काठमाडौं । सरकारले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान बढाउने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार माध्यमिक तहका संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक भने ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम भएको छ।
त्यस्तै, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट बढेर १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ हजारबाट बढेर २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दूरदराजका विद्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत विद्यालय कर्मचारी तथा इसिडी सहजकर्ताको समस्या समाधानतर्फ यो पहिलो चरण भएको बताएका छन् ।
उनले विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको रोजगारी सुरक्षा, पेशागत वृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्यालाई संवादमार्फत दिगो रूपमा समाधान गर्न सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पोखरेलले सीमित स्रोतका बाबजुद पारिश्रमिक वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेकोमा अर्थमन्त्रीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।
पारिश्रमिक वृद्धिबाट न्यून पारिश्रमिकमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । यसबाट विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढ्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले उक्त निर्णयलाई विद्यालय शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको समस्या समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको जनाएको छ। विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको सुव्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ ।
