ललितपुर । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जैविक विविधता संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको सुरक्षा र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका अवसरमा बुधबार ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय संरक्षण मञ्च २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि चुनौतीहरू अझै गम्भीर रहेको बताइन्।
उनले वन अतिक्रमण, चोरी-शिकार, अवैध वन्यजन्तु व्यापार, डढेलो, मिचाहा प्रजाति, प्रदूषण, वासस्थान क्षयीकरण तथा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइन्।
वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार, समुदाय तथा सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री चौधरीले २० वर्षअघि कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको स्मरण गर्दै यसलाई नेपालको पहिलो तथा एकमात्र समुदायद्वारा व्यवस्थित संरक्षण क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरिन्। संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अग्रसरता र योगदानलाई सम्मान गर्ने दिनका रूपमा पनि राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको महत्त्व रहेको उनले बताइन्।
नेपालले जैविक विविधता संरक्षणका लागि नीति, कानुन तथा संस्थागत संरचना विकास गर्नुका साथै वन क्षेत्र विस्तार र बाघ तथा गैँडाको संख्या वृद्धिजस्ता उपलब्धि हासिल गरेको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन्। यी उपलब्धि सरकारका निकाय, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय समुदाय, संरक्षणकर्मी, अनुसन्धानकर्ता तथा विकास साझेदारको संयुक्त प्रयासबाट सम्भव भएको उनको भनाइ छ।
नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीलाई जलवायुजन्य विपद्को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। बाढीका कारण ठूलो जनधन, बस्ती, वन तथा कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको उनले बताइन्।
मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि स्थानीय समुदायले भोगिरहेको प्रमुख चुनौती भएको बताइन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि मानव-वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरेको र द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
संरक्षणलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित गर्न नहुने उनको भनाइ छ। सामुदायिक वन, चुरे तथा तराईका वन, हिमाली तथा उच्च पहाडी चरन क्षेत्र, सिमसार, नदी र जलाधार क्षेत्र पनि जैविक विविधता संरक्षणका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताइन्।
प्रकृतिले प्रशासनिक सीमा नमान्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मन्त्री चौधरीले जोड दिइन्।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जैविक विविधता संरक्षण नेपाली समाजको सभ्यताको हिस्सा भएको बताए। विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) का देशीय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको अग्रस्थानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।
