काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले २०८३ कात्तिक १७ गते दायर गरेको आरोपपत्रमा उनीहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिएको र नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। आयोगले यस प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ।
आरोपपत्रअनुसार मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गा सर्तविपरीत प्रयोग गरिएको थियो। फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको उक्त जग्गा उद्योग सञ्चालनमा प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा लगाइएको र पछि जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी छ।
अख्तियारका अनुसार कम्पनीको नाममा विराटनगरमा रहेको कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को कुल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा सट्टापट्टा गरी मोरङको साविक बमनगामा गाविसमा जग्गा खरिद गरिएको थियो। विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो भने बमनगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो।
आयोगले विराटनगरको बढी मूल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरी कम मूल्यको जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया मिलाएर सरकारलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको आरोप लगाएको छ। उक्त जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नभएकाले कानुनबमोजिम जफत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अख्तियारको दाबी छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भूमिका जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अघि बढाउने निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको छ। अख्तियारका अनुसार तत्कालीन मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी २०६६ मंसिर १६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गराएका थिए।
त्यस्तै, तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। जग्गा सट्टापट्टा प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि निर्णय गरिएको आयोगको दाबी छ।
अख्तियारले माधवकुमार नेपाल र डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल दुवैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूबाट जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही ऐनअनुसार कैद, बिगोबराबर जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको छ। साथै ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत माग गरिएको छ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री, सचिव, सहसचिव, विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारी तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेखित कसुर र मागदाबी अदालतमा प्रमाणित हुन बाँकी छ। आरोपित व्यक्तिहरूको दोषी वा निर्दोष हुने अन्तिम निर्णय न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनेछ।
