काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग जुन गतिमा विस्तार भइरहेको छ, त्यसले देशको अटोमोबाइल बजारको तस्बिरलाई तीव्र गतिमा बदलिरहेको छ । तर, सडकमा विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढ्दै गए पनि इन्धन अर्थात् आइस (पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने) गाडीप्रतिको विश्वास भने निकै बलियो देखिएको छ ।
एकातिर विद्युतीय सवारीको आयात केही वर्षमै हजारौं गुणाले बढेको छ भने अर्कोतिर पेट्रोल र डिजेलको आयात तथा खपत अझै अत्यन्त ठूलो छ । यस परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि सुरु हुने नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ सवारीसाधनको कुम्भ मेलामात्र बन्ने छैन, प्रदर्शनी, सिकाइ र जनचेतना अभिवृद्धिको केन्द्रका रुपमा रहनेछ ।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गर्न लागेको मोबिलिटी एक्स्पोमा यसपटक ५५ भन्दा बढी ब्रान्ड सहभागी हुँदैछन् भने ४० भन्दा बढी नयाँ मोडल तथा उत्पादन सार्वजनिक हुने तयारी छ । यही परिवेशमा एक्स्पो नयाँ कार, बाइक र विद्युतीय सवारी हेर्ने थलो मात्र नभई नेपालको मोबिलिटी कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने बुझ्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर बन्ने देखिएको छ ।
किनकि, प्रदर्शनमा सडक दुर्घटना र त्यसका असर, दुर्घटनापछिको तत्कालको हेरचाह, यातायात क्षेत्रमा भइरहेको लगानी, युवा सशक्तीकरण, ब्याट्री रिसाइकल, एआई, प्रविधि र सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिका सम्बन्धमा बृहत बहस, छलफल र अन्तर्क्रिया हुनेछ ।
सात वर्षमा ४२ हजारभन्दा बढी ईभी आयात
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८२/८३ सम्ममा कुल ४२ हजार २३३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । आयातको सुरुवाती वर्ष अर्थात् आव २०७६/७७ मा जम्मा एउटा ईभी आयात भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २४९, २०७८/७९ मा १ हजार ८०७ र २०७९/८० मा ४ हजार ५० पुगेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।
त्यसपछि भने बजारले उल्लेख्य गति लिएको छ । आव २०८०/८१ मा ईभी आयात ११ हजार ७०१ पुग्यो । २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर १३ हजार ५७८ पुग्यो । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने आयात केही घटेर १० हजार ८४७ मा सीमित भएको छ ।
अर्थात्, पछिल्लो वर्ष ईभी आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २० प्रतिशत घटे पनि सात वर्षअघिको तुलनामा नेपालमा ईभी आयातको आकार कल्पनै गर्न नसकिने गरी बढेको छ । २०७६/७७ मा एउटा मात्रै ईभी आयात भएको अवस्थाबाट २०८२/८३ मा १० हजार ८४७ पुग्नुले बजारको संरचनात्मक परिवर्तनलाई स्पष्ट देखाउँछ ।
संख्या घट्दा पनि आयात मूल्य ५७ प्रतिशत बढ्यो
यहाँ अझ रोचक पक्ष अर्को छ । २०८१/८२ मा १३ हजार ५७८ वटा ईभी आयात हुँदा यसको आयात मूल्य करिब १६ अर्ब २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ थियो । तर, २०८२/८३ मा ईभीको संख्या घटेर १० हजार ८४७ मा झर्दा पनि आयात मूल्य बढेर २५ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी पुगेको छ ।
अर्थात्, ईभी को आयात संख्या करिब २० प्रतिशत घट्दा आयात मूल्य भने करिब ५७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यो तथ्यांकले नेपालको ईभी बजारमा सस्तो वा प्रवेशस्तरका गाडीमात्र होइन, तुलनात्मक रूपमा महँगा, बढी क्षमताका र उच्च प्रविधियुक्त विद्युतीय सवारीको हिस्सा बढिरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
ईभी बजारमा चीनको दबदबा
नेपालको विद्युतीय सवारी बजारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, चीनको वर्चस्व । तथ्यांकअनुसार २०८२/८३ सम्म नेपालमा आयात भएका कुल ४२ हजार २३३ ईभी मध्ये चीनबाट मात्रै २८ हजार २६४ वटा आएका छन् । यो कुल आयातको करिब ६६.९ प्रतिशत हो ।
भारतबाट ११ हजार ९६० वटा ईभी आयात भएका छन्, जुन करिब २८.३ प्रतिशत हो । तेस्रो स्थानमा रहेको थाइल्यान्डबाट ८२४ वटा अर्थात् करिब २ प्रतिशत ईभी आयात भएका छन् । यसरी चीन, भारत र थाइल्यान्ड गरी तीन देशबाट मात्रै नेपालमा आएका ईभीको हिस्सा ९७.२ प्रतिशत छ ।
यसको अर्थ नेपालको विद्युतीय सवारी बजार विश्वव्यापी भए पनि आपूर्ति संरचनाका हिसाबले भने अत्यन्तै केन्द्रित छ । चीन एक्लैले भारतभन्दा दोब्बरभन्दा बढी ईभी नेपाल पठाइरहेको छ ।
यसले नेपाली उपभोक्ताको रोजाइमा चिनियाँ ईभी ब्रान्ड र प्रविधिले बनाएको प्रभावमात्र देखाउँदैन, नेपालको आगामी मोबिलिटी बजारमा चिनियाँ उत्पादकहरूको सम्भावित प्रभाव कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने पनि देखाउँछ ।
ईभी बढ्यो तर पेट्रोल-डिजेल आयात घटेन
नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रको एउटा अनौठो जस्तै लाग्ने तथ्य हो । ईभीको आयात तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । सडकमा ठुलो संख्या ईभी गुडिरहेका छन् । तर, पेट्रोल र डिजेलको खपतमा खासै ठूलो गिरावट देखिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालमा ७ लाख ५१ हजार ६४२ किलोलिटर पेट्रोल र १३ लाख ९३ हजार ३३३ किलोलिटर डिजेल खपत भएको छ । दुवै जोड्दा एक वर्षमै २१ लाख ४४ हजार ९७५ किलोलीटर पेट्रोल तथा डिजेल प्रयोग भएको देखिन्छ । यसमा डिजेलको हिस्सा करिब ६५ प्रतिशत छ ।
मूल्यका आधारमा हेर्दा तस्बिर अझ ठूलो छ । आव २०८२/८३ मा पेट्रोलका लागि मात्रै करिब ७७ अर्ब २७ करोड र डिजेलका लागि १ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थात्, पेट्रोल र डिजेलमा मात्रै एक वर्षमा करिब २ खर्ब ४९ अर्ब ६९ करोड खर्च भएको छ । यो रकमले नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको संरचनात्मक चुनौतीलाई स्पष्ट पार्छ ।
ईभी आयातको मूल्यभन्दा पेट्रोल-डिजेलमा झन्डै १० गुणा बढी
अर्को रोचक तुलना ईभी र इन्धनबीच गर्न सकिन्छ । आव २०८२/८३ मा ईभी आयातको कुल मूल्य २५ अर्ब ५६ करोड छ । सोही वर्ष पेट्रोल र डिजेल आयातको मूल्य २ खर्ब ४९ अर्ब ६९ करोड पुग्छ । अर्थात्, पेट्रोल र डिजेलमा भएको खर्च ईभी आयातमा भएको खर्चभन्दा करिब ९.८ गुणा बढी छ ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट गर्छ- नेपालमा विद्युतीय सवारीको बजार तीव्र गतिमा बढिरहेको भए पनि राष्ट्रिय यातायात प्रणाली अझै पेट्रोलियममा आधारित नै छ । अर्को तथ्य के हो भने नेपालमा कृषि, निर्माण, उद्योग, अस्पताल, दूरसञ्चार, व्यापारिक एवं संस्थागत क्षेत्र र खानी–उत्खनन् पेट्रोल र डिजेलका प्रयोग क्षेत्र हुन् ।
ईभीको बढ्दो आयातका बीच इन्धनको बढ्दो तथ्यांकले नेपालमा गैर-यातायात क्षेत्रमा पनि इन्धनको प्रयोग बढेर गएको देखाउँछ । यसको अर्थ डिजेल पम्पबाट भूमिगत पानी तानेर सिँचाइ गर्ने, मिनिटिलर, पावर टिलर, ट्र्याक्टर चलाउने, धान काट्ने, थ्रेसर, कम्बाइन हार्भेस्टरजस्ता कृषि मेसिन उपयोग गर्ने क्रम बढेर गएको छ । कृषि क्षेत्रले देशको कुल डिजेल खपतको १०.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै एक्स्काभेटर, डोजर, लोडर, क्रेन आदि भारी उपकरण, सडक, पुल, भवन तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माण, विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा डिजेल जेनेरेटरको प्रयोग, केही औद्योगिक मेसिन तथा उपकरण सञ्चालन, दूरसञ्चार तथा दुर्गम क्षेत्रका पूर्वाधार, होटल, बैंक, सपिङ सेन्टर, खानीमा प्रयोग हुने भारी मेसिन, पम्प र अन्य उपकरणमा डिजेलको प्रयोग बढेर गएको देखिन्छ ।
साथै, ईभीले नयाँ सवारीको बजारमा हिस्सा बढाउँदै लगे पनि देशभर सञ्चालन भइरहेका लाखौं पुराना पेट्रोल–डिजेल सवारीका कारण पेट्रोलियम खपत तत्कालै ठूलो मात्रामा घट्ने अवस्था छैन ।
इन्धन सवारीको आयात मूल्य फेरि बढ्दै
आन्तरिक दहन इन्जिन अर्थात् आईसीई सवारी तथा त्यसका पार्टपुर्जाको आयात मूल्यमा पनि उतारचढाव देखिन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइस सवारी तथा एसेसरिजको आयात मूल्य करिब ९१.१७ अर्ब थियो ।
आव २०७६/७७ मा घटेर ६५.०३ अर्बमा झरे पनि २०७७/७८ मा ९६.७९ अर्ब पुगेको थियो । त्यसपछि २०७८/७९ मा ९४.११ अर्ब पुगेको आयात मूल्य २०७९/८० मा भने तीव्र रूपमा घटेर ४०.१३ अर्ब मा झरेको थियो । त्यसपछि भने पुनः सुधार देखिएको छ । आव २०८०/८१ मा ५६.२७ अर्ब, २०८१/८२ मा ७७.३६ अर्ब हुँदै २०८२/८३ मा आइस सवारी तथा एसेसरिजको आयात मूल्य ९८.६६ अर्ब पुगेको छ ।
यसको अर्थ ईभी बढ्दै जाँदा आइस बजार हराउने होइन । बरु नेपालमा केही समयसम्म ईभी र आइस दुवै समानान्तर रूपमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नाइमा एक्स्पोको अर्थ केवल ‘नयाँ गाडी’ होइन
यही पृष्ठभूमिमा मंगलबारदेखि सुरु हुने नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसपटकको एक्स्पोमा ५५ भन्दा बढी ब्रान्ड र ४० भन्दा बढी नयाँ मोडल तथा उत्पादन सार्वजनिक हुने आयोजक नाइमा नेपालले सार्वजनिक गरिसकेको छ । मेलामा ५१ स्टलमार्फत चारपांग्रे, दुईपांग्रे तथा कमर्सियल मोबिलिटीका विभिन्न उत्पादन प्रदर्शन हुनेछन् ।
यसले नेपालको अटोमोबाइल बजार अब केवल पेट्रोल वा डिजेल गाडी बेच्ने बजारमा सीमित नरहेको देखाउँछ । ईभी, हाइब्रिड, कमर्सियल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, चार्जिङ प्रविधि र नयाँ ऊर्जा प्रणाली अब बजारका मुख्य विषय बनिसकेका छन् ।
नाइमा अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले पनि एक्स्पोलाई केवल सवारीसाधन प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमभन्दा माथि उठाएर आधुनिक, दिगो र पहुँचयोग्य मोबिलिटी प्रवर्द्धन गर्ने साझा प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको बताएकी छन् । ‘यो एक्स्पोलाई केवल प्रदर्शनीका रूपमा होइन, नेपालमा आधुनिक, दिगो र पहुँचयोग्य मोबिलिटी प्रवर्धन गर्ने साझा प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो,’ नेपाल प्रफिटसँग उनले भनिन् ।
पछिल्लो तथ्यांकसँग जोडेर हेर्दा अध्यक्ष वैद्यको धारणा अर्थपूर्ण देखिन्छ । किनकि, नेपालको मोबिलिटी बजार अहिले परम्परागत इन्जिनबाट विद्युतीय र अन्य वैकल्पिक प्रविधितर्फ अघि बढिरहेको छ ।
बजारको विश्वास र उत्साह बढेको छ : सारडा
नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो प्लानिङ कमिटीका अध्यक्ष गौरव सारडा एक्स्पोमा विभिन्न ब्रान्डको उल्लेख्य सहभागिताले नेपालको अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रमा बढ्दो विश्वास र उत्साह देखाएको बताउँछन् । ‘५५ भन्दा बढी ब्रान्डको सहभागिताले उद्योगको विश्वास, उत्साह र एक्स्पोतर्फ बढ्दो रुचिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ,’ उनले भने, ‘हामी यसलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली मोबिलिटी प्रदर्शनीका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यमा छौं ।’
शारडाको भनाइलाई ईभी आयातको तथ्यांकले पनि केही हदसम्म पुष्टि गर्छ । केही वर्षअघि नेपालमा ईभी बजार निकै सानो थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक आयात नै १० हजारभन्दा माथि पुगेको छ । यसले नेपालका उपभोक्ता नयाँ प्रविधि स्वीकार गर्न तयार रहेको संकेत गर्छ ।
सारडाले नाइमा बोर्ड तथा विभिन्न समितिहरूको नेतृत्व र मार्गदर्शनमा सचिवालयले सदस्य कम्पनी, प्रदर्शक, साझेदार, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर समन्वय गर्दै एक्स्पो आयोजना गरेको बताए । ‘यसपटक प्रदर्शनीसँगै लर्निङ सेसन, तालिम तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, उद्योगका नेतृत्वकर्ता, विद्यार्थी र सरोकारवालालाई जोडेर ज्ञान आदानप्रदान, सीप विकास र सुरक्षित तथा जिम्मेवार मोबिलिटीप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’
त्यस्तै नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालले नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो प्रदर्शनी, सिकाइ र जनचेतनाको केन्द्रका रुपमा रहने बताए । ‘मेला अवधिभर ६ दिन नै आयोजना हुने विभिन्न लर्निङ सेसनहरु, पोलिसी डायलग र अन्तर्क्रियाहरुमा सहभागिताका लागि हामी सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ उनले भने ।
सरकारी नीति र अटो बजार
ईभीको बढ्दो बजार नेपालका लागि अवसर हो । तर, नेपालको ईभी आपूर्ति प्रणाली मुख्यतः चीन र भारतमा निर्भर रहने प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ । यसले भविष्यमा मूल्य, आपूर्ति शृंखला, स्पेयर पार्ट्स, ब्याट्री, सफ्टवेयर, सर्भिसिङ र पुनर्बिक्री बजारमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।
तर, अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा चीनबाट आएको ठूलो परिमाणले नेपाली बजारमा ईभी प्रविधि, मोडल र मूल्यको प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा उपभोक्ताले पाएका छन् ।
तर, १० हजारभन्दा बढी ईभी वार्षिक रूपमा आयात भइरहँदा पनि एक वर्षमा २१ लाख किलोलिटरभन्दा बढी पेट्रोल–डिजेल खपत भइरहेको तथ्यांक अत्यासलाग्दो छ । पुराना सवारीलाई क्रमशः विस्थापन गर्ने नीति, सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण, पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार, विद्युत् वितरण प्रणालीको क्षमता विस्तार र ईभीमैत्री कर तथा नीतिगत वातावरणले यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सक्छ ।
विशेषगरी सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस तथा अन्य विद्युतीय कमर्सियल सवारीको विस्तार गर्ने नीतिले मात्र यातायात क्षेत्रमा पेट्रोलियम खपत घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।
नेपालको अर्को बलियो पक्ष भनेको विद्युत् उत्पादन हो । देशमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा यातायात क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउनु भनेको आयातित पेट्रोलियममा खर्च हुने विदेशी मुद्रा केही हदसम्म देशभित्रै राख्नु पनि हो । त्यसैले ईभीलाई केवल ‘कारको विकल्प’ नभई ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा र वातावरणीय नीतिसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, ईभीको बजार बढ्दैमा सबै समस्या समाधान हुने भने होइन । ब्याट्रीको आयु, पुनःप्रयोग तथा रिसाइक्लिङ, चार्जिङ पूर्वाधार, स्पेयर पार्ट्स, दक्ष जनशक्ति, बिक्रीपछिको सेवा, बिमा र पुनर्बिक्री मूल्यजस्ता विषय अब बजारका नयाँ चुनौती बन्नेछन् ।
त्यसैगरी चीनबाट ठूलो परिमाणमा ईभी आयात भइरहेको अवस्थामा नेपालले दीर्घकालमा एसेम्ब्ली, पार्ट्स उत्पादन, ब्याट्री व्यवस्थापन र सेवा–पूर्वाधारमा पनि केही मूल्य सिर्जना गर्न सक्ने नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नत्र ईभीको विस्तारले पेट्रोलियम आयात घटाए पनि सवारीसाधन र त्यसका प्रमुख कम्पोनेन्टमा अर्को प्रकारको आयात निर्भरता सिर्जना गर्न सक्छ ।
नेपालको सडकमा केही वर्षअघि दुर्लभ देखिने विद्युतीय कार अहिले सामान्य दृश्य बन्न थालेका छन् । यसैले नेपालको अटोमोबाइल बजार अहिले परिवर्तनको मोडमा छ भन्न सकिन्छ । एक्स्पोमा देखाइने नयाँ ईभी, हाइब्रिड, कमर्सियल सवारी, चार्जिङ प्रविधि र अन्य मोबिलिटी समाधानहरू नयाँ उत्पादनमात्र होइनन्- तिनले नेपालको आगामी यातायात प्रणाली कस्तो हुने भन्ने संकेत पनि दिनेछन् ।
नाइमा अध्यक्ष वैद्यले भनेजस्तै नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो आधुनिक, दिगो र पहुँचयोग्य मोबिलिटीको साझा प्लेटफर्म बन्न सक्यो भने यसको महत्व एउटा अटो सोभन्दा निकै ठूलो हुनेछ ।
