काठमाडौं । रसुवाको टिमुरेमा गत भदौ १० गते आएको बाढीमा ३३८ वटा ट्रक तथा कन्टेनर बेपत्ता भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले यातायात व्यवस्था विभागलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ती सवारीसाधनसँगै ४४१ जना चालक, सहचालक तथा व्यवसायीसमेत सम्पर्कविहीन छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले भोटेकोशी बाढीबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गर्न असोज २ गते सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रहअनुसार महासंघले असोज ५ गते प्रारम्भिक क्षतिको विवरण विभागमा पठाएको हो ।
महासंघले आफ्ना सदस्य संघ, समिति तथा कम्पनीबाट संकलन गरेको विवरण विभागलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बाँनियाका अनुसार भदौ १० गते बिहान चीनको तिब्बती भू-भागबाट आएको बाढीले टिमुरे क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि मालवाहक सवारीसाधन तथा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।
विवरणअनुसार नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा प्रालि, लोकन्थलीका २१७ वटा ट्रक तथा कन्टेनर र २५१ जना चालक, सहचालक तथा व्यवसायी सम्पर्कविहीन छन् । नारायणी यातायात व्यवसायी संघ हेटौंडाका ५८ वटा सवारीसाधन र ७८ जना, तराई यातायात व्यवसायी संघ सिमराका २१ वटा सवारीसाधन र ३५ जना तथा ट्रक यातायात व्यवसायी संघ नेपाल, बल्खुका १० वटा कन्टेनर र २० जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, गण्डकी ट्रक व्यवसायी संघ पोखराका २१ वटा ट्रक तथा कन्टेनर र ३४ जना तथा पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति बुटवलका ११ वटा कन्टेनर र २२ जना सम्पर्कविहीन रहेको महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटाले थप विवरण संकलन भइरहेकाले बेपत्ता सवारीसाधन तथा व्यक्तिको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताए ।
महासंघ अध्यक्ष बाँनियाले प्राप्त विवरण प्रारम्भिक रहेको र थप तथ्यांक प्राप्त भए त्यसलाई समेत समेटिने बताए । बाढीबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण संकलनसँगै प्रभावित व्यवसायी तथा परिवारका लागि राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाका विषयमा सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको मूल्यांकन, क्षतिपूर्तिको आधारलगायत विषयमा राय-सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्न समिति गठन गरेको जनाएको छ । विभागका अनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा भदौ २६ गते यातायात व्यवसायी तथा सरोकारवालासहित बसेको बैठकको निर्णयअनुसार समिति गठन गरिएको हो ।
