काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले रियल स्टेट क्षेत्रको पुनरुत्थान नगरी नेपालको आर्थिक शिथिलताको अन्त्य सम्भव नहुने बताएका छन्।
भूमि, आवास तथा निर्माण क्षेत्रको मन्दी घरजग्गा कारोबारमा मात्र सीमित नभई रोजगारी, बैंकिङ स्थायित्व, सहरी विकास र निजी क्षेत्रको लगानीसँग जोडिएको राष्ट्रिय आर्थिक समस्या बनेको उनको भनाइ छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको समन्वय तथा सहकार्यमा आयोजित आठौँ ‘ल्याण्ड, हाउजिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो-२०२६’ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले भूमि, आवास, पूर्वाधार तथा निर्माण क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार रहेको बताए। यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, लगानी परिचालन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गतिविधि, निर्माण सामग्री उद्योग, राजस्व तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनले उल्लेख गरे।
कोभिड-१९ महामारीअघि घरजग्गा, आवास तथा निर्माण क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो समय महामारी, विश्वव्यापी भूराजनीतिक तथा आर्थिक चुनौती र संकुचित नीतिगत व्यवस्थाका कारण रियल स्टेट क्षेत्र प्रभावित भएको बताए। यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पोर्टफोलियोदेखि औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिसम्म परेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार उच्च ब्याजदर र कर्जा प्रवाहमा देखिएको कठोरताका कारण धेरै उद्यमी तथा व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता र ब्याज तिर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। ठूलो संख्यामा उद्यमी तथा व्यवसायी कालोसूचीमा परेको र कतिपय व्यवसायीको धितोमा रहेको घरजग्गा बैंकिङ लिलामीको प्रक्रियामा पुगेको उनले बताए।
सम्पत्तिको मूल्यमा आएको गिरावटले निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कमजोर बनाएको र नयाँ परियोजना सुरु गर्न व्यवसायीमा जोखिमको अनुभूति बढेको अध्यक्ष अग्रवालले उल्लेख गरे।
रियल स्टेट क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवास तथा रियल स्टेट कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै, कर्जाको जोखिमभार तथा मूल्यांकनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी बजारमा आवश्यक तरलता र पुँजीको पहुँच बढाउनुपर्ने उनले बताए।
घरजग्गा खरिदमा आम्दानीसँग जोडिएको कर्जा अनुपातसम्बन्धी कडा व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, विदेशी नागरिकलाई २५ प्रतिशत अपार्टमेन्ट भाडामा दिनेसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा भू-उपयोग नीति र कार्यान्वयनमा रहेका अस्पष्टता हटाउनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको सुझाव छ।
त्यस्तै, कित्ताकाट तथा जग्गा वर्गीकरणमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए। स्थानीय तह, मालपोत तथा नापी कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय, डिजिटल भू-अभिलेख तथा एकीकृत जग्गा सूचना प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष अग्रवालले रजिस्ट्रेसन शुल्क, पुँजीगत लाभकरलगायतका कर तथा शुल्कको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। एउटै सम्पत्तिमा विभिन्न तहबाट लाग्ने शुल्क तथा प्रक्रियागत लागत घटाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
रियल स्टेट कम्पनीहरूले जग्गा खरिद, विकास, घर-घडेरी तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आए पनि जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाले यस क्षेत्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए। यस्तो नीतिगत गाँठो फुकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी समग्र रियल स्टेट नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए। रियल स्टेट क्षेत्रको पुनरुत्थानसँगै आर्थिक गतिविधि, लगानी र रोजगारी विस्तारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए।
आठौँ ल्याण्ड, हाउजिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो-२०२६ को सफलताको शुभकामना दिँदै अध्यक्ष अग्रवालले भूमि, आवास तथा निर्माण क्षेत्रका सरोकारवालाबीच सहकार्य र संवादका लागि एक्स्पोलाई महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा विकास गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
