काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै अधिकांश आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे उच्चस्तरीय छलफल गर्दै आयोजनाको समयसीमा पुनरावलोकन गरी स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न नतिजामुखी अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई आगामी तीन सुख्खा यामभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिए।
सुख्खा याममा उपलब्ध पानीको न्यायोचित वितरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, हिउँदे बालीका लागि विशेष सिँचाइ योजना तथा सिँचाइ आयोजनालाई कृषि र उद्योगसँग जोडेर आर्थिक प्रतिफल बढाउने गरी योजना बनाउन उनले निर्देशन दिए।
“लामो समयदेखि राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल अब किसानको खेतसम्म पुर्याउने बेला आएको छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने। उनले सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादन र औद्योगिक विकाससँग जोडेर आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने नीति अघि बढाइएको बताए।
मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने बताउँदै निर्माणको गति बढाउन आग्रह गरिन्।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन ‘सेतु’ अर्थात् सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाइ स्थापना गर्ने भएको छ। आयोजना स्थल र मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने उक्त इकाइले आयोजनाको प्रगति, समस्या तथा समाधानका विषयमा नियमित अनुगमन गर्नेछ।
प्रमुख निर्माणस्थलमा विद्युतीय निगरानी प्रणाली जडान गरी मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीलगायत विवरणलाई एकीकृत प्रणालीमा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रगति निर्धारित सीमाभन्दा तल गएमा तत्काल समीक्षा गर्ने पूर्वसूचना प्रणालीसमेत विकास गरिने भएको छ।
अब आयोजना प्रमुखले ढिलाइको कारण प्रतिशतमा मात्र नभई कति महिना ढिलाइ भएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। बाँकी कामको विवरण किलोमिटर, संरचना र हेक्टरका आधारमा उल्लेख गर्नुपर्ने तथा आयोजना सम्पन्न हुने निश्चित मिति तोकेर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तरमन्त्रालयगत समस्या समाधानका लागि अर्थ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा स्थानीय तहसँग मन्त्रालयस्तरबाट नियमित समन्वय गरिने भएको छ। आयोजना प्रमुखको न्यूनतम कार्यअवधि सुनिश्चित गर्ने र रिक्त प्राविधिक दरबन्दी शीघ्र पूर्ति गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका ६ वटा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनामध्ये अधिकांशलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ।
सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति २७.३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत छ। करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पुनः बोलपत्रमा गएको छ। आयोजनाबाट करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ।
भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८.६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माणको गति बढाएर दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेकामा हाल करिब २५ हजार हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ।
नहरमा देखिएको माटोसम्बन्धी प्राविधिक समस्या समाधान गरी ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
रानी जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। हाल १३ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ भने ४.७ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ।
जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता प्रमुख चुनौती रहेको सहसचिव शाक्यले बताए। विश्व बैंकको सहयोगमा थप १३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको नहर विस्तार गरी १८ हजार हेक्टर नयाँ क्षेत्रलाई सिँचाइ सुविधा दिने काम पनि आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको छ।
बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेकामा हाल २८ हजार ८०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा हालसम्म १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहे पनि हाल करिब ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ। करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको आयोजनामा हालसम्म १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत छ।
महाकालीमा जग्गा प्राप्ति तथा महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट प्राप्त हुने पानीको अनिश्चितता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विगतमा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइ तथा आयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा निर्धारित समयसीमा प्रभावित भएको थियो। अब प्रत्येक आयोजनाका लागि मापनयोग्य लक्ष्य, जिम्मेवार अधिकारी र निश्चित समयसीमासहितको कार्य अभिलेख तयार गरी त्रैमासिक रूपमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ।
