काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा दिगो व्यवस्थापन गर्न तथा बाढीमा बेपत्ता भएकाको खोज तथा उद्धारमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले यही भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, होल्डिङ सेन्टरमा रहेकालाई उचित व्यवस्था गर्न तथा बेपत्ता नागरिकको खोजीलाई तीव्र बनाउन माग गरेका हुन्।
सांसद विदूषी राणाले रसुवा क्षेत्रमा देखिएको विपद् उच्च हिमाली जोखिमको पूर्वचेतावनी भएको उल्लेख गर्दै हिमनदी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रको नियमित अनुगमन, अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान र विपद् अनुकूल पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइन्।
सांसद बिना गुरुङले भोटेकोशी विपद्ले जनधनसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्र र नागरिकको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताउँदै बाढीपहिरोबाट घरबारविहीन नागरिकको तत्काल पुनःस्थापना तथा पर्यटन व्यवसायीलाई विशेष राहत दिन माग गरिन्।
सांसद भरतकुमार स्वाँर र भरतप्रसाद पराजुलीले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजीलाई तीव्र बनाउन तथा लामो समयसम्म फेला नपरेकाको दाहसंस्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। सांसद भीमकुमारी बुढा मगरले उद्धारमा भएको ढिलाइले सम्पर्कविहीन नागरिकका परिवारजनको पीडा थपिएको बताइन्।
सांसद मञ्जु भुसालले बाढीमा हराइरहेका नागरिकको खोज, उद्धार र परिवारसँग पुनर्मिलनका लागि राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न माग गरिन्। सांसद मधुकुमार चौलागाईंले बाढीपीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाको उद्धार प्रयासबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे। सांसद मोहनलाल आचार्य र मोहम्मद फिरदोश आलमले पनि बाढीमा बेपत्ता तथा प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, स्थानान्तरण र राहतलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरे।
सांसद युवराज दुलालले सिन्धुपाल्चोकका २३९ जना बेपत्ताको खोजी प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै नदी तटीय बस्तीमा पूर्वचेतावनी प्रणाली जडान गर्न सुझाव दिए। सांसद रत्नाकुमारी थापा तथा अन्य सांसदहरूले पनि बेपत्ताको खोज तथा उद्धारलाई थप तीव्र बनाउन माग गरे।
सांसद रमेशकुमार सापकोटाले नेपाललाई सहानुभूति मात्र नभई जलवायु न्याय आवश्यक रहेको बताए। सांसद रञ्जु न्यौपानेले विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्पष्ट रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायको मुद्दालाई जोडदार रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
बैठकमा भोटेकोशी बाढीबाहेक अन्य समसामयिक विषय पनि उठेका थिए। सांसद बुद्धरत्न महर्जनले कान्ति लोकपथको नियमित मर्मतसम्भार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। भरतबहादुर खड्काले डोटीको दिपायलबाट सरकारी कार्यालय अन्यत्र सारिँदा प्रयोगविहीन बनेका सरकारी भवनको सदुपयोग गर्न माग गरे। यज्ञबहादुर बोगटीले अछाममा विद्युत् विस्तारको ठेक्का भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ग्रामीण विद्युतीकरणको योजना अलपत्र परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तै, सांसद यशोधा कुमारीले तराई–मधेसमा विषालु सर्पको बिगबिगी बढेको भन्दै तत्काल प्रतिविष औषधि उपलब्ध गराउन माग गरिन्। सांसद बसुमाया तामाङले ग्यासको कृत्रिम अभावका कारण साना व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै बिक्रीवितरण सहज बनाउन आग्रह गरिन्।
बैठकमा जेनजी आन्दोलनको विषयसमेत प्रमुख रूपमा उठ्यो। सांसदहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका दमनको छानबिन, सहिद तथा घाइते परिवारलाई न्याय, झुटा मुद्दा फिर्ता र बन्दी युवालाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गरे। सांसद बलावती शर्माले आन्दोलन छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरिन्।
सांसद रचना खतिवडा खत्री, रजनी श्रेष्ठ, रिमा विश्वकर्मा, रमेश प्रसाईलगायतले आन्दोलनका सहिद तथा घाइते परिवारले न्याय पाउनुपर्ने र आन्दोलनमा सहभागी युवामाथि लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे।
सांसदहरू राजन गौतम, राजीव खत्री, राधिका रम्तेल, राम लामा, रिङ्गला यादव, रिना उप्रेती, रुकेश रञ्जित, रुक्मणीदेवी कोइराला, रुविना आचार्य, रेखाकुमारी यादव, रेनुका काउचा र माधवबहादुर थापाले पनि जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि कारबाही, भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार र विस्थापितको सुरक्षित पुनःस्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
