काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभालाई शुक्रबार बिहान सम्बोधन गरे । करिब १३ मिनेट लामो उनको सम्बोधन कतिपयलाई औधी मन पर्यो भने कतिपयलाई साह्रै अरुचिकर भयो ।
कतिपयलाई हाउभाउ मन परेन । कतिपयलाई छिटो पढेको मन परेन । कतिपयका लागि पज एन्ड स्ट्रेज पुगेन । कतिपयलाई तथ्य पुगेन । कतिपयका लागि तयारी पुगेन । कतिपयलाई बालेनको शैली अनि लवज मन परेन ।
फेरि कतिपयका लागि भने उनको त्यो स्टाइल हो । त्यही स्टाइलमा उनीहरु फिदा छन् । यसरी टिप्पणी गर्नेहरुमा सबै पेसा व्यवसायका मानिस छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा उनीहरुको यो संविधान प्रदत्त अधिकार पनि हो ।
तर, आफूलाई दिग्गज पत्रकार, जलवायु विज्ञ, कूटनीतिज्ञ र विश्लेषक ठान्नेहरुको सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी देख्दा उनीहरुको विज्ञता कुन स्तरको हो भन्ने भेउ पाउन धेरै बेर गम खानै परेन । सञ्जालका विज्ञहरुका टिप्पणीहरुलाई सम्मानपूर्वक यहीँ विसर्जन गर्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आफूले देखेको विज्ञता छाँट्ने धृष्टता गर्दैछु ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनलाई केवल जलवायु संकटसम्बन्धी सम्बोधन भनेर हेर्नु कम्तीमा मेरा लागि अपूर्ण हुन्छ । केन्द्रमा जलवायु विपद् भए पनि यो सम्बोधनले नेपालको कूटनीतिक पहिचान, जलवायु न्याय, विश्व व्यवस्थाको असमानता, क्षेत्रीय सहकार्य, नयाँ पुस्ताको राजनीति र आर्थिक विकासलाई एकसाथ जोडेको छ ।
नेपालले भोगेको विपद् विश्वका लागि चेतावनी
सम्बोधनको सबैभन्दा बलियो राजनीतिक फ्रेम भनेको ‘नेपालले भोगेको विपद् विश्वका लागि चेतावनी हो’ भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई स्थानीय दुर्घटनाबाट उठाएर विश्वव्यापी जलवायु संकटको प्रतीक बनाउन खोजेका छन् । मेरो बुझाइमा ‘हिमालयन सुनामी’, ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ जस्ता अभिव्यक्तिमार्फत उनले नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई विश्वव्यापी जोखिमको अग्रपंक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
जलवायुबाट ‘जलवायु न्याय’तर्फको छलाङ
सम्बोधनको दोस्रो तह अझ महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले संकट सिर्जना गरेको होइन, तर मूल्य चुकाइरहेको छ’ भन्ने तर्कबाट जलवायु न्यायको प्रश्न उठाएका छन् । अर्थात् समस्या कसले सिर्जना गर्यो र क्षतिको भार कसले बोकिरहेको छ भन्ने प्रश्न हो यो । त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्दै उनले खर्च कसले बेहोर्ने ? कसको आवाज सुनिने ? भनेर दुई भागमा विभाजन गरेका छन् । यसले सामान्य जलवायु सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्त र शक्ति-सन्तुलनको बहसमा पुर्याएको छ ।
नेपाल, भारत र चीनसहितको संयन्त्र
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत र चीनलाई प्रत्यक्ष शत्रु वा प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत नगरी हिमालयसँग जोडिएको साझा जोखिमका साझेदार बनाउनु सम्बोधनको महत्वपूर्ण कूटनीतिक पक्ष हो । उनले प्रस्तावित ‘Himalayan Climate Resilience Mechanism’ मार्फत उपग्रह तथ्यांक, हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यको प्रस्ताव गरका छन् ।
यसले नेपालको परम्परागत ‘भारत र चीनबीच सन्तुलन’ कूटनीतिभन्दा केही फरक सम्भावना देखाउँछ । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सट्टा हिमालयलाई साझा पारिस्थितिक क्षेत्र बनाएर सहकार्य खोज्ने यो उनको चेष्टा हो भन्द फरक नपर्ला ।
राहतभन्दा ‘ऋणको जाल’को प्रश्न
‘राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’ भन्ने ६ शब्दको संरचना सम्बोधनको नीतिगत मेरुदण्ड हो । प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी जलवायु विपद्पछि गरिब मुलुकलाई फेरि ठूलो ऋण लिन बाध्य पार्नु समाधान होइन भन्ने तर्क निकै बलियो ढंगले राखेका छन् । त्यसैले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, लस एन्ड ड्यामेज फन्ड र अन्य वित्तीय संयन्त्रलाई पर्याप्त बनाउन उनले माग गरेका छन् । उनको सम्बोधनले जलवायु विपद्लाई केवल मानवीय समस्या नभई विकासको गतिलाई नै उल्ट्याउने आर्थिक संकटका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
विश्वव्यवस्थामाथिको आलोचना
सम्बोधनको सबैभन्दा आक्रामक अंशका रुपमा जलवायुबाट विश्वव्यापी शक्ति संरचनामाथिको टिप्पणीलाई लिन सकिन्छ । ‘हतियार ७२ घण्टामा संसारको जुनसुकै ठाउँमा पुग्न सक्छ तर किसानले मल र इन्धन समयमै पाउँदैनन्’ भन्ने तुलना अत्यन्तै राजनीतिक र स्मरणीय छ । यसरी प्रधानमन्त्रीले देशहरुबीचको युद्ध, आपूर्ति शृंखला, खाद्य सुरक्षा र गरिब देशको असुरक्षालाई एउटै फ्रेममा राखेका छन् । यही कारणले उनको सम्बोधन नेपाल-केन्द्रित भएर पनि विश्व शासन प्रणालीको आलोचनात्मक समीक्षा पनि बन्न पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट नयाँ नेपालको कथा
सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण कुन्जी घरेलु राजनीति हो । ‘नयाँ पुस्ता’, ‘इमानदारी’, ‘जवाफदेहिता’, ‘रोजगारी’, ‘सामाजिक सुरक्षा’ र ‘आफ्नै देशमा बस्ने अवसर’ जस्ता विषयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बोधनलाई नयाँ सरकारको Domestic Political Mandate सँग जोडेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका पुन: परिभाषित
सम्बोधनको वास्तविक केन्द्रमा बाढी मात्र छैन, बाढीलाई आधार बनाएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई पुन: परिभाषित पनि गरिएको छ । उनले नेपाललाई ‘सहायता माग्ने गरिब देश’को रूपमा होइन, हिमालय, जलवायु न्याय, क्षेत्रीय सहकार्य र असमान विश्व व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको राजनीतिक सन्देशलाई एक वाक्यमा ‘नेपालले भोगेको संकटलाई नेपालको मात्र समस्या नठानेर विश्वव्यापी प्रणालीको कमजोरीको ऐनाका रूपमा हेरौँ’ भन्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, सम्बोधनका धेरै बलियो पक्षका बीच केही विषय छुटेको महसुस भएकै छ । किनकि, प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पहिलो पटक नेपालका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनको विषय राखेका होइनन् । नेपालले सन् २००९ को ६४औँ महासभादेखि नै बलियोसँग उठाउँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीले पनि विभिन्न ढंगले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको असर र त्यसमा विकसित देशहरुको दायित्व सम्झाउँदै आएका छन् । त्यो फोरममा प्रधानमन्त्री शाहले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सम्बोधन पनि स्मरण गर्नुपर्थ्यो । किनकि, ती सम्बोधनहरु नेपाल सरकारका सम्पत्ति हुन्, राष्ट्र संघमा दर्ज भएको दस्तावेज हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले कूटनीतिक हिसाबले भने गहिरो अभिव्यक्ति दिएका छन् । विकसित देशहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको उद्देश्य सम्झाएका छन् ।
वास्तवमै नेपालले हरेक महासभामा आफ्ना कुरा राखिरहेको छ तर त्यसले कुनै मूल्य पाएको छैन । विकसित देशहरुले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकै छैनन् । राष्ट्रसंघको महासभा भाषण गर्ने थलोमात्र बनिरहेको छ । त्यहाँ उठाइएका विषयलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने चेष्टासम्म गरिएको छैन । तर, हेक्का रहोस्- विश्वजगत एउटै डुंगामा सयर गरिरहेको छ, डुब्दा नेपालमात्र डुब्दैन ।
मलाई लाग्छ- प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधनको मर्म पनि यत्ति हो ।
