एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सौर्य प्यानल र सेमिकन्डक्टर उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ पोलिसिलिकन प्रयोग गरी बनाइएका उत्पादनमा न्यूनतम १५ प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ह्वाइट हाउसका अनुसार यो व्यवस्था आगामी डिसेम्बर ४ देखि लागू हुनेछ र यससँगै पोलिसिलिकन, वेफर्स तथा सोलर सेलजस्ता उत्पादनका लागि न्यूनतम आयात मूल्यसमेत निर्धारण गरिनेछ ।
ह्वाइट हाउसले यस कदमको उद्देश्य अमेरिकी उत्पादकका लागि समान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु, रणनीतिक उद्योगलाई स्वदेशमै विस्तार गर्नु तथा आपूर्ति शृङ्खला विदेशमा निर्भर नरहने बनाउनु रहेको जनाएको छ । पोलिसिलिकनलाई रक्षा तथा अर्धचालक (सेमिकन्डक्टर) उद्योगका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामग्रीका रूपमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
यो निर्णय अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले पोलिसिलिकन आयातबारे एक वर्षभन्दा लामो समय गरेको अनुसन्धानपछि आएको हो । वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले पोलिसिलिकनलाई चिप निर्माणको आधारभूत सामग्री भन्दै यसको आपूर्ति शृङ्खला अमेरिकाभित्रै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनका अनुसार नयाँ शुल्क र न्यूनतम मूल्य निर्धारणको उद्देश्य विदेशी, विशेषगरी चिनियाँ उत्पादकले कम मूल्यमा बजारमा सामान भित्र्याउने अभ्यास रोक्नु र अमेरिकी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो । उनले यस कदमले स्वदेशी उत्पादनमा उल्लेखनीय विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
ह्वाइट हाउसको तथ्यांक अनुसार विश्वव्यापी पोलिसिलिकन उत्पादन क्षमतामा अमेरिकाको हिस्सा सन् २००५ मा करिब ५० प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा दुई प्रतिशतभन्दा कममा सीमित भएको छ ।
अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले सन् २०२५ जुलाईमा सन् १९६२ को व्यापार विस्तार ऐनको धारा २३२ अन्तर्गत पोलिसिलिकन आयातबारे अनुसन्धान थालेको थियो । यही कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत ट्रम्प प्रशासनले यसअघि स्टिल, एल्युमिनियम, सवारीसाधनलगायतका उत्पादनमा पनि अतिरिक्त आयात शुल्क लगाएको थियो ।
अनुसन्धानमा कुनै देशको नाम किटान नगरिए पनि विश्वको सौर्य आपूर्ति शृङ्खलामा चीन प्रमुख उत्पादक भएकाले नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चिनियाँ निर्यातमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यो घोषणा ट्रम्प प्रशासनले दोस्रो कार्यकालमा फर्किएपछि व्यापार संरक्षणवादी नीति थप कडा बनाउने पछिल्लो कदम हो । फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले उनका केही व्यापक आयात शुल्क खारेज गरे पनि धारा २३२ अन्तर्गत लगाइएका क्षेत्रगत शुल्क भने यथावत् रहेका छन् । गत महिना पनि ट्रम्प प्रशासनले करिब ६० व्यापारिक साझेदारमाथि नयाँ आयात शुल्क घोषणा गर्दै आफ्नो संरक्षणवादी व्यापार नीतिलाई थप विस्तार गरेको थियो ।
