कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको ढोका खुल्ने आशा गरिएको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१२ स्थित महाकाली नदीमा बनेको चार लनेको पक्की पुलको काम अलपत्रजस्तै छ । पन्चान्नब्बे प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको उक्त पुलको काम सरकारी पक्षबाट ड्याम (गाइण्ड बण्ड) को नयाँ डिजाइन र भेरियसन अर्डरमा भइरहेको ढिलाइले काम अलपत्र अवस्थमा पुगेको हो ।
केही समय अघि गत वर्ष महाकाली नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको गाइडबण्डको पुनर्निर्माण नेपाली सेनाले गरेपछि यो वर्खामा सम्भावित क्षति हुन पाएको छैन । लामो समयदेखि महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार सिएफइसी जेभीले डिजाइन स्वीकृति र ‘भिओ’ नगरिदिएपछि कामबाट हात नै झिक्यो । सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको यो लफडा अहिले आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) मा विचाराधीन छ । यो अदालत बाहिर विवाद समाधान गर्ने एक वैकल्पिक विधि हो, जसमा दुवै पक्षको सहमतिमा एक वा बढी निष्पक्ष व्यक्ति (आर्बिट्रेटर) लाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिइन्छ ।
२०७४ सालमा सुरु भएको महाकाली पुलसँगै पहुँच मार्गको काम अहिले सरकारी प्रक्रियाकै ढिलाइका कारण सम्पन्न हुन नसकेको हो । दोधारा चादँनी हुँदै भारतीय पक्षसित आवागमनका लागि निर्माण गरिएको पुल बने यहाँ भारतसित व्यापारिक सम्बन्ध अझ क्रियाशील हुने आशा गरिएको छ ।
तीन अर्ब ६६ करोड नौ लाखको लागतको उक्त योजना कहिले पुनः सञ्चालन हुने भन्नेबारे अन्यौलता रहेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका डिभिजन प्रमुख राजेशकुमार यादवले महाकाली पुलको विषय अदालतमा पुगेको बताए ।
‘यो विषय आर्बिट्रेशन हुँदै अदालतमा पुगेकाले अरु काम प्रभावित जस्तै छ,’ उनले भने, ‘अदालती प्रक्रिया सकिएपछि कामले गति पाउने विश्वास छ ।’ डिभिजन प्रमुख यादवले अघिल्लो महिना निर्माण गरिएको तटबन्धले क्षति रोकिएको बताए ।
दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र
कञ्चनपुरसँगै सुदूरपश्चिमकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्न सक्ने अर्को आयोजना हो कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा प्रस्तावित दैजी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे पनि काम पूर्ण रुपमा ठप्प छ ।
२०७७ साल फागुनमा शिलान्यास भएको उक्त औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम रुख कटान र भोगाधिकारको विषयको फाइल कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा थन्किएको छ । बेदकोट नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष नरेशबहादुर सिंहले रुख कटानको र जग्गा भोगाधिकारको फाइल चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा जाने आशामा रहेको बताए ।
नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेट शाखा कार्यालय नेपाल औद्योगिक क्षेत्रले दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम कारबाही हेर्ने गरेको भए पनि माथिल्लो निकायको प्रक्रियागत ढिलाइकै कारण दैजीमा खुलेको औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय पनि बन्द छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सुचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारबाट बजेट नआएको लगातार दुई आर्थिक वर्ष भइसकेको बताए ।
‘यो वर्ष छेला औद्योगिक क्षेत्र बाहिरको पहुँच मार्गका लागि रु दुई करोड ५० लाख विनियोजन भए पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट आएन,’ सूचना अधिकारी सोडारीले भने, ‘रुख कटान, जग्गा प्रयोगलगायतका कामका लागि हाम्रो आन्तरिक बजेटमा भने रकम छ ।’
डिभिजन वन कार्यालयले गत वर्ष साउनमा रायसहितको उक्त फाइल माथिल्लो निकायमा पेस गरेको भए पनि अझै फाइल प्रक्रियामै रहँदा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा झन ढिलाइ भइरहेको छ । २०५२ सालमा प्रस्ताव भएको कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम दशकौँ बितिसक्दा पनि अलमलमै छ ।
त्यसैगरी कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीका स्वकीय सचिव जेनिल विष्टले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताए । ‘यो फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने गरी अन्तिम चरणमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै यसको नतिजा आउनेछ ।’
एक सय ३६.५९ ‘हेक्टर’ अर्थात् २०२ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रस्ताव भएको छ । यसअघि ३४५ बिघामा प्रस्ताव भएको थियो । बेदकोट नगरपालिका-२ र ३ को वन क्षेत्रमा २०७२ सालमा सरकारले चार किल्ला तोकेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय भएको थियो ।
दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह
कञ्चनपुरको बहुप्रतिक्षित दोधारा-चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको अहिले २१ प्रतिशत भौतिक प्रगतिमा छ । भारत सरकारको सहयोगमा कञ्चनपुरको दोधारा चादँनी (महाकाली पुलको पश्चिम) मा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम तीव्र गतिमा भए पनि निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित रहेको दुखेसो पोख्न थालेको छ ।
एक वर्षअघि सुरु भएको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको हालसम्म २१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको निर्माण व्यवसायीका नेपाल प्रतिनिधी तेजबहादुर चन्दले बताए । बन्दरगाहमा भन्सार, सशस्त्र प्रहरी र कर्मचारीका आवा ट्रमिनल, भन्सार भवन र अन्य आवासीय संरचना निर्माण भइरहेका छन् । तीस महिनामै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको उक्त परियोजना निर्माण लागत दुई अर्ब ३७ करोड भारतीय रुपैयाँको रहेको छ ।
सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टीबापतको रकम फिर्ता, भन्सार छुटलगायतको विषयमा सुविधा दिनुपर्ने भए पनि त्यो नभएको चन्दको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने रोयल्टीलगायतका सुविधा नपाए काम रोक्ने मनिस्थितिमा निर्माण कम्पनी पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सरकारको ध्यान बेलैमा जाओस् ।’ नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०२३ जुन १ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरण राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना हो । कञ्चनपुरसँगै कैलालीको मालाखेती क्षेत्रसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथै आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सुरु भएको आयोजनाको काम जारी छ ।
ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकासम्म २८ किलोमिटर मूल नहरका साथै शाखा नहरसमेत निर्माण भइसकेको लामो समय बितिसक्यो तर एकीकृत महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले महाकाली नदीबाट पाउनुपर्ने पानी अझै भारतीय पक्षले दिएको छैन ।
‘सेप्टेम्बरमा बैठक छ भन्ने जानकारीमा आएको छ । सोही बैठकमा नेपाली पक्षले पानी पाउनुपर्ने विषय उठाउने तयारी रहेको छ,’ महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सूचना अधिकारी यादव बरालले भने, ‘हामीले सोहीअनुसार भारतसित पटक पटक नहरमा पानी उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्दैआएका छौँ ।’
सरकारले आव २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि निमार्ण कार्यले गति लिएको थियो । आयोजना कार्यालयका अनुसार चार वटा प्याकेजमा हालै नयाँ ठेक्का समेत आह्वान भइसकेको छ ।
‘अढाइ-तीन किलोमिटर मूल नहर र बाँकी कृष्णपुरको गुलरिया बजारदेखि दक्षिण रैकवारसम्मको १५ किलोमिटर नहर निर्माणको नयाँ ठेक्का आह्वान भएको छ,’ सुचना अधिकारी बरालले भने, ‘यो पटक दुई अर्ब हाराहारीको ठेक्का आह्वान भएको छ ।’
त्यसैगरी २८ किलोमिटरदेखि ४८ किलोमिटरसम्मको थप २० किलोमिटर र शाखा नहर निर्माणाधीन अवस्थामै छ । ‘वर्षाले अहिले काम हुन सकेको छैन । दसैँपछि पुनः सुरु हुन्छ,’ सुचना अधिकारी बरालले भने, ‘विगतमा जस्तो आर्थिक अभावले आयोजनाको काम रोकिनुपर्ने अवस्था भने छैन ।’
सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने संरचना तयार भइसके पनि भारतले टनकपुरबाट नहरमा पानी नछोड्दा किसानले सिँचाइ सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । टनकपुरबाट पानी छाड्नका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन (एनएचपिसी)बाट सहयोग नभएको सिँचाइ आयोजनाले जनाएको छ । मूल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निर्माण भएपछि कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
१० वर्षपछि पुनः ठेक्काको प्रक्रियामा हुलाकी सडक
२०७३ साल फागुनमा कञ्चनपुरको हुलाकी सडक तीन प्याकेजमा एकसाथ निर्माण गर्न शिलान्यास भएको थियो । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको डोकेबजारदेखि बेदकोट नगरपालिकाको दैजीसम्म ६४ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीकै कारण ढिलाइ हुन गयो ।
‘पहिलो र तेस्रो प्याकेजमा सडक कालोपत्र भएर काम सकियो, तर दोस्रो प्याकेज (बेलौरी-बेल्डाँडी खण्ड) पुनः ठेक्का आह्वानको चरणमा छ,’ हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद लामिछानेले भने, ‘ठेकेदारकै लापर्वाही र बेवास्ताका कारण वर्षौंपछि दोस्रो प्याकेज ठेक्का लगाउनुपर्ने अवस्था आयो ।’ पटक पटक म्याद थप गरेर काम गर्ने अवसर दिँदा पनि निर्माण कम्पनी हंस सिद्धीसाई जेभीले ११ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र गरेको उनको भनाइ छ ।
डोकेबजारदेखि बेलौरीसम्मको पहिलो प्याकेज (२० किलोमिटर) सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले जनाएको छ ।
मझगाउँ विमानस्थल
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित मझगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नतिले पनि गति पाउन सकेको छैन । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का दिइएको विमानस्थलको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ ।
मझगाउँ विमानस्थलका कार्यालय प्रमुख मीनराज ओझाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मझगाउँ विमानस्थलका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
‘सम्झौताअनुसार अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बजेटको प्रबन्ध गरे टर्मिनल भवनको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने छ,’ प्रमुख ओझाले भने, ‘प्रदेश र स्थानीयबाट बजेट विनियोजनको प्रतिबद्ध व्यक्त र पहल भइरहेको छ ।’ उनले एक हजार पाँच सय २५ मिटर रन्वे कालोपत्र गर्नुपर्नेमा एक हजार चार सय ५० मिटर रन्वे बनिसकेको जानकारी दिए ।
विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि २०७७ सालमा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा भीमदत्त र दोधारा चादँनी नगरपालिकाबाट समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । विमानस्थल पुनर्निर्माणमा भीमदत्त नगरपालिकाको १५ प्रतिशत, दोधारा चाँदनीको १० प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५ प्रतिशत तथा संघीय सरकारको ५० प्रतिशत लगानी छ । २०३० साल देखि मझगाउँ विमानस्थलमा हवाई सेवा सुरु भएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५६ सालमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै विमानस्थल बन्द गरिएको थियो ।
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश मल्लले यहाँका विकासे आयोजनामा राजनीतिक जस लिने प्रवृति हावी हुँदा समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था बनेको बताए ।
‘विकासमा राजनीति हुनुहुँदैन,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘कसले कुन आयोजना ल्यायो-बनायोभन्दा पनि यहाँको विकास र जनताको सुविधाका लागि काम गर्नुपर्छ ।’ यहाँ निर्माणाधीन र प्रतावित आयोजना सम्पन्न भए जिल्लामै रोजगारीका अवसर पाउनुका साथै आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने अध्यक्ष मल्लको विश्वास छ ।
