त्यो हो सहयोग प्राप्त भएको रकम नेपालले कस्तो भविष्य बनाउन खर्च गर्छ भन्ने हो ।
यदि पुनर्निर्माणको अर्थ फेरि त्यही ठाउँमा पुरानै कमजोर सडक बनाउनु हो भने अर्को विपद्ले फेरि त्यही क्षति दोहो¥र्याउनेछ । यदि केरुङ नाकालाई पुरानै ढाँचामा पुनःनिर्माण गरियो भने नेपाल फेरि एउटै जोखिमयुक्त मार्गमा निर्भर हुनेछ ।
यदि काठमाडौंलाई जोड्ने सडकमा विकल्प निर्माण भएन भने एउटा कृष्णभीरले फेरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।
तर नेपालले यस विपद्लाई एउटा नयाँ आर्थिक र पूर्वाधार नीति निर्माणको अवसर का रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने रसुवा–भोटेकोशीको विनाशपछि निर्माण हुने नेपाल पहिलेको भन्दा सुरक्षित, बहुआयामिक र आर्थिक रूपमा बलियो हुन सक्छ ।
अबको पुनर्निर्माणको लक्ष्य केवल घर बनाउनु होइन—जीविकोपार्जन फर्काउनु हो । केवल सडक बनाउनु होइन, आर्थिक जीवनरेखा सुरक्षित गर्नु हो । र केवल केरुङ नाका खोल्नु होइन—नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई एउटै नाकामा निर्भर हुनबाट मुक्त गर्नु हो ।
यही दृष्टिकोणबाट अघि बढ्न सके मात्र राहतमा जम्मा भएको अर्बौं रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले वास्तविक अर्थमा विपद्पछिको पुनर्जागरण सम्भव बनाउन सक्छ ।
