काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीको शपथ लिएको एक महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा उनी हरेक दिनजसो विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विकास साझेदारसँग बैठक बसिरहेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक फोरममा पनि अर्थतन्त्रका बारेमा धारणा राखिरहेका छन् ।
कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विकास साझेदारसँग सहयोग लिनुपर्ने स्थितिमा उनी ‘नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा छ’ भन्छन् । स्वदेशका सार्वजनिक कार्यक्रममा भने ‘आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको’ बताउँछन् ।
नागरिक लगानी कोषको ३४औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा चैत ४ गते आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘अर्थतन्त्र संकटमा छैन, निराशा बाँड्ने काम नगरौं’ ।
त्यसको एक साताअघि फागुन २१ गते विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने कन्ट्री डाइरेक्टर फेरिस हदाद जेर्बोससँग सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थतन्त्र अझै केही दबाबमा रहेकाले नेपाललाई प्राथमितामा राख्न आग्रह गरेका थिए ।
निश्चय पनि अर्थतन्त्रका केही बाह्य सूचकहरुले सकारात्मक संकेत देखाएका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पनि दोस्रो त्रैमाससम्मको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
माघसम्मको मुद्रा स्फीति ५.०१ प्रतिशत छ । शोधनान्तर स्थिति २९७ अर्ब ७२ करोडले बचतमा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलर छ । सात महिनामै ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ ।
यिनै तथ्यांकका आधारमा अर्थमन्त्री पुनले धारणा सार्वजनिक गरिरहेका हुन् । तर, आन्तरिक सूचकहरुले भने सहज आर्थिक अवस्था देखाउँदैन ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर्जाको माग बढ्नुपर्छ । अहिले कर्जाको माग ठप्प छ । गत वर्षभरको बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा वृद्धिदर ३.४२ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको वृद्धिदर ४.२६ प्रतिशतमात्र छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य भने ११.५ प्रतिशत छ ।
अहिले अधिकांश बैंक बढ्दो खराब कर्जाको सेटलमेन्टमा लागेका छन् । उनीहरु कर्जाको साँवाब्याज असुलीमा केन्द्रित छन् । पुँजीकोष टाइट हुँदा १२–१३ वटा वाणिज्य बैंक नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्थामै छैनन् ।
एकातिर कर्जाको माग हुन नसक्ने र अर्कातिर माग भए पनि दिन नसक्ने अवस्थाका कारण तरलता सहज भए पनि माघ तेस्रो सातायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ठप्पै भएको छ ।
माघ तेस्रो सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० खर्ब ८७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले पनि कर्जा प्रवाह भएको कुल रकम त्यति नै छ । चैत १८ को तथ्यांकअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जा रकम ५० खर्ब ८७ अर्ब छ ।
नेपाल बैंकर संघका उपाध्यक्ष एवं माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइराला अहिले सबै बैंकहरु क्वार्टर इन्ड (चैत)को रिकभरीमा लागेको र रिकभरी एकदमै टफ देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कर्जाको माग पनि खासै भइरहेको छैन ।
दीर्घकालीन समाधानको संकेत पनि नदेखिएको उनी बताउँछन् । ‘ठूला खालका उद्योगहरु स्थापना हुने वातावरण बनेको छैन,’ सीईओ कोइराला भन्छन्, ‘अहिले सञ्चालनमा रहेका ठूला उद्योगबाट पनि कर्जाको माग खासै आएको छैन ।’
ठूला व्यवसायी ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा रहेको उनको बुझाइ छ । ‘अहिलेको संकट अल्पकालीनमात्र हो कि दीर्घकालीन हो ! दीर्घकालमा यसले कस्तो बाटो तय गर्ला ! भन्नेमा उनीहरु एक प्रकारको अन्योलमा देखिन्छन्,’ उनले भने ।
प्राथमिक पुँजीकोषमा परेको दबाबले अहिले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसकिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘बैंकहरुसँग तरलता छ तर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्,’ कोइरालाले नेपाल प्रफिटसँग भने, ‘बजारमा पैसा नै नगएपछि चहलपहल बढ्ने सम्भावना नै हुँदैन । यसमा राष्ट्र बैंकले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।’ काउन्टर साइक्लिकल बफरको नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्नु राम्रो हुने उनले बताए ।
पूर्वबैंकर भुवन दहाल पनि काउन्टर साइक्लिकल बफरका कारण बैंकहरु थप दबाबमा परेको बताउँछन् । ‘अहिले बैंकहरु तरलता सहज भएर पनि पुँजीकोषमा परेको दबाबले कर्जा परिचालन गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो समयमा काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउने नै होइन, यसमा राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’
एकातिर बैंकहरु कर्जा दिन नसक्ने स्थितिमा छन् भने अर्कातिर कर्जाको माग नै पनि भइरहेको छैन । समष्टिगत माग बढ्न नसक्दा व्यवसायीहरु लगानी थप्न र उत्पादन बढाउन हिच्किचाइरहेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब कम गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । दुवै निकायले पहिला समस्या पहिल्याउनुपर्ने र समाधान खोज्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
‘कर्जाको माग बढाउने वातावरण बनाउन अर्थ मन्त्रालयले काम गर्नुपर्छ भने कर्जा प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजता कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुवै निकायको समन्वयले मात्र कर्जा प्रवाह बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ ।’
विगतमा कोभिड १९ को प्रतिकूल अवस्थालाई मध्यनजर गरेर गरिएका नीतिगत व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले अब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । ‘कर्जा प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकले केही नीतिहरुमा तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अर्थतन्त्रको अवस्था पछिल्ला महिनाहरुमा झन् खस्किएको बताउँछन् । ‘अहिले सबै क्षेत्रमा आत्मविश्वासको गहिरो संकट देखापरेको छ,’ उनले भने, ‘जनता, युवा, उद्योगी, व्यवसायी कसैमा पनि अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ र आफूले गरेको लगानीबाट प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वास नै छैन ।’
सत्ताका लागि जुन प्रकारका गतिविधिहरु भइरहेका छन्, सरकारमा रहेका र बाहिर रहेका पार्टीहरुले समेत जसरी सत्तालाई मात्र प्राथमिकता दिएका छन्, त्यसका कारण अहिलेको गहिरो आर्थिक संकटको अवस्था आएको उनले बताए ।
‘बैंकहरु कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने सेकेन्डरी कुरा हो,’ अर्थविद् डा. खनालले भने, ‘मुख्य कुरा सबै क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेको छ, यस्तो बेला कर्जाको माग हुनै सक्दैन, तरलता ७ खर्बभन्दा बढी भएका बेला कर्जाको माग ठप्प हुनुले अत्यन्तै गम्भीर आर्थिक संकटको संकेत गर्छ ।’
सरकारका कामगराइ र शैलीहरुप्रति कसैले विश्वास गर्नै नसकिरहेको उनले बताए । ‘नीतिगत विचलन पनि धेरै नै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट पनि सरकारका गतिविधि आर्थिक सुधार गर्न र लगानीको वातावरण बनाउन उद्यत छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरुको पनि व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने कुराले फरक पार्ने उनले बताए । आयात घटेको, पुँजी निर्माणमा योगदान दिने वस्तुको आयातमा गिरावट आएको, मूल्य अभिवृद्धि हुने कच्चा पदार्थको आयात घटेको तथा निर्यात बढ्न नसकेको अवस्था रहेको अर्थविद् खनालले प्रस्ट पारे ।
‘यस्तो अवस्थामा विदेशी विनियम सञ्चिति बढ्दैमा खुसी हुन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकार र दलहरु राजनीति खेलमै लागिरहने र अर्थतन्त्रको सुधारमा ठोस प्रयास नगर्ने हो भने विकराल स्थिति आउने निश्चित छ ।’
