काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले भूमि क्षयीकरण, मरुभूमीकरण, खडेरी तथा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, प्राविधिक सहकार्य र नवीन वित्तीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मरुभूमीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धि (युएनसिसिडी) अन्तर्गत मङ्गोलियामा जारी कोप-१७ मा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै सचिव मिश्रले हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो भूमि क्षयीकरणले पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए।
नेपालले सन् २०३० सम्म भूमि क्षयीकरण तटस्थता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले भूमि संरक्षण, पुनर्स्थापना र दिगो व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय विकास योजनामा क्रमशः समावेश गर्दै आएको जानकारी दिए। सरकारका तीनै तहको सहकार्यमा भूमि संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए।
समुदायको सहभागितामा आधारित पुनर्स्थापनाको अभ्यासलाई नेपालले प्राथमिकता दिँदै आएको उल्लेख गर्दै सचिव मिश्रले सामुदायिक वनमार्फत वन क्षेत्रको संरक्षण तथा क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्स्थापनाबाट जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताए ।
तर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको संवेदनशील तथा भिरालो हिमाली भू-दृश्यमा भूमि क्षयीकरणका नयाँ कारक थपिँदै गएको उनले बताए।
‘वर्षाको बदलिँदो ढाँचा, आकस्मिक बाढी, माटो कटान, पहिरो, खडेरी तथा वन डढेलोजस्ता जोखिमले भूमि पुनर्स्थापनाबाट हासिल उपलब्धिलाई कमजोर बनाइरहेका छन्,’ उनले भने।
यस्ता जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपालसँग उपलब्ध प्राविधिक तथा वित्तीय स्रोत पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै सचिव मिश्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा हुने भूमि क्षयीकरणले पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि व्यापक साझेदारी आवश्यक रहेको बताए ।
‘यसका लागि अझ गहिरो र व्यापक साझेदारी, प्राविधिक सहकार्य, नवीन वित्तीय संयन्त्र तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ,’ सचिव मिश्रले भने।
नेपालका हिमाल तथा पर्वतीय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने पारिस्थितिकीय सेवाको लाभ नेपालमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भूमि क्षयीकरण रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
भूमि क्षयीकरण न्यूनीकरणका लागि वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण तथा स्थानीय समुदायसम्म वित्त र प्रविधिको प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘हामीलाई अझ बलियो प्रमाणमा आधारित ज्ञान, उपयुक्त तथा किफायती प्रविधि र सरकार, समुदाय, आदिवासी जनजाति, युवा, महिला, वैज्ञानिक, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रलाई जोड्ने प्रभावकारी साझेदारी आवश्यक छ,’ उनले भने।
भूमि संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई स्थानीय समुदायको आवश्यकता र भूगोलको वास्तविकतासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव मिश्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त हुने वित्त तथा प्रविधि वास्तविक रूपमा भू-दृश्य पुनर्स्था पना र जीविकोपार्जन सुधारमा संलग्न समुदायसम्म पुग्नुपर्ने बताए।
सचिव मिश्रले कोप-१७ आयोजना तथा आतिथ्य प्रदान गरेकोमा मङ्गोलिया सरकार तथा जनताप्रति आभार व्यक्त गरे। भूमि क्षयीकरण, मरुभूमीकरण, खडेरी तथा दिगो भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा निरन्तर नेतृत्व प्रदान गरेकोमा उनले युएनसिसिडी सचिवालयप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गरे ।
