• Menu

गाँजा उत्पादन व्यवस्थित गर्न सके आय, रोजगारी र राजस्वमा ठूलो योगदान पुग्छ : अर्थमन्त्री

नेपाल प्रफिट

२०८३ भदौ ५, शुक्रबार १६:०६

गाँजा उत्पादन व्यवस्थित गर्न सके आय, रोजगारी र राजस्वमा ठूलो योगदान पुग्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणको विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आवश्यक अध्ययन र कानुनी व्यवस्था भएपछि अर्थ मन्त्रालय सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणलाई केवल आय, रोजगारी र राजस्वको विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै यो औषधिजन्य तथा लागुपदार्थसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय भएकाले विज्ञ अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।

‘गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणको विषय आय, रोजगारी तथा सम्भावित राजस्व संकलनमा मात्र सीमित छैन। यो औषधिजन्य तथा लागुपदार्थका रूपमा नियन्त्रित विषय भएकाले विज्ञबाट अध्ययन र निष्कर्ष आएपछि कानुनबमोजिम व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले विकसित तथा पश्चिमा मुलुकहरूमा समेत औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोगप्रति खुलापन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि यस विषयमा सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विषयको थप अध्ययन तथा आवश्यक निर्णय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘थप अध्ययन र निष्कर्षपछि कानुनमै व्यवस्था गर्न सकिएमा अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा हेर्नेछ। गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यस विषयलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउनेछु,’ उनले भने।

उनका अनुसार कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिए गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणले आय वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक प्रवर्धन र सरकारी राजस्व बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

त्यसैगरी, अर्थमन्त्री वाग्लेले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुमाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रारम्भिक रूपमा सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारको प्रश्नको जवाफमा उनले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने तथा औचित्यका आधारमा थप बजेट माग भए अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने बताए ।