लघुवित्त संकटको कथाः
काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनमा उत्रिएका लघुवित्त ऋणीबीच १४ बुँदे सहमति भएपछि पुल्चोकमा धर्ना बसेका आन्दोलनकारी घर फर्किएका छन् । सरकारले कालोसूचीमा परेका ऋणीहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च रकम, निवृत्तिभरण रकम र तलब खाता रोक लगाउन नपाउने, कालो सूची र धितो लिलामसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, कर्जा मिनाहासम्बन्धमा कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार पार्ने, कर्जा नियमित हुन नसक्ने अवस्थामा पुनर्तालिकीकरण गर्ने, लघुवित्तले ऋण प्रवाह गर्दा नै धितोस्वरुप अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउने कार्य बन्द हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली तथा टोल फ्री नम्बर व्यवस्था गर्ने, बचत खातामा रहेको रकमबाट ऋण समायोजन गर्दा ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्ने, बचत खाताबाहेक अन्य खातामा रहेको रकम सम्बन्धित सदस्यले माग गरेमा उपलब्ध गराउने लगायत सहमति भएको छ । यसबाहेक अर्थमन्त्रालयले लघुवित्तका सदस्य, ऋणी र कर्मचारीका समस्या निराकरण गर्न अध्यउयन गरी सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञ समिति गठन गर्ने सहमति पनि सरकारले गरेको छ ।
त्यसैगरी, ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड, गाली बेइज्जती, दुव्र्यवहारलगायतका गैरकानुनी कार्यहरू गरेमा त्यस्ता कार्यउपर पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्ने र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्ने सअमति पनि भएको छ ।
त्यसैगरी धितो लिलामको सूचना निकाल्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा ऋणीलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने, धितो लिलाम गरी सम्पूर्ण लेना रकम असुलउपर भइसकेपछि ऋण राफसाफ हुने र कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न कानुनी सुधारलगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्झौता भएको छ ।
यो त भयो लघुवित्त ऋणीसँग भएको सम्झौताको विवरण
अब प्रश्न आउँछ, लघुवित्त ऋणीहरु पटकपटक किन आन्दोलन गरिरहन्छन् ? नेपालका लघुवित्त ऋणी वास्तवमै किन आन्दोलित भए ? उनीहरूको समस्या कति वास्तविक हो ? आन्दोलनलाई कसले र किन संगठित ग¥यो ? र ठूलो संख्यामा ऋणीले कर्जा नतिरेमा त्यसको असर केवल लघुवित्त कम्पनीमा सीमित रहन्छ कि सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीसम्म पुग्न सक्छ ?
आन्दोलनको मुल कारणः ऋणको चक्र
लघुवित्तको मूल उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विपन्न, ग्रामीण तथा साना उद्यमीलाई बिना वा न्यून धितोमा समूहगत जमानीका आधारमा सानो कर्जा उपलब्ध गराउनु हो । महिलालाई स्वरोजगारमा जोड्ने, पशुपालन, कृषि, साना व्यापार र घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न पूँजी उपलब्ध गराउने यसको प्रमुख उद्देश्य हो ।
तर पछिल्ला वर्षमा यही प्रणालीभित्र समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । धेरै ऋणीले एउटा संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्न अर्को लघुवित्त वा सहकारीबाट ऋण लिने गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा परिवारका विभिन्न सदस्यको नाममा छुट्टाछुट्टै कर्जा लिइएको छ । व्यवसाय वा उत्पादनबाट पर्याप्त आम्दानी नभएपछि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न नयाँ ऋण खोज्ने क्रम बढ्दै जाँदा ऋणीहरू ऋणको चक्र मा फसेका हुन् ।
उदाहरणका लागि, एउटा महिलाले बाख्रापालनका लागि कर्जा लिइन् । तर बाख्रापालनबाट अपेक्षित आम्दानी भएन । त्यसपछि उनले लघुवित्तलाई मासिक वा निर्धारित किस्ता तिर्न अर्को लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिइन् । दोस्रो कर्जा तिर्न तेस्रो लघुवित्त पुगिन । अन्ततः आम्दानीभन्दा ऋणको भार ठूलो भयो ।
लघुवित्त भनेका खाली ऋण दिने संस्था मात्रै होइनन् । यिनिहरुले ऋणसँगै उद्यमी बन्न सीप सिकाउने, एउटा लगानीबाट प्रतिफल भएन वा ऋण असुली हुने अवस्था भएन भने उनीहरुलाई थप कर्जा उपलब्ध गराई नयाँ कामबाट आम्दानी लिने, वित्तीय सुधार गर्ने र त्यसपछि मात्रै आफ्नो कर्जा असुली गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु टाइ लगाएका नयाँ साहु महाजन बनेर गाउँ छिरेपछि सोझा साझा मानिसहरु ऋणको चक्रमा फस्नुको विकल्प के नै हुन्छ र ?
लघुवित्तले कहाँ लगानी गर्छ ?
नेपालका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मुख्यतः साना तथा आयमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्छन् । तीमध्ये प्रमुख क्षेत्र हुन् ।
तर समस्या के देखियो भने अधिकांश लघुवित्तका शाखा कार्यालयले यि क्षेत्रमा लगानी गरेकै छैनन् । कर्जा वास्तवमै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भयो कि भएन भनेर समेत निगरानी गरेको पाइदैन । कतिपय ऋणीले व्यवसायका लागि लिएको कर्जा घरखर्च, विवाह, उपचार, विदेश जाने खर्च वा पुरानो ऋण तिर्न प्रयोग गरेको पाइन्छ । जसका लागि लघुवित्तले ऋण दिने होइन । यसले लघुवित्तको मूल उद्देश्य र वास्तविक प्रयोगबीच दूरी बढाएको छ ।
एउटै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाबाट कसरी पुग्यो कर्जा ?
लघुवित्त क्षेत्रको अर्को ठूलो चुनौती बहुकर्जा हो । सरकारले एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको धेरै भएको छैन । तर त्यसअघि नै एकै परिवार वा व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट कर्जा लिइसकेका थिए । अहिले पनि ऋणीको वास्तविक आय, अन्य संस्थामा रहेको कर्जा र तिर्न सक्ने क्षमताको पर्याप्त मूल्यांकन नभई कर्जा दिने परिपाटी लघुवित्तहरुमा छ नै ।
कर्जा विस्तारको प्रतिस्पर्धा र व्यवसाय बढाउने लक्ष्यका कारण विगतमा कतिपय संस्थाले ऋणीको वास्तविक क्षमता भन्दा पनि धेरै रकम कर्जा दिएका थिए ।
यसैले अहिलेको समस्या केवल ‘ऋणीले कर्जा तिरेन’ भन्ने मात्र होइन । प्रश्न यो पनि हो—कर्जा दिने संस्थाले ऋणीको भुक्तानी क्षमता कति गम्भीरतापूर्वक अध्ययन ग¥यो ? कर्जा लिएको रकम कहाँ प्रयोग भयो भनेर कति अनुगमन ग¥यो ? तर यि कुनै पनि काम कुनैपनि लघुवित्तले गरेका छैनन् ।
आन्दोलनमा कसको भूमिका?
अर्को गम्भीर विषय लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन स्वतःस्फूर्त रूपमा भएको हो कि यसलाई कुनै समूहले संगठित र विस्तार गरेको हो । आन्दोलनमा सहभागी सबै ऋणीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन । केही वास्तवमै अत्यधिक ऋणको भारमा परेका छन् । व्यवसाय असफल भएको छ । आय गुमाएका छन् । कतिपयको कर्जा धेरै संस्थामा फैलिएको छ ।
तर अर्को पक्ष पनि छ ।
लघुवित्त तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित आन्दोलनमा विभिन्न अभियान, समिति र समूह सक्रिय भएका छन् । खासगरी दुर्गा प्रसाई र मनिराम ढकाल समूहले लघुवित्तको ब्याज, असुली प्रक्रिया र धितो लिलामीविरुद्ध आवाज उठाएका छन् । उनीहरुले आन्दोलनका क्रममा सावाँ–ब्याज सबै मिनाहा हुनुपर्छ र कर्जा तिर्नुपर्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिएर ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर लैजान उक्साइरहेका छन् ।
वास्तविक पीडितको समस्या समाधान र योजनाबद्ध रूपमा कर्जा नतिर्ने अभियानबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन आवश्यक छ । ऋण लिएर आयआर्जनमा प्रयोग गर्ने र तिर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिले पनि आन्दोलनको नाममा भुक्तानी रोक्ने अवस्था बन्यो भने त्यसको असर गम्भीर हुन सक्छ ।
ऋणीले कर्जा नतिरे के हुन्छ ?
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानीको स्रोत कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याज र साँवा असुली हो । यदि ठूलो संख्यामा ऋणीले नियमित रूपमा कर्जा तिर्न छाडे भने पहिलो असर संस्थाको कर्जा असुली र नगद प्रवाह मा पर्छ ।
यसबाट सबैभन्दा पहिला खराब कर्जा बढ्छ । त्यसपछि संस्थाले सम्भावित नोक्सानीका लागि बढी रकम व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि नाफा घट्छ र पूँजीमा दबाब पर्छ । नयाँ कर्जा प्रवाह घट्छ । र अन्त्यमा लघुवित्तहरुलाई स्रोत उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्म असर पुग्छ । किनभने नेपालका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बैंकहरुबाट ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएर स्रोत परिचालन गरिरहेका छन् ।
लघुवित्त संस्थाले आफैंले मात्र पैसा सिर्जना गर्दैनन् । उनीहरूले आफ्नै पूँजी, निक्षेप तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त स्रोतका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्छन् । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा खराब कर्जा बढेमा त्यसको असर सम्बन्धित बैंक, लगानीकर्ता र समग्र वित्तीय विश्वासमा पनि पर्न सक्छ ।
अर्थात्, कर्जा नतिर्ने समस्या व्यक्तिगत स्तरबाट सुरु भए पनि ठूलो मात्रामा फैलियो भने त्यो वित्तीय प्रणालीको जोखिम बन्न सक्छ ।
त्यसो भए सबै ऋणी दोषी हुन् ? त्यो पनि होइन । आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई ‘कर्जा तिर्न नचाहने’ भनेर चित्रण गर्नु पनि गलत हुन्छ । कतिपय ऋणी वास्तविक आर्थिक समस्यामा छन् । व्यवसाय डुबेको छ, आम्दानीको स्रोत छैन, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य कारणले उत्पादन घटेको छ । यस्ता ऋणीलाई एउटै प्रकारको असुली प्रक्रिया लागू गर्दा सामाजिक समस्या बढ्न सक्छ ।
त्यस्तै, सबै लघुवित्त संस्थालाई पनि दोषी भन्न मिल्दैन । नेपालका धेरै ग्रामीण परिवारको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न लघुवित्तले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । महिलालाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्न, साना व्यवसाय सुरु गर्न र औपचारिक वित्तीय प्रणालीसम्म पहुँच पु¥याउन लघुवित्तको योगदान रहेको छ ।
समस्या मूलतः कमजोर कर्जा मूल्यांकन, बहुकर्जा, कर्जाको गैरउत्पादनशील प्रयोग, पर्याप्त अनुगमनको कमी र ऋण व्यवस्थापनको कमजोर प्रणालीमा देखिन्छ ।
१४ बुँदे सहमतिले समस्या समाधान होला ?
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको १४ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा गयो भने यसले केही हदसम्म समस्या समाधान गर्ला । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि सहमति मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला वास्तविक पीडित ऋणी को हो पहिचान हुनुपर्छ । तिर्न सक्ने तर आन्दोलनको नाममा कर्जा नतिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिनु हुँदैन । एउटै व्यक्ति वा परिवारले विभिन्न संस्थाबाट लिएको कर्जाको एकीकृत विवरण प्रभावकारी रूपमा हेर्नुपर्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा दिनुअघि आम्दानी र भुक्तानी क्षमताको यथार्थ मूल्यांकन गर्नुपर्छ, कर्जा दिएपछि रकम कहाँ प्रयोग भयो भन्ने अनुगमन बढाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, पुल्चोकको धर्ना सकिएको छ, तर लघुवित्त क्षेत्रको समस्या सकिएको छैन । यो समस्या केवल ऋणी र संस्थाबीचको विवाद होइन । यसको सम्बन्ध ग्रामीण अर्थतन्त्र, वित्तीय पहुँच, कर्जा अनुशासन र समग्र वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको छ ।
एकातिर वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत र न्याय चाहिन्छ । अर्कोतिर ऋण लिएर नतिर्ने संस्कृतिलाई संस्थागत हुन दिनु हुँदैन । त्यसैले अबको बहस ‘लघुवित्त सही कि ऋणी सही ?’ भन्ने होइन । मुख्य प्रश्न, कसरी वास्तविक पीडितलाई संरक्षण गर्ने, गलत कर्जा प्रवाह रोक्ने र वित्तीय अनुशासन पनि कायम राख्ने ? भन्ने हुनुपर्छ ।
लघुवित्तको भविष्य आन्दोलन दबाएर होइन, वास्तविक समस्या पहिचान गरेर, जिम्मेवार कर्जा प्रवाह, प्रभावकारी नियमन र ऋणीको आयआर्जन क्षमता बढाएर मात्र सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।
