एजेन्सी । ऊर्जाको मूल्यवृद्धिका कारण बढेको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न युरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसिबी) ले प्रमुख ब्याजदर बढाउने तयारी गरेको छ। बुधबारदेखि सुरु हुने दुईदिने बैठकपछि निक्षेप दरमा चौथाइ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी करिब २.५ प्रतिशत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
ब्याजदर बढेपछि घरपरिवार तथा कम्पनीका लागि धितो र अन्य ऋण महँगो हुनेछ। यसबाट उपभोग तथा लगानी घट्न गई आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि इरान युद्धका कारण बढेको ऊर्जाको मूल्यजस्तो बाह्य दबाबलाई ब्याजदर वृद्धिले प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने छैन।
पिक्टेट वेल्थ म्यानेजमेन्टका रणनीति तथा समष्टिगत अनुसन्धान प्रमुख फ्रेडरिक डुक्रोजेटले उच्च ब्याजदरका कारण नयाँ ऋण लिने वा पुरानो ऋण पुनर्वित्त गर्नेहरूको खर्च गर्ने क्षमता घट्ने बताएका छन्। इन्धनको मूल्यवृद्धिबाट उत्पन्न मुद्रास्फीतिले तलबलगायत अन्य क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने जोखिमका कारण इसिबी दबाबमा रहेको उनको भनाइ छ।
उच्च ब्याजदरले ऋणमा निर्भर युरोपेली सरकारको खर्चसमेत बढाउनेछ। विशेषगरी उच्च सार्वजनिक ऋण र बजेट घाटा भएका मुलुकलाई नयाँ ऋण जुटाउन थप महँगो पर्नेछ। अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आएमा बचतकर्ता, ऋणपत्र लगानीकर्ता, बिमा कम्पनी तथा बैंकले बढी प्रतिफल पाउन सक्नेछन्।
यसैबीच, अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भसमेत मुद्रास्फीतिलाई २ प्रतिशतको लक्ष्यमा ल्याउन मौद्रिक नीति कडा पार्ने दबाबमा छ। सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल बढिरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै आएका छन्।
इसिबीको सम्भावित ब्याजदर वृद्धिले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने भए पनि ऋणी, व्यवसायी तथा उच्च सार्वजनिक ऋण भएका सरकारमाथि थप आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।
