एजेन्सी । अफगानिस्तानको तालिबान प्रशासनले शैक्षिक मापदण्ड उल्लंघन, प्रशासनिक कमजोरी तथा अभिलेखमा नक्कली विद्यार्थी देखाइएको आरोपमा नौ निजी उच्च शिक्षा संस्थाको सञ्चालन इजाजतपत्र निलम्बन तथा खारेज गरेको छ ।
उच्च शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सात निजी उच्च शिक्षा संस्थाको इजाजतपत्र एक वर्षका लागि निलम्बन गरिएको छ भने दुई संस्थाको इजाजतपत्र स्थायी रूपमा खारेज गरिएको छ । मन्त्रालयले सन् २०२६ को वसन्त सेमेस्टरमा गरिएको निरीक्षण तथा मूल्यांकनका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
एक वर्षका लागि इजाजतपत्र निलम्बन गरिएका संस्थामा जोज्जानको बार्लास विश्वविद्यालय, बल्खका राह-ए-सादत र तुर्किस्तान विश्वविद्यालय, बदख्सानका अजहर र बर्ना विश्वविद्यालय, फरयाबको रशद विश्वविद्यालय तथा काबुलको पायम विश्वविद्यालय रहेका छन् ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कुन्दुजको कोहान्डुज विश्वविद्यालय र तखरको खाना-ए-डेनिस विश्वविद्यालयको सञ्चालन इजाजतपत्र भने स्थायी रूपमा खारेज गरिएको छ ।
निरीक्षणका क्रममा केही संस्थामा वास्तविक रूपमा अध्ययन नगर्ने ‘नक्कली विद्यार्थी’ देखाइएको, विद्यार्थीको उपस्थितिको अभिलेख कमजोर रहेको तथा नियमअनुसार प्रतिबन्धित विद्यार्थीलाई समेत अन्तिम परीक्षामा सहभागी गराइएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, आवश्यक प्रशासनिक तथा शैक्षिक संरचना पर्याप्त नरहेको पनि निरीक्षणबाट खुलेको बताइएको छ ।
विशेषगरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा प्रयोगशाला उपकरणको अभाव, मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार अध्यापन नगराइएको तथा मेडिकल विद्यार्थीलाई अस्पतालमा आवश्यक व्यावहारिक प्रशिक्षणका लागि पर्याप्त अवसर उपलब्ध नगराइएको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर समस्या मानेको छ ।
कतिपय संस्थाले कक्षा सञ्चालनका लागि समयतालिका तयार गरेको भए पनि निरीक्षणका क्रममा निर्धारित कक्षाकोठा खाली भेटिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट कागजी रूपमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भएको देखाइए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसारको अध्यापन नभएको आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
अफगानिस्तानमा सन् २०२१ मा तालिबान सत्तामा फर्किएपछि उच्च शिक्षा क्षेत्र निरन्तर दबाबमा छ । विशेषगरी महिला तथा बालिकामाथि लगाइएका विभिन्न प्रतिबन्धका कारण विश्वविद्यालय तथा निजी उच्च शिक्षा संस्थाहरू प्रभावित हुँदै आएका छन् । पछिल्लो कारबाहीले निजी उच्च शिक्षा संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक व्यवस्थापन र सरकारी मापदण्डको पालना सम्बन्धमा तालिबान प्रशासनले निगरानी बढाएको संकेत गरेको छ ।
मन्त्रालयले निरीक्षणका क्रममा देखिएका कमजोरीका आधारमा संस्थाहरूलाई कारबाही गरेको जनाएको छ । इजाजतपत्र निलम्बन तथा खारेजीको निर्णयले अफगानिस्तानको निजी उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाको शैक्षिक तथा प्रशासनिक अवस्थामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
