काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्।
त्यसअघि मन्त्री गौतमले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त प्रस्तावमाथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त नभएको जानकारी गराएपछि मन्त्री गौतमले विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेकी हुन्।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले नेपाल कानुन आयोगलाई कानुन तर्जुमा तथा कानुनसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकायका रूपमा विकास गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको बताइन्।
आयोगको संरचना तथा कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परिमार्जन गरी समग्र कार्यसम्पादनको स्तर सुधार गर्न विद्यमान ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको उनले स्पष्ट पारिन्।
यसअघि बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए।
