काठमाडौं । सांसदहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जान लागेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको जलवायु न्याय, हिमाल संरक्षण, सार्वभौमिकता, शान्ति र राष्ट्रिय हितका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको बाढीपहिरो, विपद् र जनधनको क्षतिको विषय विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्दै प्रभावितका लागि राहत तथा पुनःस्थापनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका हुन् ।
एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले नेपालको शान्ति, सार्वभौमिकता, जलवायु न्याय, हिमाल संरक्षण र विकासका आधारका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइन् । कांग्रेस सांसद सुशीला ढकाल (आचार्य) ले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको पीडा प्रमाणसहित विश्वसामु राख्न सुझाव दिइन् ।
रास्वपा सांसद सुष्मा स्वर्णकार (डिम्पल) ले नेपालको हिमाल र सीमान्तकृत समुदायका विषय जलवायु न्यायको बहसमा समेट्न माग गरिन् । सांसद सुजाता तामाङले विश्व समुदायलाई जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि दबाब दिनुपर्ने बताउँदै विपद्पछिको पुनःस्थापनामा विकास ढाँचा, जमिनको पुनःउत्थान तथा समुदायको सामाजिक-सांस्कृतिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यसैबीच सांसदहरूले विभिन्न राष्ट्रिय तथा जनसरोकारका विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निराशा चौधरी (डगौरा) ले कञ्चनपुरमा वन्यजन्तुबाट भइरहेको जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन माग गरिन् ।
रिमा विश्वकर्माले बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधमा मृत्युदण्डको माग भइरहे पनि त्यसका लागि वैज्ञानिक आधार आवश्यक रहेको बताउँदै अपराध न्यूनीकरणका लागि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन् ।
श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले चाडपर्वका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन तीव्र बनाउन र सुपथ मूल्य केन्द्र सञ्चालन गर्न माग गरिन् । समीक्षा बाँस्कोटाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन् ।
कृपा महर्जनले येँयाः पुन्हि अर्थात् इन्द्रजात्राको संरक्षणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । विना गुरुङले सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणमा नागरिकले भोग्दै आएको झन्झट हटाउन माग गरिन् ।
त्यस्तै, सांसद डा. ओजस्वी शेरचनले विश्वविद्यालय र पेशागत परिषद्बीच समन्वय गरी देशभर एकीकृत शैक्षिक पात्रो लागू गर्न सुझाव दिइन् । मञ्जु भुसालले विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणालीमा देखिएका समस्या सुधार गर्न माग गरिन् ।
ज्ञानेन्द्रसिंह महता र सुशील खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने भूराजनीतिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
