सरकारले सुरु गरेको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमबारे अहिले धेरैको चासो छ । सामान किन्दा बिल माग्यो अनि चिठ्ठा पर्यो भने पैसा जित्न पाइने भयो । सुन्दा त यो सामान्य चिठ्ठा कार्यक्रमजस्तो लाग्छ, होइन त ?
तर एकछिन सोचौं त –
सरकारले किन उपभोक्तालाई सामान किनेपछि बिल लिन प्रोत्साहित गरिरहेको छ ?
के सरकारको उद्देश्य केही उपभोक्तालाई लखपति बनाउने मात्रै हो ?
पक्कै होइन ।
बिल लिने उपभोक्ताले पुरस्कार पाउनु यसको देखिने पक्ष हो । तर यसको पछाडि सरकारको अझ ठूलो उद्देश्य छ ।
त्यो हो- बजारमा हुने वास्तविक कारोबारलाई सरकारी प्रणालीमा ल्याउने, बिल नदिने प्रवृत्ति घटाउने र कर छली नियन्त्रण गर्ने । अर्थात्, यो चिठ्ठा कार्यक्रमलाई केवल पुरस्कार जित्ने कार्यक्रमका रूपमा बुझ्यौं भने यसको वास्तविक अर्थ छुट्न सक्छ ।
आज हामी यही विषयमा कुरा गर्दैछौं——
यो चिठ्ठा कार्यक्रमले उपभोक्तालाई कसरी कर प्रशासनको निगरानीकर्ता बनाउँदैछ ?
बिल नदिने व्यापारीलाई यसले कसरी सरकारी कर प्रणालीमा जोड्न दबाब दिन सक्छ ?
भन्सार छली र अन्डर–इन्भ्वाइसिङसँग यसको सम्बन्ध के हो ?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-
यसबाट राजस्व कसरी बढ्न सक्छ ?
सुरुमा बुझौं, चिठ्ठा कार्यक्रम हो के ?
सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रममा १०० रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात् १०१ रुपैयाँ वा त्यसभन्दा माथिको व्यक्तिगत खरिदमा भ्याट बिल लिने उपभोक्ता सहभागी हुन सक्छन् ।
डिजिटल माध्यमबाट भएको कारोबारलाई प्रणालीमा स्वतः समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ भने नगद कारोबार गर्ने उपभोक्ता आफैं कर कार्यालयको प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरेर चिठ्ठा कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छन् ।
अब यहाँ एउटा रोचक कुरा छ—
कार्यक्रम सुरु भएपछि पहिलो चरणमै २५० र ३५० रुपैयाँजस्ता सानो मूल्यका सामान खरिद गर्ने उपभोक्ता पनि विजेता बने ।
यसको अर्थ के हो ?
यसको अर्थ यो कार्यक्रम ठूला व्यापारिक कारोबारमा मात्र सीमित छैन ।
दैनिक जीवनमा हुने साना–साना खरिदसम्म पनि यसको पहुँच पुग्न थालेको छ ।
र, यही कुरा कर प्रशासनका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
किनभने नेपालको ठूलो हिस्सा कारोबार साना तथा खुद्रा बजारमै हुन्छ ।
पहिलो प्रभाव : बिल नदिने प्रवृत्तिमाथि प्रहार
नेपालको कर प्रणालीमा लामो समयदेखि देखिएको एउटा समस्या हो, बिल नकाट्ने र वास्तविक कारोबार नदेखाउने प्रवृत्ति ।
विशेषगरी खुद्रा बजारमा अवस्था कस्तो छ ?
ग्राहकले बिल माग्दैन ।
व्यापारीले पनि बिल दिँदैन ।
कारोबार भयो, पैसा तिरियो, सामान गयो ।
तर त्यो कारोबारको औपचारिक अभिलेख बनेन ।
अब सरकारले यही ठाउँमा उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ ।
व्यापारीले बिल नदिए पनि ग्राहकले भन्न सक्छ- बिल दिनुस् न ।
किन ?
किनभने बिल लिँदा उसलाई चिठ्ठामा सहभागी हुने अवसर छ ।
अर्थात् सरकारले कर कार्यालयको अनुगमन टोलीमात्रै बजारमा पठाएको छैन ।
उपभोक्तालाई नै कारोबारको निगरानीकर्ता बनाउने प्रयास गरेको छ ।
यसको प्रभाव साना तथा खुद्रा पसलमा अझ बढी पर्न सक्छ ।
पहिले व्यापारीलाई कर कार्यालयको टोली कहिले आउँछ भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो ।
अब भने हरेक ग्राहकले नै बिल माग्न थाल्यो भने ?
हरेक कारोबारको प्रमाण बन्ने सम्भावना बढ्छ ।
अब अर्को महत्वपूर्ण विषय- बिलविहीन सामान
नेपालको खुला सीमाका कारण सीमावर्ती बजारमा बिल तथा आयातसम्बन्धी कागजातविहीन सामान आउने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।
यस्तो सामानको समस्या के हो ?
त्यो सामान कहाँबाट आयो ?
कति मूल्यमा आयो ?
कसले आयात गर्यो ?
कति कर तिरियो ?
यी कुराको प्रमाण भेटाउन कठिन हुन्छ ।
त्यसैले यस्ता सामान बिक्री गर्दा बिल नदिने प्रवृत्ति पनि बढी छ ।
अब ग्राहकले बिल माग्न थाले भने के हुन्छ ?
व्यापारीले बिल काटेर सामान बिक्री गर्नुपर्ने दबाब बढ्छ ।
र, बिल काटियो भने कर प्रशासनले पछि प्रश्न गर्न सक्छ-
यो सामान कहाँबाट आयो ?
कति मूल्यमा आयो ?
कति मूल्यमा बिक्री भयो ?
यहीँबाट कारोबारको एउटा शृंखला देखिन थाल्छ ।
यसले अनौपचारिक व्यापारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सहयोग गर्न सक्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा-
वैध रूपमा आयात गरेर कर तिर्ने व्यवसायी र बिलविहीन सामान बेच्ने व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि कम हुन सक्छ ।
अब कुरा गरौं अन्डर–इन्भ्वाइसिङ अर्थात् न्यून विजकीकरणको,
अन्डर–इन्भ्वाइसिङ भन्ने शब्द अलि गाह्रो लाग्न सक्छ ।
यसलाई सरल भाषामा बुझौं ।
मानौं, कुनै सामान विदेशबाट १०० रुपैयाँमा आयात भयो ।
तर, कागजमा त्यसको मूल्य ६० रुपैयाँ मात्र देखाइयो ।
भन्सार पनि ६० रुपैयाँकै आधारमा तिरियो ।
नेपाल ल्याइसकेपछि त्यही सामान १२० रुपैयाँमा बिक्री भयो ।
अब सोच्नुहोस्-
राज्यले वास्तविक मूल्यअनुसार पाउनुपर्ने भन्सार तथा अन्य कर कति गुमायो ?
यस्तो कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो ?
डाटा ।
सामान कति मूल्यमा आयो ?
कति मूल्यमा बिक्री भयो ?
र, कति कर तिरियो ?
बिक्रीको चरणमा वास्तविक बिल अनिवार्य हुँदै गयो र डिजिटल कारोबारको अभिलेख बढ्दै गयो भने यस्ता अस्वाभाविक अन्तर पहिचान गर्न सरकारलाई सजिलो हुन्छ ।
तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
यो चिठ्ठा कार्यक्रम आफैंले अन्डर–इन्भ्वाइसिङ समाप्त गर्ने होइन ।
तर यसले के गर्न सक्छ ?
असामान्य कारोबार पहिचान गर्न आवश्यक डाटा र प्रमाण उपलब्ध गराउन सक्छ ।
त्यसपछि भन्सार र आन्तरिक राजस्व प्रशासनले थप अनुसन्धान र कारबाही गर्नसक्छ ।
अब मुख्य प्रश्न- सरकारको राजस्व कसरी बढ्छ ?
यसको प्रभाव हामी तीन तहमा बुझ्न सक्छौं ।
पहिलो-
बिक्री लुकाउन कठिन हुन्छ ।
व्यापारीले वास्तविक कारोबारको बिल काट्न थाले भने घोषित कारोबार बढ्छ ।
कारोबार बढेपछि त्यसअनुसार आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् VAT लगायतका राजस्व संकलन बढ्न सक्छ ।
दोस्रो-
करको दायरा विस्तार हुन्छ ।
पहिले कर प्रणालीबाहिर रहेका कतिपय कारोबार औपचारिक प्रणालीमा आउन सक्छन् ।
र, तेस्रो –
सरकारसँग कारोबारको ठूलो डाटा पुग्छ ।
डिजिटल भुक्तानी र इलेक्ट्रोनिक बिल बढ्दै गएपछि सरकारले एउटै व्यवसायको खरिद, बिक्री, आयात र कर दाखिलाबीचको सम्बन्ध हेर्न सक्छ ।
कहीं केही नमिलेको छ भने त्यहाँबाट अनुसन्धान सुरु गर्न सक्छ ।
अर्थात्, सरकारले आज केही रकम पुरस्कारका रूपमा खर्च गरेर भोलि ठूलो कर आधार निर्माण गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ ।
तर, यहाँ एउटा ठूलो चुनौती छ
अब तपाईंले भन्न सक्नुहुन्छ-
ठीकै छ, तर व्यापारीले बिल नै दिएन भने के गर्ने ?
यो प्रश्न एकदमै महत्वपूर्ण छ ।
हामीमध्ये धेरैले सुनेका छौं-
यो सामानको बिल दिन मिल्दैन ।
अब यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले के गर्छ ?
बिल नदिए सामान नकिन्ने ?
अर्को पसल खोज्ने ?
कि झन्झट नमानी बिल नलिई सामान किन्ने ?
व्यवहारमा धेरै उपभोक्ता तेस्रो विकल्प रोज्न सक्छन् ।
त्यसैले चिठ्ठा कार्यक्रम मात्रै कर छली नियन्त्रण गर्न पर्याप्त हुँदैन ।
यससँगै प्रभावकारी उजुरी प्रणाली चाहिन्छ ।
बिल नदिने व्यवसायीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।
बिल वास्तविक हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्न सक्ने प्रणाली बलियो हुनुपर्छ ।
भन्सारको डाटा र आन्तरिक राजस्वको डाटा एकीकृत हुनुपर्छ ।
डिजिटल कारोबारको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।
र, नक्कली, दोहोरिएको वा सच्याइएको बिल प्रयोगलाई पनि कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा- चिठ्ठाको सफलता कसरी मापन गर्ने ?
अब फेरि सुरुकै प्रश्नमा फर्कौं ।
यो कार्यक्रम सफल भयो कि भएन भनेर कसरी थाहा पाउने ?
कति जना लखपति बने ?
कति जनाले पुरस्कार पाए ?
यति मात्रै हेरेर यसको सफलता मापन गर्नु हुँदैन ।
वास्तविक सफलता त त्यो दिन हुनेछ, जुन दिन-
चिठ्ठा नपरे पनि उपभोक्ताले ‘बिल चाहिन्छ’ भन्न थाल्नेछन् ।
व्यापारीले पनि ‘ग्राहकले बिल माग्छ, त्यसैले बिल दिनैपर्छ’ भन्ने अवस्था आउनेछ ।
यो संस्कार बस्यो भने यसले खुद्रा बजारको बिलविहीन कारोबार घटाउन सक्छ ।
बिक्री लुकाउने प्रवृत्ति घटाउन सक्छ ।
अनौपचारिक व्यापारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सक्छ ।
र, कर छली नियन्त्रणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा-
यसले नेपालको कर प्रणाली, अझ भनौँ अर्थतन्त्रलाई नै एउटा नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्छ ।
अहिलेसम्मको सोच के थियो ?—- कर कार्यालयले खोजेर कर उठाउने ।
तर अबको सोच यस्तो हुन सक्छ-
उपभोक्ताले बिल माग्ने, कारोबार पारदर्शी बनाउने र त्यही आधारमा राज्यले कर संकलन गर्ने ।
यो संस्कार विकास गर्न सकियो भने सरकारले केही उपभोक्तालाई चिठ्ठामार्फत पैसा बाँडेको मात्रै हुने छैन ।
बजारलाई औपचारिक बनाउने, कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने र राज्यको कर आधार विस्तार गर्ने एउटा दीर्घकालीन अभियानको सुरुवात हुन सक्छ ।
त्यसैले,
यो चिठ्ठा जित्ने खेल मात्रै होइन ।
यो बिल माग्ने संस्कार बसाल्ने प्रयास हो ।
र त्यो संस्कार बस्यो भने चिठ्ठा जित्ने एक–दुई हजार उपभोक्तालाई मात्रै होइन, सिंगो अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुनेछ ।
झन्डै एक महिनाअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम २०८३ सुरु गर्दा धेरैले अनौठो माने । सरकारले चिठ्ठा खेलाउने ! भनेर अर्थतन्त्रका हिमायती हुँ भन्नेहरुले नै खिसिट्युरी गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपसभापति तथा विज्ञ अर्थमन्त्री वाग्लेले सुरु गरेको यो कार्यक्रमको सामाजिक सञ्जालमा धेरैले धज्जी नै उडाए । रास्वपा मन नपर्नेहरुका लागि त यो निकै बलियो खुराक बन्यो, अझसम्म बनिरहेको छ ।
मलाई लाग्छ, अब यति सुनिसकेपछि सरकारको उद्देश्यबारे तपाईं पनि पक्कै स्पष्ट हुनुभयो होला । हैन त !
