काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले घरेलु श्रमिकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले विद्यमान श्रम ऐन संशोधनपछि श्रमिकका धेरै समस्या सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले विदेशमा कार्यरत घरेलु श्रमिक मात्र नभई नेपालभित्रै काम गरिरहेका घरेलु श्रमिकको अवस्थासमेत जोखिमपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको श्रम तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने बताए ।
बैठकमा ‘आउटसोर्सिङ’मार्फत गरिने श्रमिक व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल भएको थियो।
समिति सभापति रहबर अन्सारीले श्रमिकको अधिकार संरक्षण र श्रम आउटसोर्सिङमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न समिति संवेदनशील रहेको बताए । सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा खरिद ऐनको सहारा लिएर श्रम आउटसोर्सिङ गर्ने र त्यसबाट श्रमिकको अधिकार खोस्ने प्रवृत्तिप्रति उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।
सभापति अन्सारीले कुनै पनि निकायले श्रम आउटसोर्सिङको नाममा श्रमिकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने स्पष्ट पारे।
बैठकमा सांसद क्षीतिज थेवेले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घरेलु कामदारका रूपमा विभिन्न मुलुक पुगेका नेपालीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको भन्दै कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकमा समितिले स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। प्रत्यक्ष रूपमा समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्न सहज हुने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद रञ्जु न्यौपानेले आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकमाथि भइरहेको श्रम शोषण अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । उनले श्रमिकसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न विज्ञ समिति गठन गर्न सुझाव दिइन् ।
श्रम ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा श्रमिकको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।
सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिकसँगै कार्यस्थलको सुरक्षाको समेत राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । सांसद सोम शर्माले श्रमिकको पक्षमा कानुन निर्माण गर्नुका साथै श्रमिक परिचालन गर्ने कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउने नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
बैठकमा सांसद मातृकाप्रसाद यादव, बुद्धिप्रसाद पन्त, अरविन्द साह, कालीबहादुर सहकारी, सिर्जना श्रेष्ठलगायतले पनि श्रमिकको अधिकार संरक्षण, सुरक्षित कार्यस्थल र श्रम कानुनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा धारणा राखेका थिए ।
