काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको आक्रोशलाई सरकारविरुद्धको प्रहारका रूपमा नभई राज्यप्रतिको अपेक्षा र अन्तिम गुहारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै उनले विपत्तिमा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी, कटाक्ष तथा साइबर बुलिङ नगर्न आग्रह गरे।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपत्ति मात्र नभई जलवायु अन्यायको परिणामका रूपमा लिनुपर्ने भन्दै लामिछानेले यस विषयमा नेपालले विश्वस्तरमा प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताए ।
बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनले पीडित परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरे। उद्धार कार्य अझै जारी रहेकाले सम्भावित सुखद समाचारको आशा मार्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपाली नागरिकले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बोधन आवश्यक रहेको बताए ।
विपत्तिका बेला नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक तथा आम नागरिकले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनले राज्य संयन्त्र परिचालन गरी उद्धार, उपचार र राहतको काम सुरु गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए।
उनले अहिले सरकारको उद्धार तथा राहत प्रयासको आलोचना मात्र गरेर समय खेर फाल्न नहुने भन्दै सबैलाई आ-आफ्नो क्षेत्रबाट बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। विपत्तिलाई राजनीतिक लाभ-हानिको विषय बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘विपद्को समयमा हामी सरकारको साथमा छौँ,’ भन्ने भावनासहित लामिछानेले सरकारका कामको रचनात्मक आलोचना गर्दै जवाफदेहिता माग्नु प्रतिपक्षको अधिकार र कर्तव्य भए पनि राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउन नहुने बताए।
राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई विपत्तिको मूल कारणसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता विपत्ति बढ्न सक्ने भएकाले नेपालले जलवायु न्यायका लागि विश्व अभियान अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
यसका लागि हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गर्न, हिमालय संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका लागि हरित जलवायु कोषमा सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा दक्षिण-दक्षिण सहकार्यअन्तर्गत हिमालयसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्यांक आदानप्रदान अघि बढाउन उनले प्रस्ताव गरे ।
त्यस्तै, सीमापार प्रारम्भिक चेतावनी तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न, हिमाली समुदायको जीवन तथा जीविकोपार्जन संरक्षण गर्न र जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।
बाढीबाट भएको मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन तथा आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको व्यवस्थित राष्ट्रिय ‘क्षति तथा हानि अभिलेख’ तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै लामिछानेले जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराई त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा हानिको दाबी गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
पुनर्निर्माणका नाममा नेपाली जनतामाथि थप ऋणको भार थोपर्न नहुने भन्दै उनले अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
हिमताल, हिमनदी, वर्षा तथा नदीको वास्तविक समय निगरानी र सीमापार पूर्वसूचना तथा तथ्यांक आदानप्रदान प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु संकट र हिमालयको अवस्थाबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउँदै लामिछानेले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा याचना गर्नेभन्दा तथ्य र प्रमाणसहित जलवायु न्यायका पक्षमा सशक्त कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विपत्तिबाट पाठ सिक्दै दीर्घकालीन कानुनी, वित्तीय तथा पूर्वतयारीका संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘हामीसँग एउटै विकल्प छ- आँसु पुछेर फेरि उभिनु।’
बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा प्रभावित नागरिकको पीडालाई राष्ट्रिय शक्ति र उनीहरूको बलिदानलाई राष्ट्रिय संकल्पमा बदल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, नेकपाका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायत नेताको उपस्थिति थियो ।
